तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील ।।

राज्यका अनुचर, सहयोगी र मतियारहरूबाट
सडक, सदन र सरकारमा कही पनि परिवर्तन हुन सक्दैनन् ।
***********************************************

तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील ।।

* म अर्धभूमिगत भएको गलत प्रसंगः केही समय यता विभिन्न मिडियामा म अर्धभूमिगत भएको तथा शान्तिपूर्ण राजनीति छाडेको कुरा आएको हो । यो एकदमै गलत कुरा हो । मेरो भूमिगत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। म अहिले खुला रूपमा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको संगठन कार्यमा जुटेको छु। केही समयपछि यसको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्ने तयारीमा लागेको छु। मैले पोलिटिकल लाइफमा कहिले पनि ‘एक्सट्रिम’ लाइन लिएको छैन । नेपाली कांग्रेसमा हुँदा पनि दुइटा धार थियो । एउटा सशस्त्र आन्दोलनको धार र अर्को शान्तिपूर्ण राजनीतिको धार । म राजनीतिमा लाग्दाखेरि मेरा धेरै दौंतरीहरू सशस्त्र आन्दोलनमा लागिसकेका थिए । तर, मैले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई नै आधार बनाएं ।

* जयकृष्ण गोइतसंगको वार्ताः केही अघि म भारत गर्इ श्री जयकृष्ण गोइतसँग कुरा गरेको फोटो संचार माध्यममा आएपछि केहीले शंका गरेको हुनुपर्छ । तर, यस भेंटका वारेको कन्टेन्टमा जानुपर्छ । कन्टेन्ट के हो भने, मैले जेलबाट जयकृष्ण गोइतलाई एउटा पत्र लेखेँ । जसमा मैले स्पष्ट रुपमा उहांलार्इ अनुरोध गरें,– मधेस आन्दोलनका उपलव्धिहरू लगभग लगभग समाप्त हुँदैछन् । मधेसी मोर्चा पलायनको बाटोमा लागेका छन् र गोइतजी पनि व्यवहारिक राजनीतिक बाटो समात्नु भएको छैन । नेपालमा विखण्डनको र हतियारको राजनीति उपयुक्त छैन । त्यसकारण तपाईंले यदि यी दुइटा बाटो छाड्नुभयो भने मधेसमा एउटा सशक्त आन्दोलनको प्रवल सम्भावना हुन्छ भनेर पत्रमा लेखे । म जेलमै हुँदा उहाँले भूमिगत तवरबाट मेरो पत्रको जवाफ दिनुभयो । उहाँले तपाईं जेलबाट छुटेपछि यस विषयमा छलफल गर्ने भन्नुभयो । म २०६९, चैत ५ गते छुटेँ र ६ गते काठमाडौंमा आयोजित एउटा सभामा सार्वजनिक रूपमै मैले भनेँ, यो निस्तेज हुन लागेको मधेस आन्दोलनलार्इ अगाडि बढाउन अब यसमा नयाँ गतिविधि र नयाँ प्रकारका कार्यक्रमको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि जयकृष्ण गोइत जी एउटा सम्भावना हो । तर, जयकृष्ण गोइतले दुइटा कुरालाई परित्याग गर्नुपर्छ । पहिलो त विखण्डनको पोलिटिक्स र दोस्रो हतियारको राजनीति जयकृष्ण गोइत जीले छाड्नुपर्छ । मेरो यस अपिलको कारणले जयकृष्ण गोइतजीले मलाई बोलाउनुभयो र मेरो उहांसंग छलफल भयो । मधेस आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोले तपाईं शान्तिवादी राजनीतिक धारमा आउनुहोस् भनें। उहांले मेरो कुरामा विचार गरिरहनु भएको होला ।

* अहिलेको धार राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिकूलः नेपालको अहिलेको राजनीतिले राज्य पुनर्संरचनाको कुरालाई ‘नेग्लेग्ट’ गरिरहेको छ । अहिलेको राजनीतिक धार, संघीयताको कुरालाई र राज्यको रूपान्तरणको कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो । वि.सं २०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा बन्ने भन्ने विषय आएको थियो । तर, त्यस बखत संविधानका कुनैपनि आधारभूत मान्यताबारे अन्तरिम संविधानमा कुनै प्रकारको कम्मिटमेन्ट थिएन । माओवादी पार्टी र जनआन्दोलनका सहयात्री सात दलले पनि भावी संविधानको मौलिकताबारे कुनै राजनीतिक प्रत्याभूति लिने काम गरेनन् । त्यस कारणले मधेस आन्दोलनले यस विषयलाई सर्वाधिक प्राथमिकतासाथ जोड दिएर उठाए । बिना राष्ट्रिय संकल्प संविधानसभाको चुनाव भयो भने त्यसले भावी संविधानको कुनै प्रत्याभूति गर्दैन । यहां म उल्लेख गर्न चाहन्छु कि, मधेस आन्दोलन पछि नै राज्यले भावी संविधानको आधारभूत विषयबस्तुमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, मधेशलगायत स्वायत्त प्रदेश रहनेछन् भनी स्वीकार गर्यो । यस पृष्ठभूमिमा मात्र २०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव भयो । तर आज के छ भने, अबको चुनावपछि बन्ने संविधानसभाले बनाउने संविधानको अन्तरबस्तुकाबारे कुनै राष्ट्रिय सहमति छैन । पछिल्लो संविधानसभामा स्वीकार गरिएका कुनैपनि विषयबस्तुबारे छलफलबाहेक कुनै प्रत्याभूति छैन । कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मै विवाद छ ।
मुख्य कुरा के हो भने अहिले संघीयता र प्रदेश संरचनाको मूल चरित्रलार्इ नै मुख्य दलहरूले पूर्णतः इन्कार गरिसकेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि भन्छु, झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिएर भन्नुभएको छ, एमाले पार्टी दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठसूत्रीय सम्झौतामा प्रतिवद्ध छैन, आजको दिनमा । उनिहरूको धारणा छ–दोस्रो संविधानसभाको चुनावले जे म्यान्डेड दिन्छ, त्यही अनुसारको संविधान बनाउने भएपछि पछिल्लो सहमतिको के अर्थ ?

* हिजोका सहमति अबको संविधानसभाको प्रपर्टी हुने कि नहुने? यस सन्दर्भमा मेरो प्रश्न छ–अहिलेको संविधानसभा कुनै नयां छुट्टै जनदबाबले बन्न गइरहेको छ वा हिजोको संविधानसभाको निरन्तरता हो? मौलिक विषय यो हो । हिजोको संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा केही राष्ट्रिय आन्दोलनको सन्देश छ भनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । ती राष्ट्रिय आन्दोलनको म्यान्डेटका आधारमा २०६४ सालमा संविधानसभा बनेको थियो । तसर्थ, अबको संविधानसभालाई त्यसको निरन्तरताका रूपमा हेरिनु पर्दछ । हिजो संविधानसभामा जुन विषयहरू प्रवेश गरेका हुन्, अथवा जुन विषयमा संविधानसभामा आंशिक वा पूर्णरूपमा सहमति भएको हो, ती विषय अब बन्ने संविधानसभाको प्रपर्टी हुने कि नहुने ? यसको एउटा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य राजनीतिक माग हो । ठीक यही मागको खिलाफमा अर्को धारणा के छ भन्देखि एउटा सपाट स्लेटमा अथवा एउटा कोरा कागजमा, एउटा सादा कागजमा अब नयाँ मान्यता र नयाँ धारणा उल्लेख गर्छौं । उनी भन्छन् तसर्थ संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा कुनै प्रत्याभूतिको आवश्यकता छैन । पहिले हामी संविधानसभाको चुनाव गरौं । जे म्यान्डेट आउँछ, त्यहाँबाट भावी संविधानको रुपरेखा कोरिन्छ । यो कुरा कांग्रेस, एमालेहरूले भनि रहेका छन् । ठीक छ, संविधानसभाको चुनाव यही पृष्ठभूमिमा गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ । मेरो आशंका के हो भने जुन अनुभवले हिजो हामीलाई संविधानसभा असफल भएको सन्देश दिएको छ, भोलि त्यसको पुनरावृत्ति अवश्य हुनेछ । यो तर्क दिंइदा भनिन्छ, अब अहिले यो कुरा गर्ने तिर लाग्दा चुनाव हुन सक्छ र ? तसर्थ यसो भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । गत जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान भयो । तर ठिक एक वर्षपहिले नै यो मुद्दा हाम्रो बीचमा आइसकेको थियो कि आधारभूत विषयमा सहमति नभएकै कारणले हामीले तीन वर्षको अभ्यास खेर फालेका थियौं । त्यो एक वर्षमा हामीले यस विषयमा सोचेनौं । अब संविधानसभाको चुनाव हुन जम्मा तीनचार महिना बाँकी छ । तर, अहिले पनि हामी यस विषयमा सोचिरहेका छैनौं ।

* मेरो राजनीतिक भविष्य के हुने? मेरो आफ्नै राजनीतिक भविष्यको कुरा पनि चर्चामा छ । अब म चुनावमा उठ्न नपाएपछि मेरो राजनीतिक भविष्य के हुने ? कसरी राजनीतिक पार्टी खडा गर्ने? यस्ता अनेकन् कुराहरू चर्चामा छ । मेरो विचारमा, चुनाव राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरूले गर्ने कार्यहरूमध्ये एउटा कार्य हो। अहिले अदालतको फैसलाबाट र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले मलाई चुनावबाट विमुख गरेको छ। तर जो त्यस कानूनको परिधिमा पर्दैनन्, उनीहरू पनि अहिले निर्वाचन बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छन्। किन? निर्वाचनभन्दा पनि मूल कुरा हामीले उठाएको विषय हो। हामीले उठाएका मुद्दाहरू पूरा नहुँदा अहिलेको अवस्थामा मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मैले निर्माण गरेको पुरै संगठनले निर्वाचनको उपयोगिता देखिरहेको छैन। तसर्थ अहिलेको हाम्रो अभियानको ध्येय निर्वाचनलाई उपयोगी बनाउनका लागि हामीले उठाएका मुद्दाहरू पूरा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। तसर्थ चुनावमा मेरो सहभागिता नभएर हाम्रो अभियानको गतिविधिलाई कुनै प्रतिकूल असर पुग्दैन।
सेन्सिबल सिटिजनका लागि मैले यहां एक/दुइटा रमाइला प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । यसपालि संविधानसभा सम्बन्धी कानुनबन्दा चुनावमा भाग लिन अयोग्यताको उल्लेख भयो । अयोग्यतामा भ्रष्टाचारको मुद्दा भनियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन कानुन छ, त्यसमा २० प्रकारको कृत्यलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ । त्यसको पनि दुइटा श्रृंखला छ । एउटा यकिन भ्रष्टाचार र अर्को अनुमानित भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा म जस्तो व्यक्तिलाई लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुमानित कसुर भनेर भनिएको छ । यो मैले भनेको होइन । यो कानुनले नै भनेको हो । यकिन भ्रष्टाचार हो–घुस लिने र दिने जस्ता। अर्को, हामीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने, केही कारणले प्रमाणित गर्न नसक्ने खालको हाम्रोजस्तो कसुरलाई अनुमानित कसुर भनिएको छ । अनुमानित कसुर भनेको नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुर हुनसक्छ? संसारमा कहिँ पनि यस किसिमको फौज्दारी अभियोगलाई नैतिक पतनको अभियोग भनिएको छैन । अहिलेको नयां कानूनमा लमसम एउटा शब्द भ्रष्टाचार भनेर राखियो । यसले गर्दा हामी चुनाव लड्न अयोग्य भयौं । मैले यस बिषयलार्इ कोर्ट अफ ल मा किन चुनौती नदिएको भन्न सकिन्छ । मैले कोर्ट अफ लमा, अदालतमा च्यालेन्ज गरौंला, नगरौंला– त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सायद अहिले मैले त्यसो गर्दा जेपी गुप्ता चुनाव लड्न ठूलो ख्वाहिस राखेका छन्, मरिहत्ते गरेर कोर्ट अफ लमा च्यालेन्ज गर्न गए भन्लान् । तर च्यालेन्ज गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो ।

* मुद्दाका लागि म संघर्षको बाटो समातेको छुः चुनाव लड्न डिस्क्वालिफाइड हुनु एउटा कुरा हो तर मैले एउटा राजनीतिक धारणा बनाइसकेँ । मैले निर्णय लिइसकेँ, अब म चुनावी र सताको राजनीति गर्दिनँ । मेरा अगाडि मुद्दाहरू छन् । त्यो मुद्दाका लागि म संघर्षको बाटो समात्ने छु । म संगठनको बाटो समात्ने छु । संघर्ष र संगठन दुबै मेरो शान्तिपूर्ण धारमा केन्द्रित रहन्छ । मेरो बाँकी समय देशको शान्तिको लागि, देशको एकताको लागि हामीले जुन समुदायको मुद्दा अघि बढाइरहेका छौं,त्यसको समाधान हुनसक्यो भने मेरो ठूलो योगदान हुन्छ ।
यहां फेरी प्रश्न उठछ, अब म चुनाव नलड्ने भएपछि मेरो राजनीतिक जीवन के मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ? मैले अहिले एउटा राजनीतिक संगठन बनाएको छु । तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान । मैले यसको संगठनको निर्माण गर्दै गएको छु । यसको तत्कालीक ध्येय के हो भने मधेशको भूभाग अहिले २३ प्रतिशत हो । वनजंगल, डाँडाकाँडा काट्ने हो भने १७ प्रतिशत भुभागमा देशको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बस्दै आएका छन् । म धेरै तथ्यांक खेलाउन चाहन्न । हामीले नेसनल इन्डेक्स अथवा नेपालको मानव विकाश सूचकांक हेर्यों भने प्रस्ट देखिन्छ कि १७ प्रतिशत भुभागमा जुन ५१ प्रतिशत मान्छेहरु बसेका छन्, त्यसको ६० प्रतिशत मान्छेहरू ठूलो विभेदका शिकार हुन् । मैले यसलाई त्यो मधेसी समुदायको अधिकारसँग मात्रै जोडेको होइन । मैले यसलाई नेपालको शान्तिसँग पनि जोडेको हुँ । किनभने आज मधेसको होस् वा पहाडको, हरेक मानिसको जीवनको आर्जनको एउटा अंश मधेशमा लगानीको रुपमा छ । खेतीको रुपमा होस् वा घरको रुपमा ।
नेशनल इन्डेक्समा जे जति कुरा पर्छन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैको इन्डेक्स हेर्दाखेरी हामी के देख्छौं भने मधेस ठूलो विभेदको शिकार भएको छ । यो विभेद जेको परिणाम भएपनि यसको, यसको मूल कारण जे भए पनि म यस्तो कारणका लागि व्यक्ति, व्यक्तिको अनुहारलाई दोषी बनाउँदिन । त्यो सायद अनुचित पनि हुन्छ । नेसनल इन्डेक्समा आखिर एउटा विभेद त देखिन्छ । त्यो मधेसी सुमुदायले भोग्नु परेको विभेद हो ।
नेपालको सरकारी सेवामा ११ हजार परिवारको हालीमुहाली छ । यही परिवारको रोजगारी आर्मी, पुलिसमा, टिचर, अदालत र निजामतीमा बर्चश्वकोअ रूपमा छ । यस बर्षको बजेट अनुसार यो ११ हजार परिवारमा यस बर्ष मात्र ५ खरब २५ अरब रूपैया गएको छ । यो ११ हजार परिवारमा ८० प्रतिशत गैरमधेसी परिवार छन् । नेपालको सरकारी सेवा समावेशी छैन । यसको लाभ केही खास समुदायले पाएको छ । मेरो यस भनार्इको विरोधमा रहेकाहरू तर्क दिन्छन । तर, यता अलिक समावेशीको कुरा भएको छ । तसर्थ, यो त क्रमिक सुधारको कुरा होइन र ? फेरी किन संघर्षको कुरा गरेको ? यसो पनि भनिदैछ । मेरो विचारमा कुनैपनि विषय ‘इन्ट्रोड्युस’ हुँदैमा राइट एक्टिभिस्टको एजेन्डा भने हट्दैन । समाप्त हुदैन । भारतमा सन् १९५१ मा संघीयता आयो, तर संघीयताको लागि भारतमा आजसम्म संघर्ष चलिरहेको छ । आज सिद्धान्ततः समावेशीको कुरा कानुनी हिसाबले सुरु भए पनि संघर्ष सकिएको छैन । यस्ता विषयका मुद्दाहरु मलाई लाग्छ, भोलिका दिनमा मैले उठाउने मुद्दा हुन् । मैले उठाउने मधेशको माग राष्ट्र विप्लवका लागि होइन । त्यसैले मैले भनेको १७ प्रतिशत भूभागमा ५१ प्रतिशत मानिस बस्छन् । त्यो ५१ प्रतिशतलाई तपाईंले १०० मान्ने हो भने त्यसको ६० प्रतिशत एउटा समुदाय छ जसलाई हामी मधेसी भन्छौं । त्यो समुदाय आफूलाई विभेदको सिकार ठान्छ । त्यसकारणले त्यसको एड्भोकेसीका लागि अनवरत संघर्ष र संगठनको वातावरण कायम रहनुपर्छ । किनभने त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो भने राज्यमा शान्ति आउँछ । किनभने आज एउटा पर्वते पिउन छ भने उसको सपना वीरगन्जमा एक कठ्ठा भएपनि जमिन किनौं भन्ने हुन्छ । जस्तोकि मधेसको मान्छेको काठमाडौंमा एक कठ्ठा जग्गा किनौं भन्ने धारणा हुन्छ । किनभने त्यो लगानी भएको भूमि शान्त भएन भने देश इनस्टेबल हुन्छ । म एउटा आचारसंहिताभित्र रहेर, रुल अफ लभित्र रहेर, संविधानभित्र रहेर मुद्दा उठाउँछु । केही मित्रहरू संसदमा रहनुहोला, म व्यक्तिगत रूपले बाहिर रहुँला । तर मैले नै बाहिर बसेर एउटा पार्टी बनाएँ भने त के भो र भोलि त्यो पार्टी नै पनि चुनावमा भाग लिन सक्ने भयो नि । मेरो यो धारणा हो ।

* मैले सत्ताको राजनीति परित्याग गरेः चुनावी आचारसंहितामा फौज्दारी मुद्दा लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने भएपछि मैले संसदीय, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ठाउँ नपाएर अशान्तिपूर्ण राजनीतिमा आकर्षित भएको हो कि भन्ने पनि आशंका गरिन्छ । यो सत्य हो कि, यस कानूनबाट आजको दिनमा म चुनावको राजनीतिबाट बाहिरिएको छु । तर, जुन दिन नेपालका राजनीतिक पार्टीले यो निर्णय गरे, चारदलीय संयन्त्रले यस्तायस्ता व्यक्तिहरू, यस्तो सजाय पाइसकेका व्यक्तिहरू चुनावमा सहभागी हुन पाउँदैनन् भन्ने टुंगो गरे– त्योभन्दा निकै पहिले अर्थात जेलबाट निस्केकै दिनै मैले सार्वजनिक रूपमा भनेँ, अब म चुनावको राजनीति र सत्ताको राजनिति गर्दिनँ । तसर्थ, चुनावको राजनीति र सत्ताको राजनीति मैले इमान्दारीपूर्वक परित्याग गरेँ ।

* यो निर्वाचनले आन्दोलनबाट स्थापित मान्यतालाई धुमिल पार्छः अब यदि संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभा गठन भयो भनेपनि जनताले चाहना गरे अनुसारको संविधान बन्ने संभावना छैन । वि.स. ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा अहिले हुन लागेको निर्वाचन र यसको ध्येय भनेकै ०६४ को आन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई धुमिल पार्ने हो। संघीयता, समावेशीकरण, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र राज्यका रूपान्तरणका मुद्दाहरूको विषयलाई अहिलेको निर्वाचनले संस्थापित गर्नेभन्दा पनि मेरो विचारमा यी मुद्दाहरूलाई धुमिल पार्ने कार्य भइरहेको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने संविधानसभाको निर्वाचनबाट बन्ने संविधानसभाले यी मुद्दाहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्थापित गर्न सक्दैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा यो चुनाव एउटा नाटकबाहेक अरू केही हुनेछैन। र, यसमा सुधार भएन भने यो चुनावबाट बन्ने संविधानसभाले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्नुको साटो जनताको न्यायोचित मागलाई समाप्त गर्ने दिशामा एउटा वैधता प्रदान गर्ने काम गर्छ। तसर्थ हामी अहिले यो यथार्थको सही जानकारी सबैलाई होस् भन्ने कारणले पनि अभियानमा लागेका छौं। र, अहिले यही स्थितिमा चुनाव सान्दर्भिक देख्दैनौं। अहिले यही स्थितिमा चुनावको सान्दर्भिकता देख्दैनौं। यस कारणले पनि मैले अगाडी सारेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान पार्टी रूपमा चुनाव आयोगमा दर्ता गरिएको छैन । तर, यसको ध्येय अगामी मंसिर ४ को चुनाव नहोस् भन्ने होइन ।

* मधेसी नेतामा हावी अमृतालिंगम् प्रवृतिः केही पहिले मैले एक वक्तव्यमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा श्रीलंकाका एकताकाका तमिल नेता अमृतालिंगममा हावी भएको सतामुखी समर्पणवादी प्रवृति चढेको भनी विरोध गरेको थिए । यस विचारमा म अहिलेपनि अडिग छु । मधेसी मेर्चाका पाँच नेतालाई मैले गद्दार नै भनेको हुं । अरूपनि गद्दार छन् । उपेन्द्र यादवहरू । फेरी म कसरी चोखो भन्ने प्रश्न पनि उठनु स्वभाविक हो । मैले यदाकदा सरकारमा रहँदाको बखत अर्थात् मधेसी मोर्चामा रहँदाको बखत मैले उठाएका बिषयहरूको अध्ययन गरियो भने उनीहरू र मेरोबीचको फरक स्पष्ट हुन जान्छ। र, यो कुरा सत्य हो कि पछिल्लो समयमा उनीहरूले, यी मोर्चावादीहरूले मधेसका सबै विषयलाई परित्याग गरे। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा मधेसलाई पाँच प्रदेशमा विभाजित गर्ने कुरालाई यी मधेसी नेताहरूले माने। दोस्रो, विगत संविधानसभाले निर्धारण गरेको राज्यको पुनःसंरचना र प्रदेशसम्बन्धी मान्यताको कुरालाई उनीहरूले परित्याग गरे। तेस्रो कुरा, नागरिकताकै आधारमा मतदाता नामावली बनाउने निर्वाचन आयोगको कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गरे र आज करिब ५३ लाख मतदाताहरू हराएका छन्। संविधानसभामा ६ सय १ को ठाउँमा ४ सय ९१ जना सदस्य हुने कुरालाई उनीहरूले घुँडा टेकेर स्वीकार गरे। जसबाट भावी संविधानसभामा मधेसको प्रतिनिधित्व सिधा घट्छ। संविधानमा २५ वटा संशोधन हुँदा पनि उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणका लागि आवश्यक संशोधनको कुरालाई उनीहरूले जोड दिएनन्। र, अहिले मधेसमा जनसंख्या बढ्दा पनि निर्वाचन क्षेत्र नबढ्ने भयो। यी सबै कुराले पुष्टि गर्दछ कि मैले इंगित गरेका मधेसका जुन नेताहरू छन्, यिनीहरूले राज्यको अगाडि घुँडा टेके। मधेसी जनताको हितविपरीत काम गरे। तसर्थ मैले यिनीहरूलाई गद्दार भनेको हुँ। र, यही कुरालाई जनताको बीचमा लिएर जाँदैछु।

* तमरा अभियानको गद्दारहरूसंग तालमेल हुदैनः यस्ता पलायनमुखी मधेसी दल तथा नेताहरूसंग उनका सताको एजेन्डामा सघाउनका लागि संगै जान सकिदैन । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको यिनीहरूसंग कुनै तालमेलको सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ, अब परिस्थिति फेरिइसक्यो। अब जसले मुद्दा परित्याग गर्दछ। जसले सत्ताको अगाडि सबै धारणाहरूलाई विसर्जन गर्दछ, उनीहरूको बीचमा एकताको कुनै औचित्य पनि छैन। र, मधेसी जनताले अब यस्ता सत्ता समर्पणवादी र मुद्दा विसर्जनवादीहरूको एकतालाई आशाको नजरबाट हेरेका पनि छैनन्। तसर्थ यसपालिको संविधानसभाको निर्वाचनमा म मधेसीहरूको कुनै प्रभावकारी संयुक्त मोर्चा बन्ने स्थिति देख्दिन। अब मधेसी जनता यो प्रवृत्तिबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा पुगेको मैले पाएको छु। तसर्थ अब एउटा नयाँ धारको संगठनले आन्दोलनको बाटोबाट मात्र मधेसी जनताको अधिकार दिलाउन सक्छ भन्ने धारणा सर्वत्र रहेको पाउँछौं। तसर्थ अब यिनीहरू फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थ छैन। सत्ताका लागि मात्र यिनीहरूको एकता अथवा मोर्चाको उपादेयता छ। मधेसी जनताको हक अधिकारलाई संस्थापित गर्ने दिशामा यसको कुनै अर्थ र सारभूत महत्त्व म देख्दिनँ। यिनै फरक राजनीतिक सोच तथा मान्यताको सन्दर्भमा मैले उनीहरूको सामुन्नेमै भन्ने गरेको छु कि उनीहरूले मधेससँग गद्दारी गरेका छन्। उनीहरूले मधेसी जनताको हक र अधिकारको सन्दर्भमा अपराध गरेका हुन्। उनीहरूले गलत गरिरहेका छन् भन्दै आइरहेको छु। अहिले मधेसमा अरूपनि धेरै संगठनहरू छन् । आन्दोलनको एउटा नयाँ पुस्ता पनि मधेसमा तयार भइसकेको छ। हामी चुनावमा जानेहरूलाई बाहेक गरेर नयाँ मोर्चाबन्दीको निर्माण गरिरहेका छौं । चुनावपछि हामीले गरेको प्रयासको यथार्थ रूप देख्न सकिन्छ । संसारका धेरै मुलुकहरूमा अनवरत रूपमा निर्वाचन हुंदै आएको छ । अनेकौं उद्देश्यका लागि हुने गरिएका यस्ता निर्वाचनहरूमा ठूलो मात्रामा जनताको सहभागिता पनि हुने गर्दछ । तर, सबै निर्वाचनहरू परिणामुखी हुदैनन् ।

** क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी संगठन चाहिन्छः युगलार्इ परिवर्तन गर्नका लागि यदि हाम्रो मनमा आमूल परिवर्तनको चाहना छ भने क्रान्तिको कुरामात्र गरेर हुदैन, त्यसको लागि एउटा क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता हुन्छ । सामान्य सुधारवादी पार्टीहरूले–गाउंघरमा कुलो–पैनी बनाउने, चुनावमा जितेर विजुलीको खम्बा गाड्ने, गाउंमा सडकलाई कालोपत्रे गर्ने–फगत यस्ता सामाजिक सुधार तथा सामान्य विकासका कुरा गर्नेहरूले बनाएको पार्टीबाट आमूल राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन । राज्यको स्थायी सतामा शासकीय परिवर्तन हुन सक्दैन । नेपालको स्थापित स्थायी सत्ता–जसले एउटा जातिको राज्य, जसले एउटा स्वार्थको साम्राज्यलाई कायम गर्दछ, त्यसलाई बदल्न सकिदैन । वास्तवमा, मधेसी मोर्चा जस्ता राज्यका अनुचर, सहयोगी र मतियारहरूबाट सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तन हुन सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयां क्रान्तिकारी अभियानको कुनै विकल्प छैन । मधेसी जनताले अब यही सत्यको दिशाबोधमा एक नयां संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । यसर्थ मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुको पनि विकल्प छैन । यस निम्ति तरार्इ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन म बिशेषतः मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील गदर्छु । जय मधेस ।

जय प्रकाश गुप्ता
संयोजक, तरार्इ मधेस राष्ट्रिय अभियान
साउन २२ गते, २०७०
****

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: