तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील ।।

राज्यका अनुचर, सहयोगी र मतियारहरूबाट
सडक, सदन र सरकारमा कही पनि परिवर्तन हुन सक्दैनन् ।
***********************************************

तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील ।।

* म अर्धभूमिगत भएको गलत प्रसंगः केही समय यता विभिन्न मिडियामा म अर्धभूमिगत भएको तथा शान्तिपूर्ण राजनीति छाडेको कुरा आएको हो । यो एकदमै गलत कुरा हो । मेरो भूमिगत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। म अहिले खुला रूपमा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको संगठन कार्यमा जुटेको छु। केही समयपछि यसको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्ने तयारीमा लागेको छु। मैले पोलिटिकल लाइफमा कहिले पनि ‘एक्सट्रिम’ लाइन लिएको छैन । नेपाली कांग्रेसमा हुँदा पनि दुइटा धार थियो । एउटा सशस्त्र आन्दोलनको धार र अर्को शान्तिपूर्ण राजनीतिको धार । म राजनीतिमा लाग्दाखेरि मेरा धेरै दौंतरीहरू सशस्त्र आन्दोलनमा लागिसकेका थिए । तर, मैले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई नै आधार बनाएं ।

* जयकृष्ण गोइतसंगको वार्ताः केही अघि म भारत गर्इ श्री जयकृष्ण गोइतसँग कुरा गरेको फोटो संचार माध्यममा आएपछि केहीले शंका गरेको हुनुपर्छ । तर, यस भेंटका वारेको कन्टेन्टमा जानुपर्छ । कन्टेन्ट के हो भने, मैले जेलबाट जयकृष्ण गोइतलाई एउटा पत्र लेखेँ । जसमा मैले स्पष्ट रुपमा उहांलार्इ अनुरोध गरें,– मधेस आन्दोलनका उपलव्धिहरू लगभग लगभग समाप्त हुँदैछन् । मधेसी मोर्चा पलायनको बाटोमा लागेका छन् र गोइतजी पनि व्यवहारिक राजनीतिक बाटो समात्नु भएको छैन । नेपालमा विखण्डनको र हतियारको राजनीति उपयुक्त छैन । त्यसकारण तपाईंले यदि यी दुइटा बाटो छाड्नुभयो भने मधेसमा एउटा सशक्त आन्दोलनको प्रवल सम्भावना हुन्छ भनेर पत्रमा लेखे । म जेलमै हुँदा उहाँले भूमिगत तवरबाट मेरो पत्रको जवाफ दिनुभयो । उहाँले तपाईं जेलबाट छुटेपछि यस विषयमा छलफल गर्ने भन्नुभयो । म २०६९, चैत ५ गते छुटेँ र ६ गते काठमाडौंमा आयोजित एउटा सभामा सार्वजनिक रूपमै मैले भनेँ, यो निस्तेज हुन लागेको मधेस आन्दोलनलार्इ अगाडि बढाउन अब यसमा नयाँ गतिविधि र नयाँ प्रकारका कार्यक्रमको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि जयकृष्ण गोइत जी एउटा सम्भावना हो । तर, जयकृष्ण गोइतले दुइटा कुरालाई परित्याग गर्नुपर्छ । पहिलो त विखण्डनको पोलिटिक्स र दोस्रो हतियारको राजनीति जयकृष्ण गोइत जीले छाड्नुपर्छ । मेरो यस अपिलको कारणले जयकृष्ण गोइतजीले मलाई बोलाउनुभयो र मेरो उहांसंग छलफल भयो । मधेस आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोले तपाईं शान्तिवादी राजनीतिक धारमा आउनुहोस् भनें। उहांले मेरो कुरामा विचार गरिरहनु भएको होला ।

* अहिलेको धार राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिकूलः नेपालको अहिलेको राजनीतिले राज्य पुनर्संरचनाको कुरालाई ‘नेग्लेग्ट’ गरिरहेको छ । अहिलेको राजनीतिक धार, संघीयताको कुरालाई र राज्यको रूपान्तरणको कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो । वि.सं २०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा बन्ने भन्ने विषय आएको थियो । तर, त्यस बखत संविधानका कुनैपनि आधारभूत मान्यताबारे अन्तरिम संविधानमा कुनै प्रकारको कम्मिटमेन्ट थिएन । माओवादी पार्टी र जनआन्दोलनका सहयात्री सात दलले पनि भावी संविधानको मौलिकताबारे कुनै राजनीतिक प्रत्याभूति लिने काम गरेनन् । त्यस कारणले मधेस आन्दोलनले यस विषयलाई सर्वाधिक प्राथमिकतासाथ जोड दिएर उठाए । बिना राष्ट्रिय संकल्प संविधानसभाको चुनाव भयो भने त्यसले भावी संविधानको कुनै प्रत्याभूति गर्दैन । यहां म उल्लेख गर्न चाहन्छु कि, मधेस आन्दोलन पछि नै राज्यले भावी संविधानको आधारभूत विषयबस्तुमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, मधेशलगायत स्वायत्त प्रदेश रहनेछन् भनी स्वीकार गर्यो । यस पृष्ठभूमिमा मात्र २०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव भयो । तर आज के छ भने, अबको चुनावपछि बन्ने संविधानसभाले बनाउने संविधानको अन्तरबस्तुकाबारे कुनै राष्ट्रिय सहमति छैन । पछिल्लो संविधानसभामा स्वीकार गरिएका कुनैपनि विषयबस्तुबारे छलफलबाहेक कुनै प्रत्याभूति छैन । कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मै विवाद छ ।
मुख्य कुरा के हो भने अहिले संघीयता र प्रदेश संरचनाको मूल चरित्रलार्इ नै मुख्य दलहरूले पूर्णतः इन्कार गरिसकेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि भन्छु, झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिएर भन्नुभएको छ, एमाले पार्टी दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठसूत्रीय सम्झौतामा प्रतिवद्ध छैन, आजको दिनमा । उनिहरूको धारणा छ–दोस्रो संविधानसभाको चुनावले जे म्यान्डेड दिन्छ, त्यही अनुसारको संविधान बनाउने भएपछि पछिल्लो सहमतिको के अर्थ ?

* हिजोका सहमति अबको संविधानसभाको प्रपर्टी हुने कि नहुने? यस सन्दर्भमा मेरो प्रश्न छ–अहिलेको संविधानसभा कुनै नयां छुट्टै जनदबाबले बन्न गइरहेको छ वा हिजोको संविधानसभाको निरन्तरता हो? मौलिक विषय यो हो । हिजोको संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा केही राष्ट्रिय आन्दोलनको सन्देश छ भनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । ती राष्ट्रिय आन्दोलनको म्यान्डेटका आधारमा २०६४ सालमा संविधानसभा बनेको थियो । तसर्थ, अबको संविधानसभालाई त्यसको निरन्तरताका रूपमा हेरिनु पर्दछ । हिजो संविधानसभामा जुन विषयहरू प्रवेश गरेका हुन्, अथवा जुन विषयमा संविधानसभामा आंशिक वा पूर्णरूपमा सहमति भएको हो, ती विषय अब बन्ने संविधानसभाको प्रपर्टी हुने कि नहुने ? यसको एउटा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य राजनीतिक माग हो । ठीक यही मागको खिलाफमा अर्को धारणा के छ भन्देखि एउटा सपाट स्लेटमा अथवा एउटा कोरा कागजमा, एउटा सादा कागजमा अब नयाँ मान्यता र नयाँ धारणा उल्लेख गर्छौं । उनी भन्छन् तसर्थ संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा कुनै प्रत्याभूतिको आवश्यकता छैन । पहिले हामी संविधानसभाको चुनाव गरौं । जे म्यान्डेट आउँछ, त्यहाँबाट भावी संविधानको रुपरेखा कोरिन्छ । यो कुरा कांग्रेस, एमालेहरूले भनि रहेका छन् । ठीक छ, संविधानसभाको चुनाव यही पृष्ठभूमिमा गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ । मेरो आशंका के हो भने जुन अनुभवले हिजो हामीलाई संविधानसभा असफल भएको सन्देश दिएको छ, भोलि त्यसको पुनरावृत्ति अवश्य हुनेछ । यो तर्क दिंइदा भनिन्छ, अब अहिले यो कुरा गर्ने तिर लाग्दा चुनाव हुन सक्छ र ? तसर्थ यसो भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । गत जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान भयो । तर ठिक एक वर्षपहिले नै यो मुद्दा हाम्रो बीचमा आइसकेको थियो कि आधारभूत विषयमा सहमति नभएकै कारणले हामीले तीन वर्षको अभ्यास खेर फालेका थियौं । त्यो एक वर्षमा हामीले यस विषयमा सोचेनौं । अब संविधानसभाको चुनाव हुन जम्मा तीनचार महिना बाँकी छ । तर, अहिले पनि हामी यस विषयमा सोचिरहेका छैनौं ।

* मेरो राजनीतिक भविष्य के हुने? मेरो आफ्नै राजनीतिक भविष्यको कुरा पनि चर्चामा छ । अब म चुनावमा उठ्न नपाएपछि मेरो राजनीतिक भविष्य के हुने ? कसरी राजनीतिक पार्टी खडा गर्ने? यस्ता अनेकन् कुराहरू चर्चामा छ । मेरो विचारमा, चुनाव राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरूले गर्ने कार्यहरूमध्ये एउटा कार्य हो। अहिले अदालतको फैसलाबाट र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले मलाई चुनावबाट विमुख गरेको छ। तर जो त्यस कानूनको परिधिमा पर्दैनन्, उनीहरू पनि अहिले निर्वाचन बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छन्। किन? निर्वाचनभन्दा पनि मूल कुरा हामीले उठाएको विषय हो। हामीले उठाएका मुद्दाहरू पूरा नहुँदा अहिलेको अवस्थामा मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मैले निर्माण गरेको पुरै संगठनले निर्वाचनको उपयोगिता देखिरहेको छैन। तसर्थ अहिलेको हाम्रो अभियानको ध्येय निर्वाचनलाई उपयोगी बनाउनका लागि हामीले उठाएका मुद्दाहरू पूरा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। तसर्थ चुनावमा मेरो सहभागिता नभएर हाम्रो अभियानको गतिविधिलाई कुनै प्रतिकूल असर पुग्दैन।
सेन्सिबल सिटिजनका लागि मैले यहां एक/दुइटा रमाइला प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । यसपालि संविधानसभा सम्बन्धी कानुनबन्दा चुनावमा भाग लिन अयोग्यताको उल्लेख भयो । अयोग्यतामा भ्रष्टाचारको मुद्दा भनियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन कानुन छ, त्यसमा २० प्रकारको कृत्यलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ । त्यसको पनि दुइटा श्रृंखला छ । एउटा यकिन भ्रष्टाचार र अर्को अनुमानित भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा म जस्तो व्यक्तिलाई लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुमानित कसुर भनेर भनिएको छ । यो मैले भनेको होइन । यो कानुनले नै भनेको हो । यकिन भ्रष्टाचार हो–घुस लिने र दिने जस्ता। अर्को, हामीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने, केही कारणले प्रमाणित गर्न नसक्ने खालको हाम्रोजस्तो कसुरलाई अनुमानित कसुर भनिएको छ । अनुमानित कसुर भनेको नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुर हुनसक्छ? संसारमा कहिँ पनि यस किसिमको फौज्दारी अभियोगलाई नैतिक पतनको अभियोग भनिएको छैन । अहिलेको नयां कानूनमा लमसम एउटा शब्द भ्रष्टाचार भनेर राखियो । यसले गर्दा हामी चुनाव लड्न अयोग्य भयौं । मैले यस बिषयलार्इ कोर्ट अफ ल मा किन चुनौती नदिएको भन्न सकिन्छ । मैले कोर्ट अफ लमा, अदालतमा च्यालेन्ज गरौंला, नगरौंला– त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सायद अहिले मैले त्यसो गर्दा जेपी गुप्ता चुनाव लड्न ठूलो ख्वाहिस राखेका छन्, मरिहत्ते गरेर कोर्ट अफ लमा च्यालेन्ज गर्न गए भन्लान् । तर च्यालेन्ज गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो ।

* मुद्दाका लागि म संघर्षको बाटो समातेको छुः चुनाव लड्न डिस्क्वालिफाइड हुनु एउटा कुरा हो तर मैले एउटा राजनीतिक धारणा बनाइसकेँ । मैले निर्णय लिइसकेँ, अब म चुनावी र सताको राजनीति गर्दिनँ । मेरा अगाडि मुद्दाहरू छन् । त्यो मुद्दाका लागि म संघर्षको बाटो समात्ने छु । म संगठनको बाटो समात्ने छु । संघर्ष र संगठन दुबै मेरो शान्तिपूर्ण धारमा केन्द्रित रहन्छ । मेरो बाँकी समय देशको शान्तिको लागि, देशको एकताको लागि हामीले जुन समुदायको मुद्दा अघि बढाइरहेका छौं,त्यसको समाधान हुनसक्यो भने मेरो ठूलो योगदान हुन्छ ।
यहां फेरी प्रश्न उठछ, अब म चुनाव नलड्ने भएपछि मेरो राजनीतिक जीवन के मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ? मैले अहिले एउटा राजनीतिक संगठन बनाएको छु । तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान । मैले यसको संगठनको निर्माण गर्दै गएको छु । यसको तत्कालीक ध्येय के हो भने मधेशको भूभाग अहिले २३ प्रतिशत हो । वनजंगल, डाँडाकाँडा काट्ने हो भने १७ प्रतिशत भुभागमा देशको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बस्दै आएका छन् । म धेरै तथ्यांक खेलाउन चाहन्न । हामीले नेसनल इन्डेक्स अथवा नेपालको मानव विकाश सूचकांक हेर्यों भने प्रस्ट देखिन्छ कि १७ प्रतिशत भुभागमा जुन ५१ प्रतिशत मान्छेहरु बसेका छन्, त्यसको ६० प्रतिशत मान्छेहरू ठूलो विभेदका शिकार हुन् । मैले यसलाई त्यो मधेसी समुदायको अधिकारसँग मात्रै जोडेको होइन । मैले यसलाई नेपालको शान्तिसँग पनि जोडेको हुँ । किनभने आज मधेसको होस् वा पहाडको, हरेक मानिसको जीवनको आर्जनको एउटा अंश मधेशमा लगानीको रुपमा छ । खेतीको रुपमा होस् वा घरको रुपमा ।
नेशनल इन्डेक्समा जे जति कुरा पर्छन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैको इन्डेक्स हेर्दाखेरी हामी के देख्छौं भने मधेस ठूलो विभेदको शिकार भएको छ । यो विभेद जेको परिणाम भएपनि यसको, यसको मूल कारण जे भए पनि म यस्तो कारणका लागि व्यक्ति, व्यक्तिको अनुहारलाई दोषी बनाउँदिन । त्यो सायद अनुचित पनि हुन्छ । नेसनल इन्डेक्समा आखिर एउटा विभेद त देखिन्छ । त्यो मधेसी सुमुदायले भोग्नु परेको विभेद हो ।
नेपालको सरकारी सेवामा ११ हजार परिवारको हालीमुहाली छ । यही परिवारको रोजगारी आर्मी, पुलिसमा, टिचर, अदालत र निजामतीमा बर्चश्वकोअ रूपमा छ । यस बर्षको बजेट अनुसार यो ११ हजार परिवारमा यस बर्ष मात्र ५ खरब २५ अरब रूपैया गएको छ । यो ११ हजार परिवारमा ८० प्रतिशत गैरमधेसी परिवार छन् । नेपालको सरकारी सेवा समावेशी छैन । यसको लाभ केही खास समुदायले पाएको छ । मेरो यस भनार्इको विरोधमा रहेकाहरू तर्क दिन्छन । तर, यता अलिक समावेशीको कुरा भएको छ । तसर्थ, यो त क्रमिक सुधारको कुरा होइन र ? फेरी किन संघर्षको कुरा गरेको ? यसो पनि भनिदैछ । मेरो विचारमा कुनैपनि विषय ‘इन्ट्रोड्युस’ हुँदैमा राइट एक्टिभिस्टको एजेन्डा भने हट्दैन । समाप्त हुदैन । भारतमा सन् १९५१ मा संघीयता आयो, तर संघीयताको लागि भारतमा आजसम्म संघर्ष चलिरहेको छ । आज सिद्धान्ततः समावेशीको कुरा कानुनी हिसाबले सुरु भए पनि संघर्ष सकिएको छैन । यस्ता विषयका मुद्दाहरु मलाई लाग्छ, भोलिका दिनमा मैले उठाउने मुद्दा हुन् । मैले उठाउने मधेशको माग राष्ट्र विप्लवका लागि होइन । त्यसैले मैले भनेको १७ प्रतिशत भूभागमा ५१ प्रतिशत मानिस बस्छन् । त्यो ५१ प्रतिशतलाई तपाईंले १०० मान्ने हो भने त्यसको ६० प्रतिशत एउटा समुदाय छ जसलाई हामी मधेसी भन्छौं । त्यो समुदाय आफूलाई विभेदको सिकार ठान्छ । त्यसकारणले त्यसको एड्भोकेसीका लागि अनवरत संघर्ष र संगठनको वातावरण कायम रहनुपर्छ । किनभने त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो भने राज्यमा शान्ति आउँछ । किनभने आज एउटा पर्वते पिउन छ भने उसको सपना वीरगन्जमा एक कठ्ठा भएपनि जमिन किनौं भन्ने हुन्छ । जस्तोकि मधेसको मान्छेको काठमाडौंमा एक कठ्ठा जग्गा किनौं भन्ने धारणा हुन्छ । किनभने त्यो लगानी भएको भूमि शान्त भएन भने देश इनस्टेबल हुन्छ । म एउटा आचारसंहिताभित्र रहेर, रुल अफ लभित्र रहेर, संविधानभित्र रहेर मुद्दा उठाउँछु । केही मित्रहरू संसदमा रहनुहोला, म व्यक्तिगत रूपले बाहिर रहुँला । तर मैले नै बाहिर बसेर एउटा पार्टी बनाएँ भने त के भो र भोलि त्यो पार्टी नै पनि चुनावमा भाग लिन सक्ने भयो नि । मेरो यो धारणा हो ।

* मैले सत्ताको राजनीति परित्याग गरेः चुनावी आचारसंहितामा फौज्दारी मुद्दा लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने भएपछि मैले संसदीय, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ठाउँ नपाएर अशान्तिपूर्ण राजनीतिमा आकर्षित भएको हो कि भन्ने पनि आशंका गरिन्छ । यो सत्य हो कि, यस कानूनबाट आजको दिनमा म चुनावको राजनीतिबाट बाहिरिएको छु । तर, जुन दिन नेपालका राजनीतिक पार्टीले यो निर्णय गरे, चारदलीय संयन्त्रले यस्तायस्ता व्यक्तिहरू, यस्तो सजाय पाइसकेका व्यक्तिहरू चुनावमा सहभागी हुन पाउँदैनन् भन्ने टुंगो गरे– त्योभन्दा निकै पहिले अर्थात जेलबाट निस्केकै दिनै मैले सार्वजनिक रूपमा भनेँ, अब म चुनावको राजनीति र सत्ताको राजनिति गर्दिनँ । तसर्थ, चुनावको राजनीति र सत्ताको राजनीति मैले इमान्दारीपूर्वक परित्याग गरेँ ।

* यो निर्वाचनले आन्दोलनबाट स्थापित मान्यतालाई धुमिल पार्छः अब यदि संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभा गठन भयो भनेपनि जनताले चाहना गरे अनुसारको संविधान बन्ने संभावना छैन । वि.स. ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा अहिले हुन लागेको निर्वाचन र यसको ध्येय भनेकै ०६४ को आन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई धुमिल पार्ने हो। संघीयता, समावेशीकरण, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र राज्यका रूपान्तरणका मुद्दाहरूको विषयलाई अहिलेको निर्वाचनले संस्थापित गर्नेभन्दा पनि मेरो विचारमा यी मुद्दाहरूलाई धुमिल पार्ने कार्य भइरहेको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने संविधानसभाको निर्वाचनबाट बन्ने संविधानसभाले यी मुद्दाहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्थापित गर्न सक्दैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा यो चुनाव एउटा नाटकबाहेक अरू केही हुनेछैन। र, यसमा सुधार भएन भने यो चुनावबाट बन्ने संविधानसभाले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्नुको साटो जनताको न्यायोचित मागलाई समाप्त गर्ने दिशामा एउटा वैधता प्रदान गर्ने काम गर्छ। तसर्थ हामी अहिले यो यथार्थको सही जानकारी सबैलाई होस् भन्ने कारणले पनि अभियानमा लागेका छौं। र, अहिले यही स्थितिमा चुनाव सान्दर्भिक देख्दैनौं। अहिले यही स्थितिमा चुनावको सान्दर्भिकता देख्दैनौं। यस कारणले पनि मैले अगाडी सारेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान पार्टी रूपमा चुनाव आयोगमा दर्ता गरिएको छैन । तर, यसको ध्येय अगामी मंसिर ४ को चुनाव नहोस् भन्ने होइन ।

* मधेसी नेतामा हावी अमृतालिंगम् प्रवृतिः केही पहिले मैले एक वक्तव्यमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा श्रीलंकाका एकताकाका तमिल नेता अमृतालिंगममा हावी भएको सतामुखी समर्पणवादी प्रवृति चढेको भनी विरोध गरेको थिए । यस विचारमा म अहिलेपनि अडिग छु । मधेसी मेर्चाका पाँच नेतालाई मैले गद्दार नै भनेको हुं । अरूपनि गद्दार छन् । उपेन्द्र यादवहरू । फेरी म कसरी चोखो भन्ने प्रश्न पनि उठनु स्वभाविक हो । मैले यदाकदा सरकारमा रहँदाको बखत अर्थात् मधेसी मोर्चामा रहँदाको बखत मैले उठाएका बिषयहरूको अध्ययन गरियो भने उनीहरू र मेरोबीचको फरक स्पष्ट हुन जान्छ। र, यो कुरा सत्य हो कि पछिल्लो समयमा उनीहरूले, यी मोर्चावादीहरूले मधेसका सबै विषयलाई परित्याग गरे। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा मधेसलाई पाँच प्रदेशमा विभाजित गर्ने कुरालाई यी मधेसी नेताहरूले माने। दोस्रो, विगत संविधानसभाले निर्धारण गरेको राज्यको पुनःसंरचना र प्रदेशसम्बन्धी मान्यताको कुरालाई उनीहरूले परित्याग गरे। तेस्रो कुरा, नागरिकताकै आधारमा मतदाता नामावली बनाउने निर्वाचन आयोगको कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गरे र आज करिब ५३ लाख मतदाताहरू हराएका छन्। संविधानसभामा ६ सय १ को ठाउँमा ४ सय ९१ जना सदस्य हुने कुरालाई उनीहरूले घुँडा टेकेर स्वीकार गरे। जसबाट भावी संविधानसभामा मधेसको प्रतिनिधित्व सिधा घट्छ। संविधानमा २५ वटा संशोधन हुँदा पनि उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणका लागि आवश्यक संशोधनको कुरालाई उनीहरूले जोड दिएनन्। र, अहिले मधेसमा जनसंख्या बढ्दा पनि निर्वाचन क्षेत्र नबढ्ने भयो। यी सबै कुराले पुष्टि गर्दछ कि मैले इंगित गरेका मधेसका जुन नेताहरू छन्, यिनीहरूले राज्यको अगाडि घुँडा टेके। मधेसी जनताको हितविपरीत काम गरे। तसर्थ मैले यिनीहरूलाई गद्दार भनेको हुँ। र, यही कुरालाई जनताको बीचमा लिएर जाँदैछु।

* तमरा अभियानको गद्दारहरूसंग तालमेल हुदैनः यस्ता पलायनमुखी मधेसी दल तथा नेताहरूसंग उनका सताको एजेन्डामा सघाउनका लागि संगै जान सकिदैन । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको यिनीहरूसंग कुनै तालमेलको सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ, अब परिस्थिति फेरिइसक्यो। अब जसले मुद्दा परित्याग गर्दछ। जसले सत्ताको अगाडि सबै धारणाहरूलाई विसर्जन गर्दछ, उनीहरूको बीचमा एकताको कुनै औचित्य पनि छैन। र, मधेसी जनताले अब यस्ता सत्ता समर्पणवादी र मुद्दा विसर्जनवादीहरूको एकतालाई आशाको नजरबाट हेरेका पनि छैनन्। तसर्थ यसपालिको संविधानसभाको निर्वाचनमा म मधेसीहरूको कुनै प्रभावकारी संयुक्त मोर्चा बन्ने स्थिति देख्दिन। अब मधेसी जनता यो प्रवृत्तिबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा पुगेको मैले पाएको छु। तसर्थ अब एउटा नयाँ धारको संगठनले आन्दोलनको बाटोबाट मात्र मधेसी जनताको अधिकार दिलाउन सक्छ भन्ने धारणा सर्वत्र रहेको पाउँछौं। तसर्थ अब यिनीहरू फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थ छैन। सत्ताका लागि मात्र यिनीहरूको एकता अथवा मोर्चाको उपादेयता छ। मधेसी जनताको हक अधिकारलाई संस्थापित गर्ने दिशामा यसको कुनै अर्थ र सारभूत महत्त्व म देख्दिनँ। यिनै फरक राजनीतिक सोच तथा मान्यताको सन्दर्भमा मैले उनीहरूको सामुन्नेमै भन्ने गरेको छु कि उनीहरूले मधेससँग गद्दारी गरेका छन्। उनीहरूले मधेसी जनताको हक र अधिकारको सन्दर्भमा अपराध गरेका हुन्। उनीहरूले गलत गरिरहेका छन् भन्दै आइरहेको छु। अहिले मधेसमा अरूपनि धेरै संगठनहरू छन् । आन्दोलनको एउटा नयाँ पुस्ता पनि मधेसमा तयार भइसकेको छ। हामी चुनावमा जानेहरूलाई बाहेक गरेर नयाँ मोर्चाबन्दीको निर्माण गरिरहेका छौं । चुनावपछि हामीले गरेको प्रयासको यथार्थ रूप देख्न सकिन्छ । संसारका धेरै मुलुकहरूमा अनवरत रूपमा निर्वाचन हुंदै आएको छ । अनेकौं उद्देश्यका लागि हुने गरिएका यस्ता निर्वाचनहरूमा ठूलो मात्रामा जनताको सहभागिता पनि हुने गर्दछ । तर, सबै निर्वाचनहरू परिणामुखी हुदैनन् ।

** क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी संगठन चाहिन्छः युगलार्इ परिवर्तन गर्नका लागि यदि हाम्रो मनमा आमूल परिवर्तनको चाहना छ भने क्रान्तिको कुरामात्र गरेर हुदैन, त्यसको लागि एउटा क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता हुन्छ । सामान्य सुधारवादी पार्टीहरूले–गाउंघरमा कुलो–पैनी बनाउने, चुनावमा जितेर विजुलीको खम्बा गाड्ने, गाउंमा सडकलाई कालोपत्रे गर्ने–फगत यस्ता सामाजिक सुधार तथा सामान्य विकासका कुरा गर्नेहरूले बनाएको पार्टीबाट आमूल राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन । राज्यको स्थायी सतामा शासकीय परिवर्तन हुन सक्दैन । नेपालको स्थापित स्थायी सत्ता–जसले एउटा जातिको राज्य, जसले एउटा स्वार्थको साम्राज्यलाई कायम गर्दछ, त्यसलाई बदल्न सकिदैन । वास्तवमा, मधेसी मोर्चा जस्ता राज्यका अनुचर, सहयोगी र मतियारहरूबाट सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तन हुन सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयां क्रान्तिकारी अभियानको कुनै विकल्प छैन । मधेसी जनताले अब यही सत्यको दिशाबोधमा एक नयां संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । यसर्थ मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुको पनि विकल्प छैन । यस निम्ति तरार्इ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन म बिशेषतः मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील गदर्छु । जय मधेस ।

जय प्रकाश गुप्ता
संयोजक, तरार्इ मधेस राष्ट्रिय अभियान
साउन २२ गते, २०७०
****

Advertisements

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले मधेसी जनताको हकमा स्थापित मान्यताको खिलाफमा काम गर्छ भने यो राष्ट्रधात हुनेछ । –जय प्रकाश गुप्ता

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले

मधेसी जनताको हकमा स्थापित मान्यताको खिलाफमा काम गर्छ भने यो राष्ट्रधात हुनेछ ।

–जय प्रकाश गुप्ता

Image

              हरेक नयां जनगणना पश्चात हुने निर्वाचन अघि निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था  छ । तर नेपालका बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रावधानको कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका छैनन् । वि.स. २०५७ सालको ‘सम्माननीय प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति समक्ष निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सुझाव उपसमिति तथा निर्वाचन ऐन, नियम सुधार सुझाव उपसमितिबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत प्रतिवेदन-२०५७’ को सिफारिश यसका प्रत्यक्ष उदारहण हुन् । यस प्रतिवेदन मार्फत तत्कालिन संसदका एक अपवाद वाहेकका सबै दलहरूले अगामी २५ बर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण नगर्न र सो का लागि संवैधानिक सुधार गर्न सिफारिश गरेको तथ्यलाई यस आयोगले हालका राजनीतिक दलहरूको मनःस्थिति बुझ्ने सन्दर्भमा मनन गर्नु आवश्यक छ ।

             वि.स. २०५८ मा राष्ट्रिय जनगणना भएपनि वि.सं २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुदांका बखत स्वभावतः निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने थियो तर, राज्यले त्यसो गर्न मानेन । मधेस आन्दोलनले खडा गरेको बाध्यात्मक स्थितिपछि मात्र राज्यले  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको  थियो । यसपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण संभव भयो ।

           यसपटक वि.स. २०६९ साल भित्रै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणाम आइसकेको हो । स्वभावतः संविधान अनुसार आयोग गठन भई निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण हुनुपर्ने थियो । तर, नत एकिकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारले, नत वर्तमान खिलराज रेग्मीको सरकारले नै निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्ने तत्परता देखायो । स्मरणीय छ, म जय प्रकाश प्रसाद गुप्ताले नै संविधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण नगरी चुनाव गरिनु हुन्न्, चुनाव हुने मितिको घोषणा हुनुपूर्व निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आयोग गठन निम्ति परमादेश हुनु पर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थिए । सो रिट उपर सुनुवाई भई वि.स. २०७०, बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लालको इजलाशबाट “संविधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने देखिएकोले सो अनुसारनै निर्वाचनको कार्य अगाडी बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको” आदेश भएको थियो । यस तथ्यलाई स्वयं यस आयोगले तथा अन्य कसैले पनि बिर्सनु हुन्न कि अहिले निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारणको कार्य सरकारको, चार पक्षीय संयन्त्रको तथा राजनीतिक दलहरूको इच्छाबाट भैरहेको छैन, अपितु फेरी एकपटक यस एकात्मवादी राज्य व्यवस्थाका सामु खडा भएको संवैधानिक बाध्यताका कारणले यो कार्य गर्नु परिरहेको छ ।

            मैले यहां  उपयुर्क्त तथ्य यस निम्ति उल्लेख गरेको हुं  कि, फेरी संविधान सभाको निर्वाचन हुने सन्दर्भमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र यसका पृष्ठपोषकहरूको ध्याननै भावी संविधान सभामा मधेसी, आदिवासी-जनजाति, दलित र सिमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, लैगिंक एवं समुदायहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने तर्फ नियोजित रूपमा उन्मुख छ । मतदाता नामावली संकलनमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको अनिवार्यता गरिनु, निर्वाचनमा प्राप्त मत सम्वन्धि थ्रेसहोल्डको बिषयमा असान्दर्भिक अडान लिनु, संविधान सभाको सदस्य संख्यालाई घटाईनु र आजसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बिषयलाई अनिश्चित राखिनु यसका ठोस उदाहरणहरू हुन् । यस सन्दर्भको अर्को सबभन्दा महत्वपूर्ण बिषय यस आयोगसंग सम्वद्ध निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको बिषय हो ।

            संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा जननिर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्नु भनेकै, त्यस मुलुकको कुनै भागमा जनसंख्याको घटबढको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घटबढ गर्नु हुने गर्दछ । यस तथ्यमा सभ्य समाजको फरक मत हुन सक्दैन । कुनैपनि लोकतान्त्रिक एवं निष्पक्ष राज्यले यस सिद्धान्तका बिरूद्ध कुनै चालवाजी गर्नु  हुदैन । तर, नेपालमा राज्यले र राज्यका पृष्ठपोषक शक्तिहरूले राष्ट्रिय विधायिकामा खासगरी मधेसी जनताको यथार्थ तथा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्व हुन नदिनाका लागि सधैं चालबाजी गर्दै आएको छ ।

           नेपालको राज्यसंयन्त्रले झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरगरी २० प्रशासनिक जिल्लाहरूलाई मधेस मान्दै आएको हो । वर्तमान अन्तरिम संविधानको मान्यता पनि यही नै हो । तर, यी २० जिल्ला, अर्थात मधेसबाट राष्ट्रिय विधायिकामा संसदकालमा पनि कहिल्यै जनसंख्याको अनुपातको आधारमा वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन दिईएन । पहिलो जनआन्दोलन पछिको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रमा ११७ संसदीय स्थान निर्धारण गरिएको थियो, मधेसमा ८८ नै थियो । जबकि, त्यस बखत मधेसको जनसंख्याको आधारमा त्यहां  ९६ संसदीय स्थान हुनु पथ्र्यो । वि.स. २०४८, २०५१ र २०५६ का आम निर्वाचनका परिणामहरू विधायिकामा मधेसको न्यून प्रतिनिधित्वका उदाहरण हुन् ।

           वि.स. २०५८ को जनगणना अनुसार यी २० जिल्लाको जनसंख्या ४८.५ प्रतिशत थियो । पहाड र हिमाली जिल्लाहरूको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत थियो । त्यस बखतसम्म संसदको कूल २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा पहाड र हिमाली जिल्लाहरूको सदस्य संख्या ११७ थियो भने ४८.५ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसका २० जिल्लाको संसदको सदस्य संख्या ८८ मात्र तोकिएको थियो । वि.स. २०६४ मा संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संख्या शुरुमा २०५ लाई नै कायम गरिएको थियो । यस अनुसार स्वभावतः मधेसबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यसंख्या ८८ नै रहने भयो । यस न्यून प्रतिनिधित्वको चालवाजीलाई मधेसले मानेनन् । फलतः मधेस आन्दोलनपछि संविधानमै संशोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गरियो । यस निर्णयका अधिकांश पात्रहरू आजपनि राजनीतिमा नै छन् । यसपछि मधेसका २० जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यसंख्या ८८ मा बृद्धि भई ११६ भयो ।

            मधेसमा गरिएको यो क्षेत्रबृद्धि यौटा सिद्धान्तको आधारमा गरियो । यसवेला अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन भई धारा ६३ (३) मा भनियो ः “संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र बिशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरुप ….देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् ।” यो एक आधारभूत सिद्धान्त थियो । यो सिद्धान्त मैले माथी उल्लेख गरेको “संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्नु भनेकै त्यस मुलुकको कुनै भागमा जनसंख्याको घटबढको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घटबढ गर्नु हुने गर्दछ ।” भन्ने सिद्धान्तसंग सम्वन्धित रहेको हो । तर, अन्तरिम संविधान संशोधनको यसै क्रममा अर्को खतरनाक चालवाजी गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) पछि उपधारा (३क) थप गरियो । यसमा भनियो ः “उपधारा (३) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो खण्ड बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्वत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुंदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ । र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ ।” यो वाक्यांश राखेर मधेसको हकमा विश्वभर कायम जनसंख्याको वृद्धिसंगै निर्वाचन क्षेत्रको वृद्धि हुनुपर्ने सार्वभौम मान्यताको बर्खिलापको काम गरियो । यो मधेसको बिरुद्धमा लक्षित राज्य प्रदत्त एक घृणित कदम थियो ।

राज्यले  आफ्नो यस कुटिल मानसिकतालाई टेवादिन अन्तरिम संविधानको धारा १५४ (६) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा धारा ६३ को उपधारा (३) र (३क) को अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक वाक्यांश राख्यो । सबभन्दा उल्लेखनीय कुरा त के भने अन्तरिम संविधानको धारा १५४ (क) को (८) मा भनियो ः “…यो संविधान प्रारम्भ भएका बखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन ।” यो एक कुत्सित मनशायका साथ आफ्नै मुलुकका एक भागका जनताका खिलाफ राज्यले गरेको नग्न षडयन्त्रको नमूना थियो । यसबाट वि.स. २०५६ सालमा कायम रहेको क्षेत्रगत पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रणाली, जस अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा कम भएपनि त्यहां  कायम रहेको अधिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सुरक्षण गर्नु र मधेस जहां जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा बढी भएपनि त्यहांको न्यून प्रतिनिधित्वलाई कायमै राख्नु-यो स्पष्टतः विभेदपूर्ण र मधेसलाई नेपाली एकात्मवादी राज्य प्रणालीको आन्तरिक औपनिवेशकै रूपमा कायम राख्ने शासकीय पद्धति एवं मानसिकताको उदाहरण हो । अहिले मुलुकमा यही पद्धति एवं मानसिकता कायम छ । यस पटक संविधान सभाको फेरी निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अडकाऊ फुकाउने धारा अन्तरगत अन्तरिम संविधानमा एकै पटक २५ वटा संशोधनहरू गरिएपनि यसमा भने कुनै सुधार गरिएन । यस आवश्यकतालाई अनदेखा गर्नु मधेसी मोर्चाका नेताहरूको सत्तासमक्ष आत्मसमर्पण मात्र होइन, अपितू मधेस प्रति गरिएको भयंकर घात हो ।  

             अब हुने निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका सन्दर्भमा आयोगले केही तथ्यहरू उपर ध्यान दिनै पर्दछ, जस्तै ः  (१) पहिले संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २०५ थियो, (२) अन्तरिम संविधानमा संशोधन भै “संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र बिशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरुप ….देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था भएपछि मधेसमा २८ सदस्य संख्या (८८ मा थप २८ गरी ११६)  र हिमाल पहाडमा ७ सदस्य संख्या (११७ मा थप ७ गरी १२४) थप भई संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्या २४० (यो संख्या अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन, पुस १३ गते २०६४ बाट पछि कायम गरिएको हो) हुन गएको हो,  (३) यसर्थ, आज कायम रहेको संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २४० यसअघि राज्यले मधेसी जनतासंग कबूल गरेको सिद्दान्तको आधारमा निर्धारित भएको हो । यस सिद्दान्तको आधारमा अब हालको नयां जनगणनाबाट मधेसको जनसंख्या प्रष्ट रूपमा बढेपछि राष्ट्रिय विधायिकामा वा संविधान सभामा मधेसबाट हुने प्रतिनिधित्व बढने कि नबढने – यस अहम् सवाललाई स्वीकार गर्दै यस अघि मानिएको सिद्दान्तको आधारमा अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्नु पर्दछ ।

           वि.स. २०६४ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई गणितको आधारमा हेरौं । सम्वत् २०५६ मा हिमाल, पहाड र मधेसमा प्रत्यक्षबाट छानिने सदस्य संख्या क्रमशः २२, ९५ र ८८ थियो । यी तीनवटै भू-क्षेत्रको जनसंख्याको प्रतिशत क्रमशः ७.२९, ४४.२८ र ४८.४३ थियो । कूल १०० प्रतिशत भयो । अब सम्वत् २०५८ को जनगणना अनुसार पहाडका केही जिल्लाको जनसंख्या बृद्धि भयो । संविधानमा तोकिए बमोजिम जनसंख्या बढेका जिल्लामा मात्र सदस्य संख्या थपगर्न सकिने प्रावधान अनुसार पहाडको सदस्य संख्या ११७ बाट बढेर १२४  भयो । काठमाण्डौ, कास्की, मकवानपुर, काभ्रे र उदयपुरमा संख्या बढ्यो । हिमाल र पहाडको जनसंख्या प्रतिशत ५१.५७  थियो । त्यस बखत मधेसको जनसंख्या प्रतिशत ४८.४३ थियो । पहाडमा गरिएको बृद्धिको आधारमा मधेसको सदस्य संख्या निर्धारण यस गणितीय पद्दति अनुसार गरियो ः १२४ लाई ४८.४३ ले गुणन गरियो । हुन आएको अंकलाई ५१.५७ ले भाग गरियो । परिणाम आयो ः ११६.४५ यस आधारमा मधेसको सदस्य संख्या ११६ निर्धारण गरिएको थियो । अब यो गणितीय पद्दतिलाई अहिले मधेसको जनसंख्या बढेको सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याईने कि नल्याईने ?

            हाल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट आफुहरू संविधानको परिधि र सरकारको कार्यादेश भित्र रहेर काम गर्ने संकेत बारम्वार आईरहेका छन् । यो सत्य हो कि, अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमा वदनीयतपूर्ण तवरमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २४० लाई तोकिनु यस आयोगका लागि पनि बढेको जनसंख्याको आधारमा सदस्य संख्या बढाउन अवरोधक हुनसक्दछ । यो बाध्यात्मक संवैधानिक स्थितिमा सुधार नल्याईकन मधेसले बढेको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय विधायिका र संविधान सभामा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्व पाउन कठिन छ । यसको निराकरण हुनु पर्‍यो । यसको निराकरण गरिनु संवैधानिक दायित्वको परिपालन गर्नु हो । के राज्य, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज मधेसको यस नैसर्गिक अधिकारको लागि संवेदनशील हुने छैनन् ?

           समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनु पर्दछ । यो मधेसी जनताको ऐतिहासिक न्यायोचित मांग हो । अन्तरिम संविधानको आधारभूत आशय र मान्यता पनि यही नै हो । अन्तरिम संविधानको यस आधारभूत आशय र मान्यता अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भई मधेसी जनताले आफ्नो न्यायोचित प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न पाउनु पर्दछ । हालसम्म यस आयोगलाई सुझाव दिन आमन्त्रित गरिएकाहरूबाट जे जस्तो राय वा सुझाव आएपनि आयोग स्वयंले यदि विश्वभर प्रचलित मान्यताका विपरित काम गर्दछ वा यही अन्तरिम संविधानले बिशेषतः मधेसी जनताको हकमा स्थापित गरेको मान्यताको खिलाफमा आयोग काम गर्दछ भने यो राष्ट्रधात हुनेछ । मुलुकको एकताको खिलाफमा आयोगले गरेको कार्य मानिनेछ । 

           यी सम्वेदनशील सवालहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कार्य गर्नु पर्दछ । यदि संविधानको आधारभूत आशय र मान्यता अनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवधानहरू छन् भने सो हटाउनका लागि यस आयोगले नेपाल सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिन पछि हट्नु हुदैन । 

 

 

  

              

            

 

 

नेतृत्वका सम्बन्धमा गोपाल गांधीका अत्कृष्ट विचार

जब कुनै युवराज आफ्नो राजमहल त्यागेर उपदेशक बन्छ, जब कुनै धर्मगुरुले आफ्नो उच्चासन छाडेर निर्वासनमा जानुपर्छ, जब कुनै जन्मजात अगुवा आफ्ना जनतालाई नेतृत्व गर्नबाट प्रारब्धदेखि बञ्चित हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हामी आरोह होइन, एक प्रकारको अवरोह भएको देख्छौं अर्थात् अचानक उत्पन्न भएको प्रतिकूलता देख्छौं । तर त्यही प्रतिकूलतामा वा अवरोहमा एउटा यस्तो उभार पनि देख्छौं, जसले एक ‘अदना’ व्यक्तिलाई नेतामा परिणत गरिदिन्छ ।

Image 

–गोपाल गांधी–

 

राजनीतिक परिवारमा जन्मदैमा कसैलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुँदैन । तर दक्षिण एसियामा यस्तै परम्परा चलेको छ । यो परम्परा त्यति पुरानो त होइन, तैपनि यो स्थापित भइसकेको छ । अनि यो परम्परा राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि स्थापित भइसकेको छ । यसलाई ‘जन्मका आधारमा माथि उक्लने’ परम्परा पनि भन्न सकिन्छ ।

अ’सेन्ट बाई डि’सेन्ट । अंग्रेजीमा अ’सेन्ट भनेको उक्लनु या चढ्नु हो र डि’सेन्ट भनेको ओर्लनु हो । के उसोभए तेन्जिङ शेर्पाले सगरमाथाबाट ओर्लेर त्यसमा चढेका हुन् त ? यहाँ डि’सेन्ट भन्नुको तात्पर्य वंश परम्परा हो । पर्वत चढ्ने परम्परा र सीप तेन्जिङको रगतमै थियो, उनको डीएनएमै थियो । उनको वंश परम्पराले ठूलो भूमिका खेलेको पक्कै थियो । त्यसैले उनलाई उचाल्यो, ठेल्यो र टुप्पामा नपुगेसम्म घचेटिरह्यो । उनी भिडे र लागिपरे । उनले आफ्ना हाड, छाला र मांसपेशीका एक-एक तन्तु त्यसमा घोटे । आफ्नो मन-मस्तिष्क र शरीरलाई त्यसमा लगाए । उनलाई कसैबाट कुनै लाभ मिलेको थिएन । बरु त्यसको विपरीत तेञ्जिङको कथा एक व्यक्तिले प्रत्येक पाइलाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको कथा हो । त्यो एक व्यक्तिको अथक परिश्रमको कथा हो । त्यो उनी आफैंले प्राप्त गरेको सफलता हो । तेञ्जिङ वास्तवमै नेतृत्वका प्रतिमूर्ति थिए । नेतृत्व दिनु भनेको के हो, त्यो उनको जीवनले बताउँछ । जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, ‘भाग्य भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसलाई आफैंले खेलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई कसरी खेलाउनुहुन्छ, त्यसैमा सफलता निहित हुन्छ ।’

बृहत्तर परिवार

अब म दक्षिण एसियामा स्थापित नेतृत्वसम्बन्धी  केही तथ्य र पक्षबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । हामी दक्षिण एसियालीहरूले जुन नेता पाएका थियौं, त्यसका लागि आफैंलाई स्याबासी दिन सक्छौं । ती नेता संसारकै उत्कृष्ट र महान नेताहरू मध्येका थिए । हामी जब ‘नेता’ भन्ने शब्द प्रयोग गछौर्ं, त्यसबेला राजनीतिभन्दा धेरै पर तथा माथिल्लो तहका कुरा गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसबेला हामी यस्तो व्यक्तिका बारे कुरा गरिरहेका हुन्छौं, जो बाटो नभएको ठाउँमा बाटो बनाउँछ, यस्तो बाटो जो केवल बाटो नभएर आफैंमा एउटा विश्व पनि हो । यस्तो बाटो जो नवीन चेतना, नवीन समझदारी र नवीन आस्था हो, जसले हाम्रा भित्री र बाहिरी दुवै संसारलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

गौतम बुद्धको एउटा कथा छ । उनी सिद्धी प्राप्त गरेपछि आफ्ना अनुयायीहरूका लस्करसहित पहिलोपटक कपिलवस्तु आउँदा यशोधरा र बालक राहुलले उनलाई राजप्रासादको बार्दलीबाट हेरिरहेका थिए । ‘तिनमा कुनचाहिँ मेरा पिता हुन् ?’ राहुलले आफ्नी आमालाई सोधे । जवाफमा युवराज्ञीले ‘बायाँतिरबाट पहिलो’ वा ‘कपाल चुल्ठो पारेका’ जस्ता सामान्य विवरण दिइनन् । उडिरहेको धुलोको बादलमाझ निहार्दै भनिन्, ‘पुत्र, जो सिंहझैँ हिँडिरहेका छन्, तिनै तिम्रा पिता हुन् ।’  बुद्धजस्ता नेता संसारले कहिल्यै पाएको थिएन र कहिल्यै पाउने पनि छैन र उनी यसै भूमिमा जन्मेका थिए । मनै बदलिदिने दृष्टि, दुःखका कारणहरूको समिचीन व्याख्या र दुःखलाई निराकरण गर्ने उपायहरूद्वारा उनी आज पनि अगुवाइ गरिरहेका छन् । नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित दुई जीवित आत्माहरू बुद्धबाटै आफ्ना आन्तरिक शक्ति तथा ऊर्जा प्राप्त गर्छन् र ती दुवै दक्षिण एसियाली हुन् । ती हुन्, दलाई लामा र आङसान सुकी । यी दुवैमा सिंह वा सिंहिनीका गुणहरू छन् ।

जब कुनै युवराज आफ्नो राजमहल त्यागेर उपदेशक बन्छ, जब कुनै धर्मगुरुले आफ्नो उच्चासन छाडेर निर्वासनमा जानुपर्छ, जब कुनै जन्मजात अगुवा आफ्ना जनतालाई नेतृत्व गर्नबाट प्रारब्धदेखि वञ्चित हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हामी आरोह होइन, एक प्रकारको अवरोह भएको देख्छौं अर्थात् अचानक उत्पन्न भएको प्रतिकूलता देख्छौं । तर त्यही प्रतिकूलतामा वा अवरोहमा एउटा यस्तो उभार पनि देख्छौं, जसले एक ‘अदना’ व्यक्तिलाई नेतामा परिणत गरिदिन्छ ।

मैले यस्तै केही कुरा दक्षिण अफ्रिकाको पिटरमारिट्जबर्गमा बोलेको थिएँ र आज पनि म त्यही कुरा यहाँ दोहोर्‍याउँछु । आजभन्दा १२० वर्षअघि पिटरमारिट्जबर्गमा एकजना भारतीयलाई रेलबाट घोक्र्याइयो । त्यहाँ दक्षिण अफ्रिका पुगेको दक्षिण एसियाको एक भारतीय गिर्‍यो । तर को उठ्यो ?  त्यस गिराइबाट को माथि चढ्यो ? आफ्ना विवेकलाई प्रयोग गर्दै अद्भुत सङ्कल्पका साथ एक राजनेता उठ्यो । गान्धी लडे रेलको टिकट लिएर जसलाई कसैले वास्ता गरेन, तर उनी उठे यस्तो आवाज लिएर जसलाई कसैले बेवास्ता गर्नै सकेन । रेलयात्रीका रूपमा उनी लडे । देशभक्त भएर उठेर लड्दा उनी वकिल थिए । तर उठ्दा उनी क्रान्तिकारी भएर  उठे । उनले लड्ने कानुनी मुद्दा उनको राजनीतिक अभीष्ट बन्यो, उनको मानवीय सदाचार, मानवीय गरिमा र मानवीय न्यायप्रतिको आशक्तिमा रूपान्तरित भयो । त्यसक्षण व्यक्तिको ठाउँ एक नेताले लियो, जसले प्रस्तुत गरेको उदाहरणले उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको साङ्ला तथा हामीकहाँ विद्यमान शोषणको दाम्लालाई चुँडालेर दक्षिण अफ्रिकामा मात्र होइन, पूरै अपिकामा परिवर्तन ल्यायो । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, पूरै एसियामा परिवर्तन ल्यायो ।

अ’सेन्ट बाई डि’सेन्ट को अर्थ सार्वजनिक भूमिकामा मास्तिर उक्लने मात्र होइन, पारिवारिक सम्बन्ध र वंशानुगत भूमिकाबाट विलकुलै फरक व्यवहार गर्नु पनि हो । दक्षिण एसियामा राजनीतिक क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि पारिवारिक कारणबाट जन्मेका नेताहरू छन् । तर दक्षिण एसियाले नै संसारलाई नयाँ जागृतिको अर्थमा साँचो नेतृत्व अन्य खालका ‘तल झराइ’बाट आउन सक्छ भन्ने देखाएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो तत्कालको र प्रणालीगत प्रतिकूलताबाट आउँछ । त्यो चुनौती हो, अनुकूलता होइन, त्यो हन्डर हो, सहुलियत होइन ।

‘परिवार’ शब्दको अर्थ पनि लचिलो छ । मानिसको परिवार हुन्छ, जसमा ऊ जन्मेको हुन्छ, जसलाई खानदान वा कुल भनिन्छ । त्यसपछि उसको अर्को ठूलो परिवार जात बिरादरीको हुन्छ, जसको ऊ सदस्य हुन्छ, त्यसपछि त्यस्ता समुदायहरूको सङ्घ हुन्छ आदि-आदि । तसर्थ ‘वंशानुगत’ भन्ने शब्दले एउटा लचिलो अर्थ बोकेको छ । त्यसको बृहत्तर अर्थमा दक्षिण एसियाले उदेकलाग्दा सामुदायिक नेताहरू जन्माएको छ । दुई पुरुषको नाम तत्काल मेरो मगजमा आउँछ । उनीहरूले आफ्ना कुल परिवार र समुदायले भोग्नु परिरहेका अप्ठ्याराहरूलाई गहिरोसित बुझेका थिए । उनीहरूका तर्फबाट हामी संसारलाई भन्न सक्छौं, ‘हामीसित शक्ति छैन, हामी धनी छैनौं, तर हामीलाई बेवास्ता नगर । हाम्रो सामथ्र्य र आफ्नो आवाज सुनाउने हाम्रो सङ्कल्पलाई चानचुने नठान ।’ म खान अब्दुल गफ्फार खाँको उल्लेख गर्छु, जो ‘बादशाह’ कहलिए । पठानहरूका हितमा उनी बोल्थे । तर उनी पठानहरूका मात्र बादशाह थिएनन् । अनि भीमराव आम्बेदकर, जो ‘बाबासाहेब’ कहलिए, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दलितका लागिमात्र होइन, सम्पूर्ण भारतकै लागि उनी बाबासाहेब थिए । यी दुवैले आफ्ना खास गुणका आधारमा बृहत्तर दृष्टिकोण र फराकिलो मार्ग निर्माण गरे ।

वंशानुक्रम भनेको सानो वा ठूलो जुनसुकै परिवार वा वंशभित्र हुने जन्मको संयोग हो । वंशानुक्रमले दक्षिण एसियामा नेतृत्वको निर्माणमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । यसको भूमिका निकै गम्भीर पनि छ । सायद संसारका अन्य भागमा यसको यति ठूलो भूमिका नहोला । दक्षिण एसिया जिउनका लागि र राम्रोसित जिउनका लागि तथा गरिमा र न्यायका लागि लड्नु र भिड्नुपर्ने मैदान हो । हामी हरेक कुनै न कुनै राजनीतिक परिवारमा, कुनै न कुनै  राजनीतिक परिस्थितिमा र कुनै न कुनै  राजनीतिक सन्दर्भमा जन्मिएका हुन्छौं । हामी राजनीतिकर्मी हौं या नहोऔं, हामी राजनीतिक इकाइ जरुर हौं । त्यस अर्थमा हामी सबै अभिलाषी नेता, असफल नेता, निराश नेता, सन्तुष्ट नेता, क्रुद्ध नेता, नक्कली नेता, सक्कली नेता, महान र आदर्श नेता हौं र हुनसक्छौं । अथवा हामी यस्ता कुनै पनि खालका नेता नभए पनि हामी हामीले नेतृत्व दिने वा नेतृत्व दिएको दाबी गर्नेलाई पछ्याउन सक्छौं, तिनको समर्थन र विरोध गर्न  सक्छौं । तिनलाई अधिकारसम्पन्न र अधिकारविहीन पनि बनाउन सक्छौं । अनि नेपालले नेतृत्वविहीन हुँदाहुँदै पनि कसरी ‘सामान्य जन’को प्रबल शक्तिले सत्तामा रहेकालाई हटाउन र शासन सत्ताको प्रकृतिलाई नै बदलिदिन सक्छ भन्ने देखाएको छ । राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा फेरिदिएको छ । दक्षिण एसियामा अन्यत्र यस्तो उदाहरण देखिएको छैन ।   

कसमाथि आशा गर्ने ?

दक्षिण एसियामा अहिलेको नेतृत्व कस्तो छ त ? अनि यसको भविष्य कस्तो छ ? दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले जनताका आक्रोश र पीडालाई आआफ्नै तरिकाले सुल्झाउन खोजिरहेको छ । तर सुल्झिनसकेको छैन । परिणामस्वरूप सडक, टुँडिखेल र खुला मैदानको राजनीति बढिरहेको छ । यस्तो राजनीतिबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । यसलाई अलोकतान्त्रिक पनि भन्न मिल्दैन, किनभने यो वस्तुतः अहिंसात्मक हुन्छ । तर यो दबाबमूलक हुन्छ र लोकतान्त्रिक उपचारको परम्परागत प्रक्रियाको उद्देश्यसित बाझनिे खालको छ ।

लोकतान्त्रिक कार्यपद्धति ढिलो र अपर्याप्त हुनााले त्यसको गम्भीर परिणामस्वरूप सङ्गठित सशस्त्र हिंसा बढ्न थालेको छ । कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलन एक पटकमै सिद्धिने खालको हुँदैन । यो सिकार खेल्नु जस्तै हो, एउटालाई मारेर सिकार खतम हुँदैन । बन्दुकको गोलीमा त्यसलाई हान्ने र त्यो गोली लाग्नेको नाम लेखिएको हुँदैन । हिंसाले हिंसालाई जन्माउँछ । यो कुनै पन्थको औजारका रूपमा हुर्कन्छ र आत्मतुष्टि नै यसको एकमात्र उद्देश्य हुने गर्छ । हिंसाले दक्षिण एसियाको नेतृत्वको हिस्सा बन्ने प्रयास नगरेको होइन । यसो हुनु नेतृत्व अराजकताबाट प्रतिस्थापित हुनु हो । 

त्यसो हुनाले दक्षिण एसियाको राजनीतिक नेतृत्व कठिन अवस्थामा छ । यसको प्रतिष्ठा धरापमा छ । पैसाको पकड बढेको र यसले राजनीति र नेतालाई खेलाउने हुनाले त्यसबाट व्यापक विस्मय, निराशा र हताशा छाएको छ । त्यसले आक्रोश जन्माएको छ । अहिले जनता निकै सुसूचित र विवेचनात्मक दृष्टि राख्ने भएकाले  राजनीतिमा लाग्ने केही व्यक्ति र राजनीतिक सङ्गठनहरू अझै पनि अपवादका रूपमा रहेका छन् भन्ने जनताले बुझेका छन् । तर आमरूपमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिष्ठा प्रशंसायोग्य छैन ।

नेतृत्वको अर्थ अचेल हाम्रो भाषा र बोलीचालीमा विभिन्न किसिमले बुझिन्छ । हिन्दीमा हामी ‘नेतृत्व’ भन्छौं भने उर्दूमा यसलाई ‘रहनुमाई’ भनिन्छ र बोलीचालीमा त्यसैलाई ‘लिडरबाजी’ र ‘नेतागिरी’ पनि भन्ने गरिन्छ । नेतृत्वका महान र आदर्श उदाहरणहरू दक्षिण एसियामा पाइन्छन् । तर नेतागिरीलाई बजारमा बिक्ने वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । यो बजारमा पाइने यस्तो वस्तु भएको छ, जसको खोलमा उत्पादकको ठेगाना छापिएको हुन्छ र बिक्री मूल्य पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर त्यो मूल्य बराबर फेरिने गर्छ । वस्तुका मिश्रणहरूबारे भने त्यसमा उल्लेख हुँदैन र त्यसको गुजि्रने म्याद पनि लेखिएको हुँदैन । अनि नेतागिरीलाई जनताको सेवामा नभई आफ्नै निजी फाइदाका लागि गरिने क्रियाकलापका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ र यसबाट धेरैलाई अन्याय हुनगएको छ । स्वार्थरहित, इमानदार र आफ्ना दोषलाई देख्ने खालका  राजनीतिज्ञहरूको हकमा अन्याय भएको छ । नेतृत्व घट्दै गएको छ, नेतागिरी बढिरहेको छ । भारतका दोस्रा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनले भनेका थिए, ‘दीर्घम् पश्यतु मा ह्रस्वम् -अगाडि हेर्नु, सङ्कुचित दृष्टि नराख्नु ।’ नेतृत्वले टाढाको कुरा हेर्छ, नेतागिरीले आफ्नै वरिपरि र नाकमुनि मात्रै हेर्छ, अनि कुनै क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र स्थानीय तहका भावावेशपूर्ण निहुँ पाइन्छ कि भनेर सुँघ्ने गर्छ । नेतृत्व तुच्छताभन्दा माथि हुन्छ, नेतागिरी तुच्छतापूर्ण हुन्छ । नेतृत्व छुद्रताभन्दा माथि हुन्छ, नेतागिरी छुद्रतामा रमाउँछ । नेतृत्वले विश्वसनीयतामा जोड दिन्छ र त्यो निष्कपट तथा सत्यनिष्ठ हुन्छ । नेतागिरी लोकपि्रयता खोज्छ, यो दुई जिब्र्रे र कपटी   हुन्छ । नेतृत्वका अनुयायीहरू हुन्छन्, नेतागिरीका अभिकर्ताहरू हुन्छन् । नेतृत्वले निजी द्वेष र प्रतिस्पर्धालाई उडाइदिन्छ, नेतागिरी त्यसैमा मौलाउँछ । नेतृत्व लम्केर हिँड्छ, नेतागिरी अड्केर हिँड्छ । नेतृत्व ट्राफिक बत्तीमा अडिन्छ, नेतागिरी नअडी अगाडि बढ्छ । नेतृत्व सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ र झिनामसिना कुरालाई वास्ता गर्दैन, नेतागिरी सिद्धान्तप्रति सम्झौता गर्छ र आफूलाई फाइदा हुने झनिामसिना कुरा हेर्छ ।

अचेल राजनीतिक नेताहरूलाई आफ्नो ज्यान जाने डर हुन्छ र राज्यले सुरक्षा नदिएको अवस्थामा उनीहरू निजी सुरक्षागार्ड राख्छन् । निजी हातहतियार र अवैध हातहतियार बीचको फरक झनिो छ । अवैध हातहतियार र भुइँ तहको नेतृत्वबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा गैरराजनीतिक नेतृत्व सभ्य तथा आकर्षकसमेत देखिन थालेको छ । केरला तामिलनाडु सीमा क्षेत्रको एउटा सानो गाउँको स्कुलमा मैले ‘तिमीहरू के बन्न चाहन्छौ ?’ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सोधेको थिएँ । जवाफमा उनीहरूले ‘मेसीजस्तै फुटबल खेलाडी’ र ‘सलिम अलीजस्तै पन्क्षी विशेषज्ञ’ भने । एकैजना विद्यार्थीले पनि भविष्यमा आफूले राजनीतिलाई पेसा बनाउने कुरा बताएनन्, नत कुनै राजनीतिक नेतालाई उदाहरणीय व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरे ।

राजनीतिक नेतृत्वको छवि जति तल गिर्छ, उति नै सामाजिक सक्रियतावादीहरू, राजनीतिमा नलागेर पनि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई उठाउने गैसस आन्दोलनका अगुवाहरू, खेलकुद जगतका हिरोहरू, सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र सिनेकलाकारहरूको छवि चम्कन्छ । आज यी व्यक्तित्वहरूले हिजो राजनीतिक नेताहरूले ओगटेका ठाउँ लिइरहेका छन् । यसबाट राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वउपर  अन्याय भएको मान्नुपर्छ । 

संवैधानिक निकायका अनिर्वाचित अधिकारीहरूले पनि राजनीति र राजनीतिज्ञभन्दा बढी सम्मान पाउने गरेका छन् । ‘मलाई न्यायपालिकाप्रति पूर्ण विश्वास छ’ भन्ने उक्ति बरोबर सुन्न पाइन्छ । तर ‘मलाई हाम्रा राजनीतिक नेताहरूप्रति पूर्ण विश्वास छ’ भनी कसैले भनेको सुन्न पाइँदैन । यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण  हो । किनभने लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि ल्याउने अग्रदूत हुने हुनाले यसको अतिशय महत्त्व छ । अरूले उत्प्रेरकको काम गर्न सक्छन्, प्रेरणा दिन सक्छन् । तर लोकतन्त्रमा अन्तिम परिणाम त वैधानिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकायहरूबाटै प्राप्त हुने हो । जनताको अभिमत, सिकायत, चाहना आदि व्यक्त हुने भरपर्दो माध्यम विधायिका नै हुन्, तिनबाटै आवश्यकता अनुरूप मौजुदा कानुनमा परिवर्तन हुनसक्छ र समयसापेक्ष नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा  हुनसक्छ । जनताका आँखाबाट त्यस्ता निकायहरूप्रतिको सम्मान गिर्न दिनु हुँदैन ।

हाल दक्षिण एसियाका राजनीतिक नेतृत्वका सामु रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो गुमेको विश्वसनीयतालाई फर्काउनु हो, नेतृत्वलाई नेतागिरीबाट मुक्त गर्नु हो । तर त्यसभन्दा पनि ठूलो खाँचो दक्षिण एसियाका लागि र वास्तवमा मानव समाजकै लागि यस्तो नेतालाई पुनः आविष्कृत गर्नु हो, जसले राजनीति वा राज्य सञ्चालन र शासन पद्धतिको नभई पृथ्वीको जीवन प्रणालीमा मानवीय अवस्था बारेको नेतृत्व दिन सकोस् । हामीलाई खाँचो छ, सामाजिक दार्शनिकहरूको, पर्यावरणीय दार्शनिकहरूको, विज्ञानका दार्शनिकहरूको, यस्ता विचारकहरूको जो आफैं पनि सक्रियतावादी हुन् वा जसले सक्रियता उत्पन्न गर्न सक्छन्- बटर््रान्ड रसेल, इ एफ सुमाकर, वाङ्गारू मथाई, चण्डीप्रसाद भट्ट, सुन्दरलाल बहुगुणाजस्ता व्यक्तिहरू । यस्ता धेरै दक्षिण एसियाली नेताहरू छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको धारलाई मोडेका छन्- उ थान्त, अमत्र्य सेन, महबुब उलहक, रहमान सोभान, मोहम्मद युनुस, ह्यामिल्टन सर्ले अमरसिङ्घे । त्यतिकै नेतृत्व क्षमता देखाउने भारतमा धेरै अग्रगन्य महिलाहरू पनि छन्- अरुणा रोय, मेधा पाटकर, अरुन्धती रोय, सीके जानु, वन्दना सिवा आदि । उनीहरूका विचारलाई जति सुन्नुपर्ने हो, त्यो अहिले सुनिएको छैन, तर भविष्यले उनीहरूलाई अग्रगामी नेताका रूपमा मान्नेछ । दिगो सहरी बसोबासबारे बाटो देखाउने पाकिस्तानका अगुवाहरू अख्तर हमिद खान र आरिफ हसन ।

हामीलाई राजप्रासाद र संसद भवन छाडेर बाहिर निस्कने यस्ता नेताहरू चाहिएको छ, जो बोल्छन्, लुटिएका वनजङ्गलका हकमा, क्षतविक्षत खानीहरूका हकमा, विलुप्त हुँदै गएका जलाशयका हकमा, प्रदूषति नदीनालाका हकमा, उपेक्षति स्मारकहरूका हकमा, नष्ट पारिएको हस्तकलाका परम्पराको हकमा, सङ्कटमा परेका प्राकृतिक आश्रति प्रणालीका हकमा र जसले बोल्न सकुन्, हाम्रा वन्यजन्तुहरूका हकमा, हाम्रा बुढ्यौली लागेका मानिसहरूका हकमा र विशेषगरी अकथनीय शोषणको मारमा परेका छोरीचेलीहरूका हकमा । यी कुनै पनि प्रतिनिधित्व क्षेत्रभित्र पर्दैनन्, तर यी कुरा यस पृथ्वीका अत्यन्त मूल्यवान वस्तु हुन् । दक्षिण एसियाका नेताहरूले यस्ता ध्येय लिएर बोल्नथाले भने उनीहरू सिंह भनेर चिनिनेछन्, स्याल भनेर होइन ।

मलाई विश्वास छ, यस क्षेत्र र विश्वका लागि नै अभूतपूर्व नेताहरू दिने दक्षिण एसियाले नेतृत्व पैदा गर्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर अर्को पुस्तालाई चमत्कृत पार्नेछ, यस्तो नेतृत्व जो जनतालाई साथ लिएर राजनीतिभन्दा पर्तिर  पर्यावरणीय, समाजशास्त्रीय र सभ्यतायुक्त प्रज्ञाको नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

 

मैले आफ्नो प्रवचनको प्रारम्भमै आङसान सुकीको नाम लिएको थिएँ । म धैर्य र साहसकी तिनै विराङ्गनालाई सलाम गर्दै आफ्ना कुरा टुङग्याउन चाहन्छु । ती यस्ती विराङ्गना हुन्, जसको कुल उनका लागि गर्वको विषय थियो, छनोटको होइन, जसको उकालो यात्राको गति सुस्त, दिक्कलाग्दो र खतरायुक्त थियो, अनि उनको यात्रा शिखरमा पुग्न बाँकी नै छ । तर जसले दक्षिण एसियामा नेतृत्वको प्रदर्शन गरेकी छन् र जसले हामीलाई नेतृत्वको नयाँ परिभाषासाथै नयाँ आशा प्रदान गरेकी छन् ।

(‘एलाइन्स फर सोसल डायलग’ ले सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महात्मा गान्धीका नाति गोपालकृष्ण गान्धीले गरेको भाषणको सम्पादित अंश ।)

मैले भोगेको कष्ट र अपमान अब नयां संकल्पमा रुपान्तरित भएको छ ।–जयप्रकाश गुप्ता / A latest article of JP Gupta shows his mission.

                 

मैले भोगेको कष्ट र अपमान अब नयां संकल्पमा रुपान्तरित भएको छ ।

Image

जयप्रकाश गुप्ता–

            कारावासमा मेरो यो बार्‍हौं महिना बित्दैछ । मलाई षडयन्त्रपूर्वक किन जेलमा हालियो-यस वारेका केही तथ्य कुराहरू मैले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छु, अरु कुराहरू भविष्यमा स्पष्ट हुदै जानेछन् । मैले यहां जेलमा भोगेका सबै कष्ट र अपमानहरू अब मेरो नयां संकल्पमा रुपान्तरित भैसकेको छ । म भविष्यमा,  जीवनपर्यन्त नै आफ्ना प्रजातिन्त्रक आस्था र विश्वास अनुसार अविचलित रूपमा संघर्ष पथमा नै रहन्छु । नेपालका मधेसी समुदाय लगायत उपेक्षित, उत्पीडित, विभेद तथा बहिष्करणमा पारिएका अन्यसबै समुदायहरूको हीतमा हुने संघर्षमा एक लडाकुको रूपमा रिहरहने छु-मैले माथी भनेको संकल्प यही नै हो । यो अन्यायी तथा विभेदकारी, एकात्मवादी राज्यव्यवस्था र यसका पृष्ठपोषक ‘स्थायी सत्ता’ का विरुद्धको लडाई अब हामीले नयां रुपमा लड्नु परेको छ । लामो समयसम्म चल्ने यस लडाईमा म पनि रहनेछु । मैले भोगेको दुःख तथा अपमानलाई बिर्सने यही नै एक बाटो  हो । अब यो मेरो निर्विकल्प पथ भएको छ ।

           मुलुकको राजनीतिमा अहिले परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । देशमा कायम रहेको एकात्मवादी ‘स्थायी सत्ता’ लाई नयां राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गर्ने दोस्रो जनआन्दोलन र दुबै मधेस विद्रोहको कार्यभार अनुसार अगाडी बढ्ने सबै समुदाय र पक्षहरू अहिले कमजोर तथा मथ्थर भएका छन् । आजको माओवादी पार्टी, जसले जनयुद्धका समय ‘मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा’ खडा गरेको थियो-त्यस पार्टीका स्वाभिमानी मधेसीहरू कि मारिए, षडयन्त्रपूर्वक पार्टीबाट निकालिए, कि अहिले एजेण्डा खोसिएर तानाशाह नेताहरूका दास भएका छन् । अब ‘मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा’ मधेसमा माओवादीको चुनाव प्रचारको ‘लाउडस्पीकर’ वाहेक केही   रहेन ।

            नेपाली कांग्रेसमा रहेका मधेसीहरू भनेकै ‘मधेसका अन्तःस्करण बेचिएका मृतआत्मा’ भएका छन् । त्यस पार्टीमा उनीहरूको आफ्नो कुनै ‘विचार’ तथा ‘सामुदायिक पक्ष’ छैन । यसरी नै एमाले पार्टी मधेसी समुदायको चिहान वा कव्रिस्तान भएको छ । यहां असंख्य मधेसीहरूको विकसित चेतनालाई हरेकदिन नेताहरूबाट हत्या गरिन्छन् । एमालेमा रहेका मधेसीहरू प्राचीन, दासयुगीन अवस्थामा दिन काट्दैछन । यो मेरो आरोप होईन, बरु घटनाक्रमले सिद्ध गरेको सत्य यही नै हो । संविधानसभा भंग गरिनु भन्दा केहीदिन पहिले कांग्रेस र एमालेले केही अपवाद वाहेकका आफ्ना मधेसी तथा जनजाति सभासदहरूलाई जसरी संघीयता र राज्यको रूपान्तरणका विरुद्धमा प्रयोग हुन बाध्य गराए-यसबाट अब सबैले बुझ्नु परेको छ कि, बरू इश्वरको दरबारमा पापीको बास हुनसक्छ-तर कांग्रेस-एमालेमा मधेसीको स्थान हुनसक्दैन । मधेसको एजेण्डाको त कुरै भएन ।

              यिनै कांग्रेस र एमालेको उन्नतिकालागि बेठ-वेगारी गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मैले नै मधेसको उद्देश्यका प्राप्तिको लागि जीवन्त बाटोमा हिडाएको थिए । यो केहीकाल आशाको केन्द्रबिन्दु अवश्य भएको थियो । तर, अब यो मधेसको मूलध्येय प्राप्तिको बाटोबाट पूर्णतः विचलित भैसकेको  छ । यो स्वयं आफु चल्न नसक्ने तर मेशीनलाई चलाउनमा मद्दत गर्ने सहयोगी पाटपुर्जा भएको छ । यसैको अर्को रूप मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाललाई बनाइएको छ । यी दुबैबाट अब मधेसले आफ्नो कुनै लक्ष्यको प्राप्ति गर्न सक्दैन । संक्षेपमा, सत्य भन्नुपर्दा यस मोर्चाको विनास हुनु नै मधेसले फेरी एकपटक संघर्ष र आत्मसम्मानको बाटोमा हिड्न सक्नु हो । मधेसका सशस्त्र समूहहरू कहिलेपनि आफ्ना क्रियाकलापलाई राजनीतिक तथा राज्यसत्ताको विरुद्धमा रहेको प्रमाणित गर्न सकेनन् । केही अपवाद वाहेक आज प्रायसः सशस्त्र समूहहरू वार्ताको नाममा गृहमन्त्रालय र शांति मन्त्रालयमा तारेख बोक्दैछन् । शांतिपूर्ण राजनीतिमा सरिक हुने निहुंमा धमाधम मधेसी तथा गैरमधेसी सरकारी पार्टीहरूमा विलयका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

           मैले माथी उल्लेख गरेको यही परिस्थितिको आधारमा भनेको हुं कि, परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर तथा मथ्थर भएका छन् । तरपनि मधेसी जनताको यो आन्दोलन मर्दैन । इतिहास साक्षी छ, राजनीतिक चेतनाको एकदमै थोरै विकास भएको अवस्थामा पनि साना पार्टीहरू र सीमित व्यक्तिहरूको सार्थक प्रयासले पनि मुलुकहरूमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू भएका छन् । नेपालमा पनि युगान्तकारी परिवर्तनहरू भएको छ । केही पार्टी निस्क्रिय हुनसक्छन्, कोही विचलित र पथभ्रष्ट हुनसक्छन् । केहीलाई राज्यसत्ताले खरीदगरेर दास बनाउन सक्छन्-तर, अहिले मधेसमा बसोवास गरिरहेका नेपालको कूल जनसंख्याको बत्तीस प्रतिशत भन्दाबढी रहेको तराई-मधेसका घर्तीपुत्र समुदायहरू कसैको दास हुन सक्दैनन् । यस उन्नत र विद्रोही जनचेतनालाई सिंहदरबारका व्यापारीहरूले अब खरीद गर्न सक्दैनन् । अहिले माओवादी-कांग्रेस-एमाले र मधेसका कथित मोर्चाहरूमा रहेका ‘अड्हतिया’ व्यापारीहरूले अब खरीदगर्ने बस्तु होइन्-मधेसको नयां  चेतना । मधेसका वारेमा खोज गर्ने, अध्ययन गर्ने अध्येताहरू, पत्रकारहरू त्यहांबाट फर्केर आई यही कुरा भनिरहेका छन्-“मधेसका पार्टीहरूले मुद्दा छोडे तर मधेसी जनताले मुद्दा छोडेका छैनन् ।”

            अहिले मधेसमा विकसित भएको यस विद्रोही नवचेतनालाई संगठित गर्नु हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य भएको    छ । देशमा, समाजमा विद्यमान गरिवी, अन्याय, उत्पीडन, दासता, विभेद र बहिष्करण कुनै ‘देवता तथा गांउका डिहवारहरू’ रिसाएर उत्पन्न भएका होईनन् । यो गलत तथा विभेदकारी राजनीतिक व्यवस्थाका नियोजित उपज हुन् । तसर्थ, यसको निदानकालागि ‘राजनीतिक व्यवस्था र राज्यसत्तामा’ नै आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ । यदि कुनै राज्यव्यवस्थाले जनता-जनता बीचको विभेद र उसको दारुण स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने त्यसलाई बदल्नु पर्दछ । यदि कुनै राज्यसत्ताले विभेद, उत्पीडन, अन्यायलाई समाप्त गर्न सक्दैन भने त्यस राज्यसत्तालाई ढाल्नु-ढाहनु पर्दछ । सरकारहरू यदि परिवर्तनका संवाहक हुन सक्दैनन् भने त्यस सरकारबाट जनताका प्रतिनिधिहरू बाहिर आउनु पर्दछ-यी कुराहरू कुनै नयां कुराहरू होइनन् । सर्ववकालिक सत्य  हुन् । मधेसी जनताले अब यही सत्यको प्राप्तिकालागि नयां संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

           बुद्ध र गांधीले भनेको ‘संघम् शरणम् गच्छामी’ यही हो । विद्वतामा महारत हासिल गरेका भारतका भीमराव अम्वेडकरले यसै निम्ति पार्टी बनाउनु परेको थियो । आजभन्दा सयबर्ष पहिले लेनिनले भनेका थिए-“विश्वकै पार्टीहरूका इतिहासले हामीलाई के सिकाउंछ भने परिवर्तनकारीहरूको आफ्नो पार्टी नभएमा, परिवर्तनकारीले विजय हासिल गर्न सक्दैनन् । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीहरू मात्र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । घरेलु शांतिको स्थितिमा जन्मेका अवसरवादीहरू, सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरू जनताका परिवर्तनकामी पार्टी हुन सक्दैनन् ।” कम्युनिष्ट विचारधारा तथा शासन व्यवस्थावारे हाम्रो असहमति हुनसक्छ । तर, परिवर्तनका लागि गठन गरिने पार्टीका वारेमा भने लेनिनको उक्त विचार संसारकै लागि उदाहरणीय  छ । मधेसको लागि शत्तप्रतिशत उपयुक्त र दिशा निर्देशक छ ।

           मधेसी पार्टीहरूले मधेस विद्रोहपछि “सडक, सदन र सरकारमा रहेर संघर्ष गर्ने” भनेका थिए । वि.स. २०६४ सालमा संविधानसभाको गठन र २०६९ सालमा यसको विघठन भएबीचको मधेसी राजनीतिले सिद्ध गरेको छ कि, अवसरवादीहरू, सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरूले सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । गत जेठ १४ गतेपछि त सत्तामा रहेका मधेसी पार्टीहरू पथभ्रष्टताका नीचनमूना भएका छन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको निदान त झन् यस प्रवृतिका साथ सरकारको मोर्चाबाट संभवनै छैन । नेपालको ‘स्थायी सत्ता’ मा परिवर्तन नहुञ्जेल यो किमार्थ पनि संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयां क्रान्तिकारी अभियान र पार्टी निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प रहेन ।

         नयां काम गर्न र जनताको पक्षमा जुटेर लाग्न कहिले पनि ढिलो हुदैन । कुनैपनि न्यायोचित आन्दोलनको तत्काल असफलता कहिलेपनि त्यस आन्दोलनको अन्त्य भएको मानिदैन् । यसको लागि सतत् संघर्ष  हुनुपर्दछ । यही प्रयोजनका लागि मैले मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को स्थापना गरेको थिए । यस पार्टीलाई, म जेलमा पारिएपछि अवसरवादी खरिदकर्ताहरूले खरिद गरें । यो राज्यसत्ताको दलाल भएको छ र यही रोगबाट ग्रस्त भई अस्तित्वविहीन हुनेछ । अब एक नयां शसक्त, क्रान्तिकारी अभियान बनाएर अन्ततः पार्टी निर्माणको कार्यमा जुट्नु परेको छ ।

          म अहिले जेलमा रहेको अवस्थामा, यसका लागि देशभरका साथीहरूले मलाई उत्साहित पार्नु भएको  छ । मार्गदर्शन गर्नु भएको छ । अनेकन् अवरोध तथा व्यवधानका बावजूदपनि अनवरत् साथीहरू भेट्न आईरहनु   भयो । हामीले यही जेलमै पनि गंभीर रुपमा छलफल तथा विचार विमर्श गर्‍यौं । यी सबको फलस्वरूप एक क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माणको पूर्वाधारका लागि अहिले एक राजनीतिक तथा अधिकारवादी अभियानको निर्माण गर्ने बिषय सान्दर्भिक ठान्दछु । केही अघि मैले एक अपिलमा भनेको थिए-मेरो अगाडी खुला आकाश छ । नयां मार्गचित्र छ । म संग जोडिएका साथीहरूलाई केहीकाल पर्खन आग्रह गरेको थिए । अब हामीले आफ्ना गतिविधीहरूलाई बढाउनु परेको छ । यसर्थ, साथीहरूले प्रस्ताव गर्नु भएको “राष्ट्रिय अभियान” लाइ अगाडी बढाउनु उचित हुन्छ । यसमा सबैको सहयोग रहनु पर्दछ । ***   ***

माघ २३, २०६९ साल

नेपाली राज्यको रूपान्तरण र स्थाइ सत्ता- रूद्र चुडाल/ A brain storming article from Rudra Chudal on ‘Permanent Power” of Nepali state.

नेपाली राज्यको रूपान्तरण र स्थाइ सत्ता

Image

-रूद्र चुडाल-

    पहिले मेरो सानो भन्नुः वि.स. २०६९ को गत असेज महिनामा मैले यही डिल्लीबजार जेलबाट साथीहरूका नाममा एक पत्र लेखेको थिए । पत्र लामै थियो । यसमा विविध बिषयको चर्चा गरेक थिए । नेपालमा राज्यको रूपान्तरण एवं पुनर्संरचनाका सन्दभर्मा मैले निकै पहिले देखि उल्लेख गर्दै गरेको हुं कि नेपालमा विद्यमान एकात्मवादी राज्यव्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि निकै बलियो स्थार्इ सत्ता छ ।  यो भने एकै प्रकारका स्वार्थहरूको समिश्रित रूप हो । मैले मेरो पत्रमा त्यस स्थार्इ सत्ताको चर्चा गरेको थिए ।

त्यस पत्रमा मैले मेरो जेल यात्राको सन्दर्भमा भनेको थिएः नेपालको राज्यसत्ताले षडयन्त्रपूर्वक मलाई दण्डित गरेर हाल जेलमा राखेको छ । यो मेरो पहिलो जेलयात्रा होईन र यो अप्रत्याशित पनि थिएन । एक दमनकारी राज्यमा, जो राज्यको विरूद्ध उभिन्छ, राज्यपनि उसको विरूद्ध खनिनु अस्वभाविक होइन । जो राज्यको ढांचालाई तोड्न खोज्छ, उसलाई नेस्तानाबूद पार्न राज्यले पनि बांकी राख्दैन । निःसन्देह मसंग यस्तै भएको हो ।

प्रायसः हामी अलमलमा परी भन्ठान्दछौ कि, मंत्रीजस्ता केही मानिसहरूको झुण्ड नै राज्य हो । देख्दा यस्तै देखिन्छ, तर यो भने यथार्थ होइन । नेपालको सत्ताको सन्दर्भमा लगभग एउटै प्रकारका स्वार्थहरूको समिश्रति रूप वास्तविक सत्ता हो । यो नै नेपाली राज्य व्यवस्थाको ‘स्थार्इ सत्ता’ हो । पहिलो, मंत्री परिषद भनौं वा सरकार दोश्रो, एक निश्चित समुदायको वर्चस्व भएको विधायिका भनौं वा संसद तेस्रो, राज्यको विद्यमान स्वरूपको पृष्ठपोषणगर्ने राजनीतिक दलहरू चौथों, सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा गुप्तचर जस्ता सुरक्षा निकाय पांचौं, एउटै खाले जातीय बाहुल्यताको निजामतीतन्त्र वा सामान्य प्रशासन छैठौं, एकात्मवादी राज्यव्यवस्थाको मात्र हितसंरक्षक न्यायप्रणाली भनौं वा अदालत सातौं, निजी व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका परम्परागत चाटुकार पूंजिपतिवर्ग र आठौं, विद्यमान प्रभावशाली संचारगृह-प्रशारण, प्रकाशन सम्वद्ध जातीय प्रेस तथा  पत्रकारहरू । यथार्थमा यिनैको समान स्वार्थ नेपालको ‘स्थार्इ सत्ता‘ हो ।

आजको नेपालको मुख्य द्वन्दरत् पक्ष यिनै हुन् । स्थार्इ सत्ता भनिएका यी सबै एकपक्षको रूपमा र शताब्दीऔं देखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी समुदाय अर्कोपक्ष हुन् । आधारभूतरूपमा यी दुइपक्ष बीचको संर्घषनै वर्तमान राजनीतिको मुख्य विरोधाभाष र द्वन्द हो । यही दुर्इपक्षमा आजको सम्पूर्ण राजनीति ध्रुविकृत  छ । समान प्रकारको स्वार्थरहेका माथी उल्लेख गरिएको स्थाइ सत्ताका मानिसहरू चाहन्छन् कि, उनिहरूले खडागरेका राज्यव्यवस्था अक्षुण्ण रहनु पर्दछ । स्वार्थको साम्राज्य कायमै रहनु पर्दछ । हामी मधेसीहरू चाहन्छौं कि यो टुट्नु पर्दछ । राज्यको यस स्वरूपलाई तोडेर नयां रूपान्तरण गर्नु हाम्रो ध्येय हो ।  मैले यही नै गर्न चाहेको हुं, मैले राज्यको यही विद्यमान ढांचालाई तोड्ने संकल्प लिएको हुं । तसर्थ, राज्यले मलाई तोड्नकालागि जेल पठाएको हो । म उपर भएको अदालतको फैसला त यौटा षडयन्त्रात्मक राजनीतिक स्वांग बाहेक केही होइन । राज्यले खडा गरेको सिक्री मैले तोडन खोज, राज्यले मलाई सिक्रीमा बाध्यो । अदालतको नियत त न्यायदिनु हुदै होइन । मलाई अहिलेको राजनीतिक मूलधारबाट बाहिरराख्नु मात्र अदालतको नियत   हो । …………। 

यो पत्र सर्वत्र वितरण भयो । यसलार्इ धेरै पत्रपत्रिकाहरूले प्रकाशित पनि  गर्यो । फेसबूक लगायतका विद्युतीय माध्यमहरूमा यसको पोष्टिंग भयो । धेरैले   पढें । पक्ष विपक्षमा कुराहरू उठ्यो । जेलमा अनेकन् पत्रहरू प्राप्त भयो । यसै क्रममा संचारकर्मी श्री रूद्र चुडालले लेख्नु भएको एक पत्र पाएँ । बडो मिहनतका साथ लेखिएको तथ्यपरक एवं शोधयुक्त पत्र पाएँ । यसका केही सन्दर्भहरूमा मेरो भिन्न मत भएपनि यो पत्र अवश्यपनि सबैका लागि विचारणीय रहेको ठान्दछु । त्यसैले मेरो यो संक्षिप्त टिप्पणीका साथ से पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ राखेको छु । यसका वारेमा स्वस्थ छलफल होस् भने अपेक्षा पनि राखेको छु । धन्यवाद ।

जय प्रकाश गुप्ता

डिल्लीबजार जेल

 

अब रूद्र चुडालको विचारः

श्री जय प्रकाश गुप्ता

नमस्कार,

तपाइको लामो लेख पढें | मेरा मनमा खुल्दुली थियो तपार्इलार्इ किन जेल हालियो भन्ने | तपाइको लेख पढेपछि मलार्इ सबैकुरा खुलस्त भयो | तपाइको लेख पढेपछि मलाइ स्थाई सत्ताको बारेमा जानकारी भयो | म यसलाई के नाम दिने भनेर अलमलमा थिएँ | खसवाद, पहाडिया राष्ट्रवाद  वा गोर्खाली राष्ट्रवाद जे भने पनि भयो र त्यसले बनाएको सत्ता तपाईंले परिभाषित गरेको स्थाई सत्ता हो | मेरो विचार तपार्इ समक्ष राखेर आफुलाई हलुका बनाउने कोसिस गर्छु | कुरा  के भने १२ बुंदे सम्झौता जुन दिल्लीमा भयो त्यो स्थाई सत्तामा परिवर्तन नल्याउने रणनीतिका साथ गरिएको थियो | सद्भावना पार्टीलाई समेत १२ बुँदेमा सहि गराएपछि दोस्रो श्क्ति नेपालमा निस्कन्छ भन्ने दिल्लीका नेपाल रणनीतिकारहरुले अनुमाननै गरेका थिएनन् | तर तापाईले लामो समयदेखि मधेश जागरणमा खेलेको भूमिकाको कारण  स्थाई सत्ताको बिरुद्धमा मधेशीश्क्तिको जन्म भयो | जसमा तपाइको धेरै मेहनत थियो | तर मधेश एकता बिना दिल्लीले नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने कोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिने छैन |

मधेश आन्दोलन पछि त कुरा छर्लंग भएको छ | देशमा दुर्इ शक्ति मात्र अस्तित्वमा देखिए एउटा स्थाई सत्ता अर्को मधेशी मोर्चा | मधेसी मोर्चा अडिग र एकताबद्ध भएको भए यो बेलासम्म देशमा परिवर्तन भै सक्ने थियो | उ बेलामा गिरिजा बाबु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो | माले, मसाले ,माओवादी, मण्डले एउटै हुन् | अहिले हामीले बुझ्ने बेला भएको छ, त्यो के भने दिल्लीको १२ बुंदे सम्झौतापछि कांग्रेस, एमाले,  माओवादी एउटै शक्ति भएका छन् | स्थाई सत्ताका पक्षपाती नेपाली संचार माध्यमले यो कुरालाई सधै लुकाई रहेका छन् | तर सत्य कुरा के हो भने स्थाई सत्तामा परिवर्तन नल्याएसम्म नेपालमा जस्तो संविधान बनाएपनि जुनसुकै राजनीतिक ब्यवस्था ल्याएपनि जस्तासुकै आन्दोलन गरेपनि केहि उपलब्धि आउने छैन | नेपाल १ इन्च पनि अगाडी बढ्न सक्ने  छैन |  परिवर्तनको लागि मधेसी एकताको आवस्यकता छ | मधेसमा बस्ने सबै जात जाति भाषा भाषी वीच   एकताको भूमिका तपाईले खेल्नु पर्छ | हिजो भएको संबिधानसभाको निर्वाचनमा धेरै पहाडी मूलका मानिसहरुले पनि परिवर्तनको चाहनाका साथ मधेसी पार्टीहरुलाई भोट खसाएका थिए | यो कुरा मधेसी नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ |

स्थाई सत्ताको जन्म

वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण प्रारम्भ गर्दा नेपालका कुनै जात जाति बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने र तिनीहरुलाई दमन गर्ने नीति लिएका थिएनन् | उनका छोरा प्रतापसिंह शाहले मैजुरानी नामक नेवारकी छोरीसंग बिवाह गर्नु र उनीपटिबाट जन्मेका बिदुर शाह, शेरबहादुर शाह दरबारका हर्ताकर्ता हुनु , पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहले मधेसी बाहुनकी छोरी कान्तिवतीसंग बिवाहगरि उनीबाट जन्मेका छोरा गिर्वाणयुद्द विक्रम शाहलाई आफू जीवित छदै राजा घोषणा गर्नु | प्रतापसिंह शाह र रणबहादुर शाहका शासनकालमा प्रतिमान राना मगर,  सर्वजित रानामगर,  मधेशीहरु गर्मु खवास, इन्द्रसिंह खवास , भिम खवास, त्रिभुवन खवास र  नरसिंग गुरुङ जस्ता गैरगोर्खाली र गैरक्षेत्री समुदायका मानिसहरु नेपाली सेनाका सर्वेसर्वा हुनुले नेपाल एकीकरणमा जातीय दमनको नीति थिएन भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ |  गोर्खालीहरुले षड्यन्त्र गर्लान र गिर्वाणयुद्द विक्रम शाहलाई राजा हुन नदेलान् भन्ने डरले रणबहादुर शाहले आफु जीवित छदै छोरालाई राजा बनाएका थिए |

     भीमसेन थापाको उदय हुनु अघिसम्म नेपाली सेनामा सबै जातजातिको सर्वेसर्वा हुने उत्तिकै अवसर थियो भन्ने कुरा त्यसबेला माथि उल्लेखित मगर , गुरुङ , नेवार,  मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु त्यसबेलाको राज्यसत्ता ( सेना ) मा स्थापित हुनुले प्रस्ट पार्छ |

पृथ्वीनारायण शाहको निधन संगसगै नेपाल दरबारमा गोर्खाली र अगोर्खाली गुटको निर्माण भएको थियो | प्रातापसिंह शाहकी भित्रेनी श्रीमती मैजुरानीले चौदण्डीका स्वरूपसिंह कार्की र रिसिंगका ब्रजनाथ पौडेल, सर्वजित राना, परशुराम थापा सम्मिलित एउटा अगोर्खाली गुट बनाएकी थिईन् | पछि भीमसेन थापाको उदय हुनु अघिसम्ममा अगोर्खाली गुट शक्तिशाली भैसकेको थियो | अगोर्खाली गुटमा मैजुरानीका दुइ छोराहरु बिदुर शाह र शेरबहादुर शाह ,त्रिभुवन खवास,  भिम खवास,  नरसिंग गुरुङ आदि व्यक्तिहरु शक्तिशाली थिए | छोरालाई राजा घोषितगरी बनारसमा जीवन व्यतित गरिरहेका रणबहादुर शाहलाई गोर्खालीहरुले अनेक षड्यन्त्रगरी जबर्जस्ति काठमान्डू ल्याएको देखिन्छ | रणबहादुर शाह बनारसबाट थानकोट आइपुगेको खबर पाउना साथ श्रीनाथ र कालीबक्स गण लिई चाँदीको हत्कडी सहित दामोदर पाण्डे थानकोट पुग्दा ‘’ मलाई मार्न ल्याइस”  भनि रणबहादुर शाहले भीमसेन थापासंग गुनासो गरेबाट गोर्खालीहरुले उनलाई जबर्जस्ति नेपाल भित्र्याएका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ | रणबहादुर शाह संगसंगै भीमसेन थापा,  रंगनाथ पौडेल,  काजी दलभंजन पाण्डे, प्राण शाह आदि महत्वपुर्ण गोर्खाली नेताहरुलाई देखे पछि कालीबक्स गण र श्रीनाथ गण उनीहरुसंगै मिल्न पुगे | त्यहांबाट ज्यान जोगाइ भागेका दामोदर पाण्डेलाई गोर्खाली फौजले पिछा गरि भद्रकालीमा मारेको इतिहासमा उल्लेख छ | उनि संगसंगै भद्रकालीमा भिम खवास, उनका तीन भार्इ छोराहरु,  द्वारे समन सिंग, सुवेदार संखाधर,  सुवेदार मानवध,  सरदार इन्द्रमान आदिलाई मारिएको थियो | त्यो भन्दा पहिलेनै रणबहादुर शाहलाई रोक्न भनि सैन्य दल सहित चिसापानी गढी पुगेका नरसिंग गुरुङ्गलाई भीमसेन थापाले आफ्नो हातमा लिइसकेका थिए | सम्भवत नरसिंग गुरुङ्गकै आग्रहमा थानकोटमा पनि कालीबक्स गण र श्रीनाथ गण गोर्खाली गुटमा मिल्न गएको हुनसक्छ | त्यो अनुसन्धान गर्न सकेमा यथार्थ कुरा निस्कन्छ | सन् १८०४ मार्च महिनाको यो घटना पछि भीमसेन थापा सर्वेसर्वा हुन थाले | उनी  बाल्यकाल देखिनै रणबहादुर शाहको सेवामा संगै  भएका हुनाले उनलाई हरेक कुरा मनाउन फकाउन सक्थे |

यसैवीच भीमसेन थापाले त्रिपुरासुन्दरी नामक थापाकी छोरीसंग रणबहादुर शाहको बिवाह गराए | त्यसपछि थापाले सन् १८०६ को १९ अप्रिलमा अर्को खतरनाक षड्यन्त्रको रचना गरे | यो षड्यन्त्रमा उनले रणबहादुर शाह, उनका दाजु भाइहरु र अगोर्खाली गुटका सबैलाई जरै सहित निमिट्यान्न पार्ने योजना बनाए | आफु बलियो हुन गोर्खालीहरुले यो षड्यन्त्र गर्नु अत्यन्त जरुरि ठानेका थिए | रणबहादुर शाहका ससुराली मधेशी भएका हुनाले मनपरेकी श्रीमतीका माइती खलकप्रति उनले सद्भावनाको सम्बन्ध राख्नेनै भए | उता नेपाल एकीकरणमा मगर, गुरुङ्गहरुको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर गोर्खाली क्षेत्रीहरुका मात्र कुरा सुन्न रणबहादुर शाह तयार भएनन् | अर्को कुरा गोर्खाले नेपाल जितेको होइन बरु गोर्खालाई नेपालमा मिलाएर आफ्ना हजुरबा काठमान्डू आएका हुन् भन्ने भावना रणबहादुरमा थियो | बुबा प्रतापसिंग शाहले ललितपुरका भूतपूर्व मन्त्रि वीरनरसिंहकी छोरी मैजुरानीसंग बिवाह गरेको, काठमान्डूमा इन्द्रजात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाएको आदि भावनात्मक सम्बन्धका कारणले गोर्खालीका मात्र कुरा सुनेर नेवारहरुलाई बेवास्ता गर्न रणबहादुर  सक्दैनथिए | फेरी मैजुरानी पट्टिका सौतेनी दाजु भाइहरु  बिदुर शाह र शेरबहादुर शाहको नेपाली राजनीतिमा हरेक कुराले महत्वपुर्ण हुने उनि ठान्थे | उता नरसिंग गुरुङ्ग प्रति पनि रणबहादुर शाह नरम हुँदै गएपछि गोर्खालीहरु रणबहादुर शाहसंग ज्यादै रिसाए | त्यसकारण सबैलाई एकै चिहान बनाउने षड्यन्त्र भयो | अन्त भेला बोलाउदा सबै उपस्थित होलान नहोलान भन्ठानेर बिपक्षी त्रिभुवन खवासको घरमा कचहरी बोलाइयो |  सो कचहरीमा सवालजवाफ हुँदा भार्इ शेरबहादुरले दाजु रणबहादुर शाहलाई तरबार हानेर मारे अनि शेरबहादुरलाई बालनरसिंग कुँवरले मारे भनि कपोलकल्पित बहाना बनाइयो | त्यो हत्याकाण्डमा त्रिभुवन खवास, बिदुर शाह, पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन र नरसिंग गुरुंगको पनि हत्या गरियो | त्यतिमात्र होइन त्यो हत्याकाण्ड लगत्तै बिदुर शाह, शेरबहादुर शाह, त्रिभुवन खवास र नरसिंग गुरुङ्गका सम्पूर्ण केटाकेटीहरु समेतलाई गिरफ्तार गरि भीमसेन थापाले मार्न लगाए | बिदुर शाह, शेरबहादुर शाह र नरसिंग गुरुङ्गका १३ जना र पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेनका १७ जना २ बर्ष देखि १५ बर्ष सम्मका बच्चाहरुको हत्या भयो | त्यसैगरि अरु सम्भावित सबैको खोजि गरि भीमसेन थापाले मार्न लगाए | सो हत्या काण्डमा ७७ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो | त्यतिले मात्र गोर्खाली गुटले चित्त बुझाएन | तिनका बिवाह भै सकेका छोरी, स्वास्नी र कुमारीहरुलाई समेत जाति च्युत गरि देश निकाला गरियो | मारिनेहरुका लाश गिद्द र कुकुरलाई खुवाउने व्यवस्था मिलाइयो |

नेपाली राजनीतिबाट दिक्क भै हेलम्बुमा एकान्त जीवन ब्यतित गरिरहेकी, रणबहादुर शाहकी जेठी रानी राजराजेस्वरी समेतलाई हेलम्बुबाट झिकाई सति पठाइयो | रणबहादुर शाहको मृत्युमा १५ जना सति गएका थिए | यसरी रणबहादुर शाहको हत्यासंगै हत्या भएका र सति जानेहरुको जम्मा संख्या ९३ जना थियो भनि डि. आर. रेग्मीद्वारा लिखित मोडर्न नेपालमा उल्लेख गरिएको छ |

त्यसपछि आफैले बिवाह गराई दिएकी थापाकी छोरी रणबहादुरकी कान्छी श्रीमती  ललितत्रिपुरा सुन्दरी नाबालक राजा गिर्वाणयुद्द विक्रमको नायबी भैइन् | भीमसेन थापा राजकाजमा सर्वेसर्वा भए र उनले ३१ बर्ष निर्धक्क राजकाज चलाए |

यसरि अन्य जात जाती र भाषा भाषीले आफ्नो हक अधिकारका लागि चुइक्क बोल्न समेत डराउने गरि निर्मम हत्या काण्ड गरेर भीमसेन थापाले  नेपालको इतिहासमा स्थाई सत्ताको जन्म गराएका थिए | लडार्इमा, युद्दमा गएको जुनसुकै व्यक्तिलाइ आफु मरिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ | तैपनि एउटा उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिका लागि मरिन्छ भन्ने हुदां हुदै पनि मानिस लडार्इमा जान्छ | आफु मरे त केहि छैन, हारियो मरियो तर जब आफु हारेमा आफ्ना सन्तान र निर्वोध बाल बच्चा समेत मारिन्छन् भन्ने मानिसलाई थाहा हुन्छ तब कोहि पनि लडाइंमा जान तयार हुदैन | बरु परिवार सहित देश समाज छाड्छन् | सम्भवत भीमसेन थापाको ३१ बर्षे शासनकालमा नै नेपालमा सबै भन्दा ठुलो सामाजिक बिचलन भएको हुनु पर्छ | गोपाल बंशी राजाहरुका पालादेखि नै काठमान्डूमा बसोबास गरेका मैथिल समुदायका धेरै मानिसहरु यहीबेला बिस्थापीत भएका थिए | यसरी स्थाई सत्ता (गोर्खाली राष्ट्रवाद ) को जन्म हुन गयो |

स्थाई सत्ताको उमेर

वि.स. १८३७ मा भीमसेन थापाको पतन पछि १८४६ सम्म ९ बर्षमा नेपाली राजनीतिले अर्को बाटो पहिल्याउन नसके पछि जंगबहादुरले फेरी कोतपर्व हत्याकाण्ड मच्चाएर स्थाई सत्तालाई निरन्तरता दिए | गोर्खाको बोर्लांगमा बाल्य जीवन बिताएका जंगबहादुर पक्का गोर्खाली भावनाका थिए | आफ्ना बुबा बालननरसिंह कुँवरले  १८०६ अप्रिलमा गरेको हत्याकाण्डबाट निर्माण भएको स्थाई सत्तालार्इ उनी निरन्तरता दिन चाहन्थे | आफ्ना हजुरबा रामकृष्ण कुँवरको सैनिक नेतृत्वमा  मकावानपुर र पूर्वको किरांत प्रदेश एकीकरण भएको र बुबा बालनरसिंग कुँवरले स्थाईसत्ता कायम गरेको हुनाले पनि उनि आफुलाई नेपालको पक्का उत्तराधिकारी ठान्थे होलान् भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ | आफ्ना भार्इहरु सबैलाई एकमत बनाइ उनले ज्यानको बाजी लगाई कोतपर्व गराएका थिए | यसरि सन् १८४६ देखि राणाहरुले स्थाई सत्तालाई सन् १९५१ सम्म १०४ बर्ष  निरन्तरता दिए |

सन् १९५१ देखि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदा हुदै फेरी महेन्द्रले १९६० मा पंचायत व्यवस्था लगाइदिए | त्यसले ३० बर्ष स्थाई सत्ताले निरन्तरता पायो | सन् १९९० देखि फेरी प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको थियो | त्यस बिरुद्द गोर्खालीहरु (स्थाई सत्ताका समर्थक) ले अनेक षड्यन्त्र गरे | एकथरि गोर्खाली (माओवादी)हरु  हतियार लिएर भूमिगत हिंसामा उत्रिए | अर्काथरी गोर्खाली ( एमाले ) हरु संसदमै गएर पनि संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन मात्र भने र  बहुमतको सरकारलाई जबर्जस्ति राजिनामा गराउन बर्षौं संसद अवरुद्द बनाइरहे | गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गर्नैपर्छ भनेर एक वर्ष भन्दा बढी संसद चल्न नदिने एमालेहरुले त्यतिले पनि नपुगेर २०५८ साल जेठ १४,१५ र १६  तीनदिन नेपाल बन्द गराए | देश ठप्प भएको थियो | के हुनेहोला अब देशमा भनि अन्योल भैरहेकै बेला १७ र १८ गते दुर्इ दिनको पर्खाइ पछि एकाएक यसै वीच दरबार हत्या काण्ड भयो | त्यो हत्याकाण्डमा अगोर्खाली पक्षधर र स्वभावका राजा बिरेन्द्रको परिवार सबै मारिए अब यो हत्याकाण्ड कसले गराएको हो भन्ने भन्दा पनि मुख्य कुरा कस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा हत्या काण्ड भएको थियो भन्ने कुराले महत्व राख्दछ |

यो हत्याकाण्ड पछि देशको राजनीतिक परिस्थिति पुरै फेरियो | एमालेहरुले पनि कांग्रेसको बहुमतको सरकार बिरुद्धका सबै आन्दोलन स्थगित गरे | यसरि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गर्नुमा दरबारी षड्यन्त्रका बिरुद्ध प्रजातान्त्रिक एकतालार्इ बलियो बनाउनु थिएन | बरु उनीहरुले अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाका दिन गए भनेर ढुक्क भएर आन्दोलन स्थगित गरेका थिए भन्ने कुरा एमालेका त्यसबेलाका गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ |

नभन्दै होलेरी काण्डपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिए | गोर्खाली गुट बलिया भए | एमालेहरु प्रतिगमन आधा सच्चिएको नाममा ज्ञानेद्रको सरकारमा सम्मिलित हुने, कांग्रेस भित्रका गोर्खाली गुटहरुको नेतृत्व गर्दै शेरबहादुर पार्टी फुटाएर ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग गर्न जाने, भएको संसद बिघटन गराउने, माओवादीहरु पनि मालिकसंगै वार्ता गर्ने भनि ज्ञानेन्द्रसंग वार्ता गर्न जाने लगायतका घटनाक्रम हुदै संबिधानसभाको चुनाव हुँदै देश अहिले यहाँ आइपुगेको छ |

अहिले कसले गोर्खाली राष्ट्रवाद स्थाई सत्तालार्इ निरन्तरता दिने भन्ने विवाद मात्र कायम छ | राजा बिरेन्द्रको हत्यापछि देशमा कुनै चुनावनै भएको छैन भने पनि हुन्छ | प्रजातन्त्रनै समाप्त भयो | संबिधानसभाको चुनाव त गोर्खालीहरु वीच कसले स्थाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो गर्नका लागि गरिएको चुनाव मात्र थियो भन्ने अहिले छर्लंग भएको छ | दाहाल, नेपाल, खनाल, भट्टराई जस्ता बलिया, बलिया गोर्खालीहरुलार्इ यसै संविधानसभाले प्रधानमत्री बनाइ सक्यो | भएको संसदलाई दरबारमा बुझार्इ यो परिस्थिती ल्याउने सबभन्दा ठुलो गोर्खाली त म हुं | खोइ त मलाइ प्रधानमन्त्री पद ? भन्दै संबिधानसभा पुनर्स्थापित गर्न शेरबहादुर देउवा तातेर हिडेका छन् | त्यो कुनै संबिधान बनाउने वा संघियता दिने भन्नकालागि गरिएको चुनाव थिएन भन्ने कुरा अहिले जग जाहेर छ | देशमा अहिले विभिन्न जात, जाति भाषा भाषी, मधेश, पहाड र  उपत्यका पनि छ भन्ने कुरा समेत गोर्खालीहरुले पूर्णरुपमा भुलेका छन् | ज्ञानेन्द्रलाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि बेवकुफ बनाएर सत्ता हात पार्न पाए हुने थियो भनि कांग्रेस एमाले, माओवादीहरु कुस्ती खेलेर बसेका छन् |  यसरि इस्वि संवत १८०६, १९ अप्रिलको हत्याकाण्डबाट स्थापित भएको स्थाई सत्ताको उमेर अहिले २०६ बर्ष भएको छ | आधुनिक विश्वको इतिहास पनि यतिमात्र हो | विश्वले उन्नति गरेको यहि अवधिमा हो |

गोर्खालीहरुका उदगार

“ हामी वजिरमध्ये ठुला बुद्दिमान वजिर भीमसेन थापा हुन् | _ जंगबहादुर

“ एउटा भीमसेन थापा नजन्मेको भए नेपाल उहिल्यै हिडीसक्थ्यो | _ चन्द्र समशेर

“ म भीमसेन थापा जस्तै मर्न तयार छु | _ बाबुराम भट्टराई

“ यो देशले जंगबहादुर जस्तै मान्छे खोजेको छ | _ मधेश आन्दोलनका बेला प्रचण्ड

यी नेताहरुले भने जस्तै भीमसेन थापा के सांच्चिकै ठुला मान्छे थिए त ? त्यस्ता ठुला मान्छे थिए भने रणबहादुरको हत्या गरेको नाममा शेरबहादुर शाहलाई मारे रे तर  त्यसका भोलि पल्ट रणबहादुरका दाजु बिदुर शाह, नरसिंग गुरुङ, त्रिभुवन खवास तथा पाल्पाली राजालाई किन मारे भन्ने कुराको न्यायिक तर्क गर्नेकी नगर्ने ? तिनका साना साना बाल बच्चालाई समेत किन मारे ? नेपाल राष्ट्रलाई उनले खतरा ठानेका भए विचरा ती बच्चाहरुलाई तिनका आमा दिदीहरुसंगै देश निकाला गरेको भए हुदैनथ्यो ? तिनलाई किन निर्मम तरिकाले मार्न लगाए ? इतिहासकारहरुले पाल्पाली राजाको हत्यागरि पाल्पालाई नेपालमा मिलाएको जस भीमसेन थापालाई दिन चाहेका छन् | तर वाताविकता त्यो थिएन | बास्तवमा पाल्पाली राजा त सल्यानी राजा, बझांगे राजा भने जस्तै रजौटा मात्र भैसकेका  थिए | भन्ने तर्क म पछि पेश गर्नेछु | भीमसेन थापाले स्थाई सत्ताका आफ्ना सहयोगीहरुलाई कसरि उपत्यका बाहिर धपाए ? उनको कस्तो नीतिको कारण बहादुर शाहका पालामा एकीकृत भएको बिशाल नेपालको एकतिहाई भू-भाग    गुम्यो ? नेपालको तराइ मधेशप्रति उनले कस्तो नीति अपनाएका थिए ? यो म पछि लेख्ने छु | नेपालको इतिहास पुन अनुसन्धान र पुनर्लेखन हुनु जरुरी छ |

गोर्खालीहरु उ बेलामा र अहिले

उ बेलामा स्थाई सत्ता हात पार्न गोर्खाका क्षेत्रीहरु कुंवर, बस्नेत, पाण्डे र थापाहरुको शक्ति संघर्ष थियो | थापाले बाजी जिते | अहिले देउवा, नेपाल, खनाल, दाहाल, पौडेल र कोइरालाहरु गोर्खाका भट्टराई भन्दा आफुनै उपयुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् | उ बेलामा गोर्खाली क्षेत्री थापाद्वारा स्थापित स्थाई सत्ता अहिले गोर्खाली बाहुन भट्टराईका हातमा परेको छ | उ बेलामा गोर्खालीहरुले राजकाज त्यागि बनारस बसेका रणबहादुर शाहलाई काठमान्डू ल्याई हत्या गरेका थिए | अहिलेको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिन श्री ५ लगायत बेलायत बसेका धिरेन्द्र शाहलाई समेत यहाँ बोलाइ मारियो | उ बेलामा रणबहादुर शाहको हत्या उनैका भार्इ शेरबहादुर शाहले गरेका हुन् भनियो | अहिले राजा बिरेन्द्रको हत्याको दोष उनका छोरा दीपेन्द्रलाई लगाइयो | उ बेलामा आफ्नो स्थाई सत्ता कायम गर्न भीमसेन थापाले पाहाडी क्षेत्री र जनजातिहरुलाई अंग्रेजसंग जबरजस्ती लडाई ठुलो संख्यामा तिनको नास गरे र देशको ठुलो भूभाग गुमाए | अहिले दाहाल, भट्टराई र बैद्यहरु कुनै संकोच नमानी यो बीसौं हजार नेपालीको बलिदान र १० बर्षे जनयुद्दको उपलब्धि हो र यसको रक्षा गर्ने भनि तातेर बोलिरहेका छन् |

निष्कर्ष अप्रिल १९ र जेठ १९ को रहस्य

उ बेलाको हत्याकाण्डमा मारिएका राजा रणबहादुर शाह हँसिला, चिटिक्क परेका  राम्रा, मोठो स्वरका धनि, सितार राम्रो बजाउने, गाउन जान्ने कुरा केहि इतिहासकारहरुले बताएका छन् | उनि अगोर्खाली र गोर्खाली भनि भेदभाव गर्दैनथे | देशका सबै जातजाति भाषा भाषी मिलेमात्र देश बलियो हुन्छ भन्ने उनको नीति थियो | आफु बनारस जानुअघि आफ्ना दाजु नेवारका भानिज बिदुर शाहलाई चौतारा पदमा नियुक्त गर्नु, प्रतिमान रानामगरलाई मूलकाजी र गोर्खालीहरु रणकेशर पाण्डे र जहारसिङ्ग बस्नेतलाई काजी पदमा नियुक्त गर्नुले यो कुरा प्रष्टि हुन्छ | उनि कुनैपनि विवाद सबैसंग छलफल गरेर मात्र टुंग्याउन चाहन्थे | गोर्खालीहरुले षड्यन्त्रगरि हत्या गर्न विष्णुमती किनारमा पुर्याएका त्रिभुवन खवासलाई समेत उनले फिर्ता गर्न लगाई खवासकै घरमा भारदारी कचहरी डाकिएको थियो | तर भारदारी सभाको छलफल आगाडी बढ्न नपाउदै हत्याकाण्ड भयो | अहिलेको हत्याकाण्डमा मारिएका राजा बिरेन्द्र पनि हँसिला राम्रा असल स्वभावका थिए | उनि पनि जुनसुकै समस्याको समाधान पनि संसदले गर्छ भन्नेमा बिश्वास गर्दथे | तर संसद एमालेहरुले बर्षदिन देखि चल्नदिएका थिएनन् | एमालेले जेठ १४, १५, १६ नेपाल बन्द गरेर ठप्प पारेका थिए | संसदमा हस्तछेप गर्न बीरेन्द्रलाई ठुलो दबाब दिइएको थियो | गिरिजाप्रसादले राजिनामा दिएनन् | १७ र १८ गते २ दिन बाटो हेरियो | जेठ १९ मा दरबार हात्याकाण्ड भयो | के त्यो बेलामा त्रिभुवन खवासलाई विष्णुमति खोलाबाट नफर्काइ कन हत्यागर्न दिएका भए १९ अप्रिलमा रणबहादुर शाहको हत्या हुनेथियो कि थिएन होला ? के अहिले एमालेको ३ दिन बन्दपछि जेठ १७ र १८ गते भित्रमा बिरेन्द्रले हस्तक्षेपगरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएका भए १९ जेठमा गते त्यो हत्याकाण्ड हुने थिएन होला त ? के यी दुर्इ परिस्थितिहरु उस्ता उस्तै छैनन् र ?

*** 

This is the time to re-think over the burning situation of our country. JP Gupta

(Posted by Argus)

This is the time to re-think over the burning situation of our country.

Image

-JP Gupta-

At present in Nepal, many peoples questioning what are a basic problem to reach consensus for framing constitution?  The crux of the matter is that the major political sides didn’t accept change. The major agenda for change was for shared rule at the Center and self-rule in the homeland. That’s how I understand federalism. It needed to be codified in the constitution.

The fact is that Nepal’s state has been dominated by one side. If you look at the index of participation in political and administrative positions, more than 80 percent is occupied by the dominant side that actually comprises of only about 25-30 percent of the population. The larger, complex population’s share is below 20 percent. Whether it was the Maoist, Madhesi, Janajati or Dalit movement, addressing this imbalance formed the core of their demands.

This may sound harsh but it is the Nepali-speaking population, who controlled over ‘permanent state’. The ‘Nepali permanent state’ is not based on caste. The Maoists view on this has, unfortunately, only looked at administrative power. Some time ago, Prime Minister Baburam Bhattarai said that the administration does not cooperate with him, alluding to the Nepali Congress and CPN-UML’s hold on the bureaucracy. Institutionally, except the Constituent Assembly (which was an exception), Madhesi representation has never been above 20 percent. In the judiciary, it’s below five percent, and in the Police/Army, it’s below one percent. The Dalit presence in all institutions is negligible and the story of Janajatis is similar.

Peoples are demanding shared rule in new Nepal, the demand is not for inclusion.  The permanent state’s institutions are dominated by one group. The intelligentsia is in it too. The situation in Nepal is similar to that of Pakistan around 1947-1950. The decline or as you may say success of the constituent assembly in Pakistan or in India may teach us a lesson. Both the country, during the period of British colony inherited the British system of government and administration, both the country elect the constituent assembly to frame the new constitution according to the wish of the people, but the results were different for both. India’s constitution was framed but Pakistan failed.

Many constitutional historians say that Pakistan’s movement was the elite Muslim’s project to capture state power in the New Pakistan. In colonial India, Mohammad Ali Jinnah (later the founder of Pakistan) opposed the centralized state system and insisted on religious autonomy. He pointed out and termed the centralized state system as a “dangerous scheme”. But after the creation of Pakistan he initiated to advocate the Muslim elite system, he adopted an interim arrangement based on the help of those leaders who wanted to capture the state power and replace colonial control and coercion with their caste system.

The emergency power of the governor general was to expire a few months after partition, but Jinnah extended them by another year. He took over many arbitrary powers. One of the most disastrous contributions of Jinnah to the future of Pakistan was the planned projection of Muslims elite’s vested interest over the state system and as well as the role of the army over politics. In-fact Jinnah and other high profile political leaders tried to protect the predominant role of Muslims elite’s over politics, army, civil-administration, press and the civil-society. That time in Pakistan the civilian state administrators were predominantly Mohajirs and Punjabis, and the army was overwhelmingly filled with Punjabis. Mohajirs and Punjabis with the almost total exclusion of Bengali majority from the civil bureaucracy and military. In 1948, East Pakistan which had 54 percent of Pakistan’s total population had only 11.1 percent share in the civil service and rest. 88.9 percent were from West Pakistan. The Mohajirs before the United Provinces of India were one of those groups whose share in the colonial administration far exceeded their share in the population. In other hand Punjab had the highest share in the British Indian Army. Over 50 percent of the British Indian Army was from Punjab after partition the Pakistani army was 60 percent Punjabi. Basically, Punjabis were the back bone of Jinnah’s party the “Muslim League” the founder party of Pakistan. When the appeal for ‘true federalism’ and ‘regional autonomy’ caught the imagination of people, the Muslim elite chose to use the Muslim league and their leader Jinnah and others as promoters of “punjabi-Mohajir” dominant state system. During the period of over a year that Jinnah lived after the partition he had made it clear by his actions and deeds that Pakistan would have a highly centralized political system. After that Jinnah’s actions set a tradition by which a powerful community’s rule is more important for the integration of the country than through “federalism”.

The “Punjabi-Mohajir” ruling elite had set two main targets:-Replace the colonial control by the name of true Muslim rule and through far the ‘Bengali’s challenge’ of autonomy.

Out of the initial five ethnic groups – Bengalis, Punjabis, Phuktun,Sindhis and Baloch – Phuktun and Baloch are still fighting for independence or autonomy, Punjabis and Sindhis are fighting terrorism and long before in 1971 Bengalis, succeeding in breaking away and creating Bangladesh.

                Dear fellowmen and friends, forgive me for I am in prison but listen to me very carefully. The same history of Pakistan is now repeating in Nepal, the same mind set of the ruling Hill-class is going to work to follow the regressive path of Jinnah.

After the election of the constituent assembly, most of the old guards party of previous ruling class during the period of half a decade is now enjoying the state power and they have become successful to create a situation against federalism or autonomy of stake-holders. After running the state for five years with ad-hoc constitution, when a principle and model of state restructuring is finally worked out it is abrogated by the tri-party accord before finalization in the constituent assembly.

A social conflict, civil war-like situation is ensuing in the country at present. Which would result in the dismemberment from Kathmandu, the center of unitary caste rule? This is the time to re-think over the burning situation of our country.

A new force will emerge in madhes-JP Gupta/DEC 17, 2012/ The Kathmandu Post/Interview

DEC 17, 2012/ The Kathmandu Post/ Monday Interview

A new force will emerge in madhes

Image 

-JP Gupta-

After serving a year in jail, Jaya Prakash Gupta will be free in two months. The Supreme Court convicted Gupta ten months ago of corruption charges on the grounds that he had amassed property beyond his means. How does this long-time Madhesi politician and five-time minister, considered an intellectual among Madhesi politicians, see recent developments in the country and the Madhes? The Post’s Gyanu Adhikari spoke to Gupta, from Kanchanpur-7 in Saptari, at the courtyard of the Dillibajar jail. Excerpts: 

How are you spending your time?

My two primary interests are reading and writing. I especially enjoy biographies and autobiographies. I recently finished Deng Xiaoping’s biography written by his daughter. I’ve also started reading Kissinger’s biography. Other than that, I mostly read social science material.

You must be thinking about the politics outside. Why do you think there was no constitution in May?

The crux of the matter, as has been said before, is that the major political sides didn’t accept change. The major agenda for change was for shared rule at the Centre and self-rule in the homeland. That’s how I understand federalism. It needed to be codified in the constitution.

You’ve severely criticized the “permanent state” in Nepal in your writings. Can you explain what you mean by that?

The fact is that Nepal’s state has been dominated by one side. If you look at the index of participation in political and administrative positions, more than 80 percent is occupied by the dominant side that actually comprises of only about 25-30 percent of the population. The larger, complex population’s share is below 20 percent. Whether it was the Maoist, Madhesi, Janajati or Dalit movement, addressing this imbalance formed the core of their demands.

Can you define this permanent state more? Who exactly wields power?

This may sound harsh (apriya) but it is the Nepali-speaking population. The permanent state is not based on caste. The Maoists view on this has, unfortunately, only looked at administrative power. Some time ago, Prime Minister Baburam Bhattarai said that the administration does not cooperate with him, alluding to the Nepali Congress and CPN-UML’s hold on the bureaucracy. Institutionally, except the Constituent Assembly (which was an exception), Madhesi representation has never been above 20 percent. In the judiciary, it’s below five percent, and in the Police/Army, it’s below one percent. The Dalit presence in all institutions is negligible and the story of Janajatis is similar.

Is this an issue of inclusion?

The demand is not for inclusion but shared rule. The permanent state’s institutions are dominated by one group. The intelligentsia is in it too. The situation in Nepal is similar to that of Pakistan around 1947-1950, when 20 percent of the population (Punjabis) dominated at the expense of the Sindhi, Balochi and Pashtun. That’s why federalism was a strong agenda there. There were a lot issues and, in the end, Jinnah ended up with a massively centralised state. In Nepal, if the permanent state had displayed a modern attitude, the country wouldn’t be suffering right now.

Do you think Madhesi parties in the CA are also guilty for its failure? What mistakes did they make?

When the CA was formed in 2008, the Madhesi parties had 83 members, not counting Madhesis elected from other parties. But they abandoned their agenda and ran after power, forgetting agreements with the state that were codified in the 22-point and the eight-point agreement. Right after the CA, the Madhesi parties made a written pact with the Maoists to support Ramraja Prasad Singh for the presidency. Then, they aligned with the NC and UML to elect [Ram Baran] Yadav. The point is that Madhesi parties have spurned principles for power. The Madhesi parties are no longer agents of change. The Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha (SLMM) has lost its strength and none of the parties are intact.

How do you see evolving politics in the Madhes?

The next elections will show new trends in the Madhes. New polarization is underway. A new force to represent the Madhes will emerge.

You mean a new party?

A new Madhesi political force will emerge. There are three or four sides to this new formation. The militant forces in the Madhes, currently in negotiation with the government, are not in the mood to continue with an armed movement. The attraction for the Maoists among Madhesis is dwindling; today Madhesi members in that party are threatening to not participate in their general convention. Disenchanted Madhesis in the UML also did not join Ashok Rai’s party. Moreover, the 11 percent of the vote the Madhesi parties got in the last election will not go back to the Nepali Congress because of that party’s anti-federalist position.

Analysts say NC realizes that its prospects are limited if it can’t win back the Madhesi vote. Why do you think it doesn’t have a chance?

Because they’ve been going back on everything. They’ve even started disparaging the 12-point agreement that was the beginning of peace process. Today nobody owns that agreement. There’s a big debate in the NC that perhaps Girija Prasad Koirala made a mistake by signing that agreement. UML leader Madhav Nepal is also against it today, and another UML leader, Jhala Nath Khanal, has said the eight-point agreement with the Madhesis was a mistake. There’s extreme pessimism in the Madhes and the NC/UML/Maoists have not gained any more sympathy.

 

Going back to your polarization hypothesis, why do you think Madhesis, who have suffered the most in the hands of armed groups there, will support them in the next election?

The new planarization will almost end the possibility of armed groups operating in the Madhes. They’re opting for a peaceful force. Of course, they’d have to apologies for the pain, kidnapping, abuse and extortion of the Madhesi community. They know they’ve made mistakes.

The new census is out. It says that literacy rates in the Madhes are among the lowest in Nepal, comparable to the remote mountain district of Humla. Any comments? As a five-time minister, do you feel that Madhesi politicians should take responsibility for the under-development?

It’s true that in recent years, Madhesi’s have gained more administrative power but it wasn’t always the case. For example, until 2056 BS [1999], the NC had a single Madhesi as a candidate in Morang. The 50 percent representation of Madhesis in PM Bhattarai’s cabinet is an exception not the norm. Also, we have to remember that Madhesis did not have a lot of say in development politics. State policies decide on health, education and other development issues. The fact that Rajendra Mahato is a health minister doesn’t mean he decides health policies.

If that’s so, what’s use of politicians? We may as well let bureaucrats run the system. Aren’t you and other Madhesis trying to evade responsibility?

I’ll give you an example of when I was minister for agriculture in Prachanda’s government. We had four percent of the budget allocated to agriculture that year, the highest ever in the history of planning in Nepal. But I was out of the Cabinet by the time the next budget was being formed. Yes, we do have to acknowledge the failures of Madhesi leaders. Madhesi leaders can do more. Bijay Gachchadar has become minister 11 times but look at the literacy rate in his district—it’s abysmal. The time has come to rethink development planning. Only 23 percent of Nepal’s area is in Madhes but more than 50 percent of the population lives there. Planning should reflect that.

Do you think the Madhesi agenda is going to be any different in the days ahead?

Madhesi politics can no longer run on the old agenda. In the past, it was all about recognition of people and languages, representation of Madhesis, Madhes Pradesh and inclusion. The new agenda will have to take into account the sentiments of the Pahadey [hill people]. It can’t condemn migration to the Madhes. We have to think about shared rule with Pahadeys in the Madhes.

Don’t you think Madhesi parties speak volubly about inclusion but don’t practice what they preach in their own parties? For example, we can compare the number of positions occupied by Jhas and Yadavs with those held by Dalits.

Like I said, Madhesi politics cannot run on old style. There are new stakeholders. The Tharus and the backward class (pichadeko barga) are not willing to accept the status quo. There are other changes. The old agenda was focussed on rights advocacy, the new one will focus on development advocacy. Otherwise the new generation will not accept it.

 

Let’s return to current politics. Do you think Sushil Koirala should become the next prime minister?

The current drama doesn’t resolve the crisis but it will be a step forward. The government should change and we should enter the election phase. For that PM Bhattarai should not be a hurdle. But I have to add that the NC and UML seeking power just for elections is ill-motivated (badniyat).

Finally, do you have any regrets in life?

Because of my corruption case, I couldn’t contribute with my objective analyses during the nation’s crucial phase. I’m not in favour of increasing conflict, and I will contribute after I get out in two months.

 

 

(नयां पत्रिका, मंसीर ३०, २०६९ मा प्रकाशित)

जेपीको आफ्नै संवाद

राज्यले मलाइ शूलीमा झुण्डयायो

Image

जयप्रकाश गुप्ता

       म जेल परेको दश महिना पुरा भर्इ अब एधार महिना शुरू भयो । यहां जेलमा मलाई भेटन आएका एकजना जिल्लाबासी साथीले सोधें- अब के गर्नु हुन्छ ? तपाई त जेलमा हुनुहुन्छ । राजनीति गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ? तपाईले मंत्री बनाएकाहरूले तपाईसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ । अनि मधेसी मोर्चाले पनि तपाईको पक्षसंग नाता तोडेका छन् । सरकारले त तपाईलाई एक्लो पारिसक्यों । के भविष्य देख्नुहुन्छ ? जिल्लामा काम गर्ने हामीले अब के गर्ने, हामीले त राजनीति गर्नु पर्यो नि-के भन्नु हुन्छ ?

मैले सुन्नु परेको यस प्रकारको यो पहिलो प्रश्न थिएन । मलाई भेट्न आउने मध्ये केहीले, जो राजनीतिमा हुन्छन्, प्रायसः यस्तै सोध्ने गरेका छन् । गा.वि.स.हरूमा राजनीति गर्ने, जो १५,१६ बर्षदेखि स्थानीय निर्वाचनको आशमा बसेका छन् । कुनै एकजना ठूला नेताको छांयामा आउने निर्वाचन जितुला भने लामो समय देखिको आशामा हुन्छन, तसर्थ, आफुले मानेको नेताका यस्ता दीनदशाका वारेमा उनिहरू झन् बढी खोजिनीति गरी राखेका हुन्छन् । शायद म यस्ता साथीहरूलाई सन्तुष्ट हुनेगरी जवाफ दिन सक्दिन । यसरी सोध्ने मध्ये धेरैले मसंग एकपटक कुरा गरेर नाता तोड्नका लागि आउने गरेको पनि म बुझिरहेको हुन्छु । फोरम गणतान्त्रिकका बारा जिल्लाका अध्यक्ष रामकिशोर यादव आएका थिए । उनले बताए, मधेसी पार्टीहरूको विभाजनबाट मधेसी आवाम दिक्क दिक्क भएका छन् । हाम्रो त राजनीतिक भविष्य नै देख्दिन । मैले भनें, विभाजनलाई बढावा दिनु भएन । तपाईहरू निष्ठापूर्वक एकै ठांउमा रहनुस् । मैले सोचे, यो मानिस साच्चै विभाजनबाट दिक्क भएका छन् । मसमक्ष जनताका भावना बुझेर नै आएको हुनु पर्दछ । मैले संझाए, तपाई आफ्नै ठांउमा अडेर रहनु भयो भने, तपाईले भनेजस्तै आवामको, जनताको भावना अनुसारकै काम गरेको ठहर्छ । तपाईको छवि पनि राम्रो हुनेछ-आवाममा । यस कुराकानीको तीनदिन पछि नै थाहा पाएं-उनी त अर्को पार्टीमा सामेल भएछन्, जसको अध्यक्ष अहिले मंत्री छन् । यस छ महिनाको अवधिमा यस्ता धेरै उदाहरण तथा अनुभवहरू मेरो स्मृतिमा छ ।

फेरी पनि मैले मसंग कुरा गरिरहेका मेरो जिल्लाका मित्रलाई भनें हो, मेरो अवस्था त तपाईले भने जस्तै छ । धेरैले त मलाई छोड्दै गएका छन् । अदालत र सरकारले मलाई जनतासंग एक्ल्याई नै सकेको छ । जेलमा मानिसलाई यसरी नै एक्ल्याउन त पठांउछन् नि । मलाई त्यस्तै भएको छ । अब त मैले आफु भित्रको श्रद्धालाई मात्र पछ्याएर हिड्नु पर्ने भयो । मैले त वास्तवमा मेरा पछि लाग्नेहरूलाई ठूल-ठूला आशा देखाएर लिएर हिड्ने अवस्था छैन । जेलमा बसेर धेरै मानिसलाई म कसरी आफु पछि लगाउन सक्छु र ? उनले सोधें, तपाई भित्रको श्रद्धा भनेको के हो ? तपाई भित्रको कुनै, कसै प्रतिको अदृश्य नदेखिने श्रद्धाले हामीलाई कसरी डोर्याउन सक्छ र ?

मेरो श्रद्धा भनेकै मेरो प्रतिवद्धता हो । यो प्रतिवद्धता भनेकै फेरी मेरो निजी विश्वास हो, जो सदृश्य हुदै  हुदैन । बाहिरबाट अरुले देख्दैनन् । कर्म प्रतिको चेतनाले, फलानो काम जसरी भएपनि गरिछोड्छु- यो त आन्तरिक रूपमा न मानिसलाई उत्प्रेरित गर्दछ । यस्को वाहिरी र देखावटी रूप के नै हुन्छ र ? अरुले कसरी थाहा पाउन् । यी सब कुरा जान्दाजान्दै पनि मैले साथीलाई भन्न सकिन् ।

मैले उनलाई भने, शत्रुहरूबाट घेरिएको बखत ज्यानै जाने डर भएको  बखत पैगम्बर मुहम्मद र अबू बकरको कुरा सुनाउछु तपाईलाई । मैले भनेः पछि गएर इस्लाम धर्मका प्रवर्तक भएका पैगम्बर मुहम्मदलाई शत्रुहरूले मार्नकालागि लखेटेको बखत भाग्दैगर्दा अबू बकर पनि उहांसंगै थिए । धेरै संख्यामा शत्रुहरू उनिहरूलाई लखेटीरहेका थिए । आफुहरू मर्ने नै भएको कल्पना गरेर अबू बकर डरले थरथर कामी रहेका   थिए । उनले मुहम्मदलाई भनें-हामीलाई सिध्याउन लखेटीरहेका शत्रुहरूको संख्या त हेर्नुहोस् । हामी त दुइजना मात्र छौं, त्यत्रोले हामीलाई लखेटीरहेका छन् । त्यत्रो शक्तिसंग कसरी मुकाविला गर्न सकौंला   र ? एकछिन पनि नसोचेर मुहम्मदले जवाफ दिए,- हैन अबू बकर, हामी पनि त तीन जना छौं । तेस्रो को ? भनी अबू बकर सोध्छन् । मुहम्मदले भन्नु भयो,-भगवान पनि त हामीसंगै हुनुहुन्छ नि । र्इश्वरमा सजीव श्रद्धा राखन् । निर्णायक त तिनी नै हुन्-मुहम्मदले भन्नु भयो । पछि दुबैजना त्यस संकटबाट पार पाउनु भयो । शत्रुहरूले सकेनन् ।

मैले जिल्लाबासी साथीलाई भने, इश्वर उपरको श्रद्धा भनेकै मेरो प्रतिवद्धता हो । राजनीतिमा सिद्धान्त, विचारप्रतिको प्रतिवद्धता भनेकै श्रद्धा त हो । जहां सबैले मलाई छोडेका छन्, त्यो श्रद्धाले मलाई मेरो विचारका साथ जीवित राख्छ । त्यो निर्णायक तेस्रो शक्ति, जो मेरो र म उपर अन्याय गर्नेको बीचमा छ, उसलाई मेरा शत्रुहरूको बाहुबल तथा शक्तिको दुष्प्रभाव खडागर्ने जालझेलको ज्ञान छ । उस्को निर्णायकत्वका उपर मेरो विश्वास छ । त्यो विश्वासले मलाई आज निर्भयी बनाएको छ । मलाई एक्लै भएपनि हिडनका लागि प्रेरणा दिईरहेको छ ।

मेरो कुरा सुन्ने मित्र यत्तिकै हार मान्नेबाला थिएन । म र मजस्ता राजनीति गर्ने मानिसहरूसंग हुने रहने गरेका मानिसहरू बिषयलाई, तत्वहरूलाई मूर्ततामा, ठोस रूपमा देख्न चाहन्छ । मैले भनेको यो निर्भयीपनको सदृश्य, प्रष्टैसंग देखिने रूप के हो र कहां छ यो ? म जस्ता एकजनाको आस्था, विश्वास, श्रद्धा र निर्भयपन अन्ततः मेरो एकदमै निजात्मक बिषय होईन र ? म नेता नै भएपनि अहिले जेलमा रहेको अवस्थामा मेरो मनभित्रको बिषयले साथी भाईहरूलाई कसरी हिडाउन सक्छ र ? उसको मन भित्र खेलिरहेको यो जिज्ञासालाई म बुझिरहेको थिए । सत्य र शक्ति, सिद्धान्त र विचारलाई ठोस आकारमा, सदृश्यतामा, नेताको दबदबामा, शान शौकत-रूतवा अनि नेता भनेपछि चिरन्तर मंत्रीको रूप तथा आकृति मै खोज्ने यो प्रवृति फेरी युगौं युगान्तर देखि हाम्रो समाजमा चलिनै आएको पनि त हो नि ।

बलशाली मानिस हुन चाहनेले शक्तिको खोजी गर्नै पर्दछ । महाभारतको एक प्रसंग छ । युद्ध हुने निश्चित भयो । कौरव र पाण्डव दुबैतिरका नातेदार राजा महाराजाहरूका सम्मुख  युद्धमा सहयोगी हुने कठिन चुनौतिको परीक्षण भैरहेको थियो । एकाबिहानै श्रीकृष्ण निन्द्रामै भएको वेला उहांको शयनकक्षमा दुर्योधन र युद्धिष्टिर दुबै पुगेछन् सहयोग   माग्न । श्रीकृष्णले युधिष्ठिर पछि दुर्योधनलाई प्रस्ताव गरेका थिए, रोज्नु होस्-म वा मेरा एक अक्षौहिणी सेना । दुर्योधनले एकसय करोड सेनाको मात्र महत्व बुझेका थिए, हतारिएर दुर्योधनले श्रीकृष्णका एक अक्षौहिणी सेना रोजेका थिए । दुर्योधनले त्यो सदृश्य शक्ति अर्थात सेनाको संरचनालाई नै वास्तविक शक्ति भनी बुझेको थियो ।  शक्तिका अभिमानी महान योद्धा दुर्योधनलाई संख्या बलको ज्ञान थियो । दुर्योधनको खोजी शक्तिशाली बन्नका लागि आदि-अनादि कालदेखि सबैले अपरिहार्य देखेका सदृश्य, देखिने शक्तिको रोजाई थियो । त्यसमा मूर्तता थियो । आखिर महाभारत पनि त राजनीति न हो ।

सन् १९२९ मा मोहनदास करमचन्द गांधी दिक्क दिक्क भएर भनेका थिए,-म संख्याबलको निन्दा गर्न चाहन्न् । तर उनले जोडे दिएर भनें-यसको उपयोग त छ, तर त्यसको आडमा भित्रको आत्मबल छ भने  मात्र । उनले भनेका थिए-केबल संख्या काम नलाग्ने बस्तु हुन् । आत्मबल बाहेक अरु सबै बल क्षणभंगुर र व्यर्थका हुन् । गांधीको यो भनाई नितान्त निजी श्रद्धा भनौं वा प्रतिवद्धता थियो ।

मेरा थोरै भएपनि यस्ता अध्ययनहरूको आलोकमा एक्ला हिडेका संसारका कैयन महापुरुषहरूः जुरथ्रुष्ट, बुद्ध, इसा र मुहम्मद जस्ताको सर्वकालिक सन्देश चीरस्मृतिलाई छोडनै सकेको छैन । यसो भनेर मैले आफुलाई ती महापुरुषहरूको समतुल्य पट्क्कै ठानेको छैन । तर, सत्यपथमा एक्लै हिडनु परेपनि हिड्नु पर्दछ-यो सन्देश त सर्वकालिक नै हो । गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरको कालजयी कविता छन् निः

तेरी आवाज़ पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे

फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

ओ तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

तेरी आवाज़ पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे

फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

यदि कोई भी ना बोले ओरे ओ रे ओ अभागे कोई भी ना बोले

यदि सभी मुख मोड़ रहे सब डरा करे

तब डरे बिना ओ तू मुक्तकंठ अपनी बात बोल अकेला रे

ओ तू मुक्तकंठ अपनी बात बोल अकेला रे

तेरी आवाज़ पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे

यदि लौट सब चले ओरे ओ रे ओ अभागे लौट सब चले

यदि रात गहरी चलती कोई गौर ना करे

तब पथ के कांटे ओ तू लहू लोहित चरण तल चल अकेला रे

तेरी आवाज़ पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे

यदि दिया ना जले ओरे ओ रे ओ अभागे दिया ना जले

यदि बदरी आंधी रात में द्वार बंद सब करे

तब वज्र शिखा से तू ह्रदय पंजर जला और जल अकेला रे

ओ तू हृदय पंजर चला और जल अकेला रे

तेरी आवाज़ पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे

फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

ओ तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

मैले मेरा साथीलाई र्इसाको यौटा प्रसंग सुनाए । र्इसालाई सुलीमा ठोकेर मार्नुपर्ने दिन नै जेलेरस भन्ने एक ठूलो कुख्यात लुटेरालाई पनि सुलीमै ठोकेर संगै मार्नु पर्ने रैछ । क्राइस्टसंगै तीन जनालाई सुली हुने थियो । क्राइस्ट, जेलेरस र एक जना वेश्या थिई क्यार । क्राइस्टले नै उद्धार गरेको । त्यस मध्ये एक जनाले माफी पाउने भए, तर क्राइस्टले भनेकोलाई माफी दिने भनियो । सुली ठोकेर तीनै जनालाई ठड्याउने क्रममा जेलेरसलाई क्रसमा ठड्याउन मात्र बांकी थियो, अनि क्राइस्टले भनेछन्-त्यो जेलेरसलाई माफी होस् । वास्तवमा एक प्रकारले जेलेरसले मृत्यूलाई भेटी नै सकेको थियो । मृत्यूसंग उस्को साक्षात्कार भै नै सकेको भन्नु पर्दछ । उ छुट्यो, उसलाई क्रसबाट किला झिकेर  निकालियो । त्यसको उ माथी यस्तो प्रभाव पर्यो कि उ हांसेको हास्यां गर्न थाल्यो । सबले उसलाई सोध्द्थ्यो-किन यस्तरी हांसेको भनी । उ भन्द्थ्यो-अब त मेरो मृत्यूसंगको भय नै समाप्त भएर गएको छ । त्यो त मैले भोगी नै सकें । वास्तवमा उ निर्भयी भएको थियो । रोमन सम्राटको अगाडी उ एक ठुलो निर्भयी देखिएका थिए ।

तर, रमाइलो त के भयो भने, सुलीमा चढाउने निधो भैसके पछि क्राइस्टले सबभन्दा बढी मन पराएका उस्को अनुयायी पिटर पनि भागें । पिटरको अर्थ प्रस्थर हो, उसलाई देखाएर क्राइस्टले भन्थे-यो मेरो विचारको प्रस्थर हो । अर्थात, कडा ढिको, अजंगको ढुंगा हो यो पिटर । तर भागाभागमा पिटर समेत भागेछन् । सुलीमा चढ्याउने बेलामा उनि उनको सिफारिसमा माफी पाएका ती जेलेरस र वेश्या मात्र थिए । अन्तिम समयसम्म जेलेरसले मात्र क्राइस्टलाई हेरिरहें ।

म जुरथ्रुष्ट, बुद्ध, इसा, मुहम्मद र गांधीसंगको चर्चा सत्य मार्गमा उनिहरूको अडिगपन र निर्भयताको सन्दर्भमा मात्र गरेको हुं । जेलेरसको निर्भयता वास्तवमा एकप्रकारले मोक्षको प्राप्ति नै हो, जुन ममा छदैछैन । तर, मेरो मनमा यस कुराले वास गरेको छ कि, अब मलाई के को डर ? मैले अब को संग डराउनु पर्ने ? यस देशमा नाम, सुनाम र कुनाम बोकेका अनेकन्को जन्म भएकै हो । नाम, कुनाम र सुनामको आदि-अनादि कालदेखिको यस यात्रामा म पनि अहिले परेको छु । यस मुलुकका प्रति एक अनुरागी र कृतज्ञको रूपमा मैले सम्मान अनुभूति गर्ने गहिरो गहिरो आन्तरिक बिषयनै मैले परिचय पाएको मेरो नाम नै थियो । यसको पनि लामो यात्रा छ । जुन उमेरमा मेरा समवयस्क धेरै जना गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पढने गर्दथे, वी.पी. कोइरालाले भने अनुसार नागरिक, प्रजा र रैतीको भेद बुझ्ने काममा लागे । अधिकार प्राप्त व्यक्ति नागरिक हुन्छ र व्यक्तिका अधिकारहरू राज्यद्वारा खोसिएको हुन्छ-रैति हुन्छन् । ज्ञानको यो मनोहर पोथीबाट शरु भएको यात्राले उन्नाइस पटकसम्म थुना र जेलमा पुर्यायो । यातनाका ती कथाहरू अब रोमाञ्चकारी उपन्यासका बिषय हुन् योग्य पनि रहेन् । तर, ती सबको सम्मिलनबाटै यौटा पहिचान बनेको थियो ।

त्यही पहिचानलाई अहिले राज्यले सुलीमा झुण्डि्यायो । राज्यले बलात् हरण गरेको त्यही नाम न हो ।  शेक्सपियरले नामका वारेमा लेखेका छन्ः

Good name is man and woman, dear my lord,

Is the immediate jewel of their souls?

Who steals my purse, steals trash; it’s something, nothing;

‘Was mine, it’s his, and has been slave to thousands;

But he that filches from me my good name;

Robs me of that which not enriches him,

And makes me poor indeed’

मैले मेरो संवादमा मसंग कुरा गरिरहेका मित्रसंगै पाइला मिलाएर  हिड्दैछु । मैले भने,- क्राइस्टले पिटरलाई प्रस्थर भन्नु,-उहांको सिद्धान्तको, विचारको कार्यक्रमको कोशेढुंगा न हो । संकट परेका बखत पिटर भागें, क्राइस्ट सुलीमा झुण्डिनु परेर देहत्याग गरें । संसारमा यस्तो त भैरहेकै छ । तर, क्राइस्ट त मरेका छैनन् नि । धेरैले पिटरलाई पनि सेन्ट भनेका छन्-सेन्ट वा सन्त पिटर भनेर । मैले मित्रलाई भनें,-तपाईलाई थाहा छ-पिटर किन सन्तको रुपमा स्वीकार्य भए ? किनकि,  क्राइस्ट त भुण्ड्याइएर पनि मरेनन् नि । तर, भागेर गएपछि पिटरले धेरै पछुतो माने । आफुबाट धेरै ठूलो कृतध्नता भयो भनेर । उसमा गहिरो पश्चाताप भयो । यस्ता पश्चाताप गर्नेहरूको पनि त लामो-लामो श्रृंखला छन नि । हिन्दूहरूमा, क्रिश्चियनहरूमा, इस्लाम र अनेकन् ऐतिहासिक आख्यानहरू भरिएका छन् । तर, फेरी तिनीहरू पुजनीय पनि त छन्  नि । के यसरी पुजनीय हुनुको कारण उनिहरूले हिजो गरेका कामहरू गलत भएको स्वीकारेर पछुतो मानेकोले न हो । तसर्थ, यदि आज कोही मलाई छोड्छन भने म त्यसलाई किन आफ्नो कमजोरी मान्नु ? के, यो निर्धारित बाटोबाट मेरो निष्ठा र आदर्शको विचलन हो र ? कि, मलाई छोडेर जानेहरूको ?

Image

***

जेपीको आफ्नै संवाद; राज्यले मलाइ शूलीमा झुण्डयायो !

मधेसी राजनीतिः सत्ता-सनातन कि नयां बाटो ? -जयप्रकाश गुप्ता/ A article by JP Gupta, from prison

(अन्नपूर्ण पोष्ट, मंसीर २५, २०६९ मा प्रकाशित)

मधेसी राजनीतिः सत्ता-सनातन कि नयां बाटो ?

-जयप्रकाश गुप्ता-

 

Image

 

अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा मधेसी मोर्चाको भुमिकाको चर्चा गर्दै एक दैनिक पत्रिकाले  शिर्षक बनायोः “मोर्चा न विरोधमा न समर्थनमा ।” यही परिप्रेक्ष्यमा चट्यांग मास्टर नामका एक विदुषक विश्लेषकले लेखेः “मधेसीहरू नन् आइडेन्टीमा छन् । पहाडेले भारतीय भन्छन्, भारतीयले नेपाली, अनि नेपालमा भने मधेसीले पहिचान नै पाएका छैनन् ।” नेपाली सेनासंग सम्वद्ध रहेका सुरक्षा विश्लेषक राजेन्द्र थापाले लेखेका छन्ः “अहिलेको स्थितिमा मधेसी मोर्चा साबिकझै उपियां बनेर माओवादीको साथ छोडी कांग्रेसको पछि लाग्ला या ढालझै सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिन्छ-हेर्र्नुछ ।” गएको तिहारको नजिक बिजय गच्छदारले सुनसरीमा आफ्ना कार्यकर्ता सम्मुख बोलेः “अब म १२ वा १५ बर्षसम्म मात्र राजनीति गर्नेछु, थिलथिल बुढो हुञ्जेल  गर्दिन । यस अवधिमा जतिनै तिकडम गर्नु परेपनि प्रधानमंत्री हुनका लागि मात्र गर्नेछु । प्रधानमंत्री बनेपछि सबै छोड्छु ।” पत्रकार एवं विश्लेषक कनकमणि दीक्षितले मधेसी नेताहरूसंग बडो अपेक्षाराख्दै लेखेका छन्ः “विद्यमान गतिरोधबाट निकासका लागि सबैभन्दा सहज विकल्प त दशकौंको लोकतान्त्रिक अनुभव बोकेका मधेसी मोर्चाको भुमिका हो । मोर्चाको अग्रसरताबाट माओवादीको योजना भंग हुनेछ, सहमतिको सरकार बन्नेछ । तर किन हो कुन्नि मधेसी नेतामाथि लोकतान्त्रिक दबाब परेकै छैन ।” देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्नु पूर्व प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईलाई मधेसी मोर्चाका नेता बिजय गच्छदारलेनै राजिनामा गर्न दिएनन् भन्ने समाचार प्रायसः सबै पत्रपत्रिकाहरूले छापे । जबकि, यसको एक दिन पछि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर बाहिर आएपछि उनै बिजय गच्छदारले पत्रकारहरूका सम्मुख भनेः”हामी सुशील कोइरालाको नेतृत्व मान्न सक्छौं ।” अर्कोतिर यही मंसीर १५ गते उपेन्द्र यादवले पनि कोइरालालाई भेटे । यसवारे अखवारहरूमा समाचार आएको छः “यादवले कोइरालासंगको वार्तामा कांग्रेस मधेस मुद्दामा स्पष्ट रहेको जानकारी दिए ।”

अहिलेको द्वन्द उन्मुख राजनीतिक स्थितिमा, केही समयदेखि चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित रहेका मधेसी मोर्चाका वारेमा व्यक्तगरिएका उपर्युक्त विचार तथा धारणाहरू वितेका केही दिनभित्र मुलुकका प्रमुख समाचारपत्रहरूमा छापिएका हुन् । मेरो यो लेख प्रकाशित हुदां सम्म, हुनसक्छ मुलुकको वर्तमान गतिरोधको परिदृश्य बदलिई सकेको होस । कतिपय पत्रकार, नागरिक समाज र पार्टीले मधेसी मोर्चासंग अहिले राखेको तत्कालिन अपेक्षाहरू पुरा भैसकेको हुनसक्छ । यसर्थ् तिनको लागि मोर्चा फेरी प्यारो भैसकेको हुनसक्छ, तर त्यसो हुदैमा के मोर्चा वा मधेसी पक्षको राजनीतिक ढंग र ढर्राका वारेमा सोच्नु पर्ने कुरा र मधेसको सन्दर्भमा उठने गरेका तथा मधेसबाट उठने गरेका सवालहरूको अन्त्य भैसकेको हुन्छ त ?

तराई भनौ वा मधेस, मुलुकको कूल क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगटेको यस भूभागमा पर्वते-मधेसी दुबै समुदायकागरी नेपालको कूल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत (नयां जनगणना अनुसार) मानिसहरू यहां    बस्छन । मधेसलाई वाहेकगरी अहिले नेपालको कल्पना गरिएको छैन । मुलुकको अखण्डताको रक्षा र एकताको प्रवर्द्धनमा मधेसको बिशेष भुमिका छ । विद्यमान जटील राजनीतिक समस्याको समाधानगर्न तथा अहिलेको पीडादायी संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्यगर्न पनि मधेसको भुमिका अपरिहार्य छ । समग्र मुलुककै शांति तथा स्थायित्व र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा त्यस भू-भागमा बस्ने मानिसहरूको स्वभाविक भूमिकाको महत्व कहिल्यै घट्ने छैन् । मधेस आज पुरै मुलुकको शांति र समृद्धिलाई र दक्षिण एशियाली क्षेत्रको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि सकारात्मक-नकारात्मक दुबैखाले प्रभाव पार्नसक्ने रोलिङ्ग स्टोन हो । यो स्थिर रहनु पर्दछ । मधेसको यस महत्वको आंकलन गरेर यसका समस्याहरूको निदानको वारेमा अहिलेसम्म राम्ररी चर्चा पनि शुरु भएको छैन । 

आधुनिक नेपालको यस ६० बर्षको यात्रामा पुरै मुलुकको राजनीतिक-प्रशासनिक जीवनको सूचकांकमा मधेसी समुदायको सहभागिता अहिलेसम्म १० प्रतिशतलाई उछिन्न सकेको छैन । निजामति, जंगी, प्रहरी र शिक्षक नेपाली राज्यका यी चारै क्षेत्रमा १९ बर्ष उमेर देखिका युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हुन् । हाल करिब ४ लाख ९ हजार जना यसबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन, आजीवन पेन्सन पनि पाउंछन । यस लाभमा मधेसी समुदायको पकड क्षीण छ । मंत्रीपरिषदमा झण्डै आधी हुन पुगेको मधेसीको संख्याले यसमा के तात्विक अन्तर पार्‍यो ? यसलाई दुर्भाग्य भनौं वा नभनौं, भर्खरै घोषणा भएको जनगणनाले एक विदेकपुर्ण तस्वीर देखाएको छ । मुलुककै सबभन्दा कम साक्षरता भएको पांच जिल्लाहरू रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा र हुम्ला मध्ये चारवटा मधेसका छन् । यी चारवटा जिल्लाबाट मधेस केन्द्रीत राजनीतिक पार्टीका आठवटा अध्यक्षहरू छन् । अर्कोतिर सुनसरीबाट मात्र दुर्इवटा अध्यक्षहरू छन् । सुनसरी, जहांको कूल जनसंख्या ६ लाख ९५ हजार ४३५ जना मध्ये २ लाख ५ हजार १५५ जना पूर्ण निरक्षर छन् । अर्थात, सुनसरी जिल्लाको २९.५ प्रतिशत मानिस लेख्न र पढन दुबै काम पटक्कै जान्दैनन् । यहां विगत चार बर्षदेखि आफुलाई मधेसको मसीहा भनी माग्ने बिजय कुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादवका बीच सत्ताको सतरंज जारी छ । बिजय गच्छदार वि.स. ०४८ यता पुरै ११ बर्षमंत्री रहे । हालै मंसीर १ गतेको एक दैनिकमा उनको समाचार शिर्षक छः “मैले धेरैलाई प्रधानमंत्री बनाईदिए“ र धेरैलाई डुब्नबाट जोगाएदिए ।” अर्का उपेन्द्र यादव भने आन्दोलनका इन्जिनीयर मात्र हैन, दुर्इ पटक परराष्ट्रमंत्री हुने एक्लो मधेसी हुन्, उपप्रधानमंत्री पनि भैसकेका ।

वितेको छ दशक देखिको राजनीतिक मांगपछि मुलुकले संविधानसभा पाएको   थियो । संविधानसभालाई मधेसीको पक्षमा फलदायी बनाउन ५० जना भन्दा बढी मधेसी युवाहरू  शहीद भए । यस संविधानसभाको अवसान हुनु अगावै मधेसका प्रायसः सबै मुद्दाहरू-पहिचानको मान्यता, स्वायत्त मधेस प्रदेश, भाषिक अधिकार, विधायिकामा न्यायपुर्ण् प्रतिनिधित्व र सर्वपक्षीय समावेशीकरण आदि सबै मुद्दाहरू अमान्य भैसकेको थियो । सत्य र तथ्य यही नै हो । संविधानसभाले मधेसका आधारभूत समस्याहरूको समाधान दिन सकेन । आम मधेसीको नजरमा मधेसका नेताहरू असफल देखिएको चर्चा सर्वत्र छ । मधेसभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा मधेसी नेताहरूको यो विरुप आकृति कांग्रेस-एमाले र माओवादीहरूका लागि रुचिकर हुनसक्छ । तर, यसले पछि गएर सबैलाई नोक्सान नै पुर्‍याउने छ ।

अब त, नयां नयां रुपमा समस्या तथा चुनौतिहरू थपिइदैंछ । माथी भनिसकेको छु, मधेसको जनसंख्या ५०.२७ पुगसिक्यो । जनसंख्याको यस नवरुपले अब सदासर्वदा राष्ट्रिय विधायिकामा तराई-मधेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको सवाललाई नयां रूपमा उठाईरहनेछ । निर्वाचन आयोगले मधेसी समुदायको विरोधका वावजूदपनि नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई पुरा गरेको छ । यसले यौटा डरलाग्दो तस्वीर प्रकट गरेको छ । मधेसको २० जिल्लामा राष्ट्रिय जनगणनाले कायम गरेको कूल जनसंख्यामा १८ बर्षमास्तिरका जनसंख्याको जुन आकार कायम हुन्छ, ती स्वभावतः मतदाता हुनुपर्ने हो । तर, सरदर २९ प्रतिशत मानिसहरूको नाम मतदाता सूचिमा छैन । ती जनता हुन् तर मतदाता हुने छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले वितेको अक्टोबरको पहिलो सातामा एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भन्योः “नेपालमा आठ लाख मानिसहरू राज्यविहीन अवस्थाका छन् ।” अर्थात नेपालमै बस्ने उनिहरूको कहींको पनि राष्ट्रियता कायम छैन । यो आफैमा उदेक लाग्दो कुरो पनि हो कि, स्वयं बिजय गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमंत्री छन् र उनैको मंत्रालयले यसलाई झुठो रिपोर्ट भन्दै यूएनएचसीआरको आलोचना गर्‍यो । मधेस नेपालको बिभिन्न भूखण्डमा सबैभन्दा बढी विविधताको क्षेत्र हो । वि.स. २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व थारु, पिछडावर्ग, दलित तथा मुसलमान आदि समुदायले मधेसी कोटामै रहेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तयार भए । अहिले एकदमै त्यो अवस्था छैन । के यसको न्यायपूर्ण समाधान बेगर अब संविधानसभाको निर्वाचन संभव छ ? बिजय गच्छदारलाई हेक्का होला, गएको साउन १३ गते चितौनको एउटै मञ्चमा बसेको वेला अर्का थारु नेता राजकुमार लेखीले जुहारी गर्दै बिजयसंग सोधेका थिएः “परशुनारायण चौधरीले ३० बर्ष र बिजय गच्छदार २५ बर्षराज्यसत्तामा बसे तर खै अहिलेसम्म थारुको मुद्दा सुनिश्चित भएको ?” के अब आफ्नो कन्पारो तताएर मात्र यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकिएला ? तसर्थ  अब फेरी बन्ने संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

यस्ता कतिपय नयां नयां चुनौतिहरू थपिइदै गएको छ र अझ् थपिइदैं जानेछ । मैले यहां उल्लेख गरेको यी कुराहरू निश्चय पनि मधेसी पार्टीका अध्यक्षहरूको कारणले मात्र आएको होइन । मधेसी अध्यक्ष वा पार्टी यसका कारण होइनन् । तर, यसको समाधान गर्ने गराउने जिम्मेवारी भने मधेसी पार्टीको कांधमा छ । अहिलेको सत्तासमिकरण त तत्कालको क्षणिक अस्थायी पाटो मात्र हुन् । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको दैलोमा महन्थ ठाकुर, बिजय गच्छदार र पछिपछि उपेन्द्र यादव गई, तपाई मधेसको मुद्दामा सहानुभूतिशील छु भन्दिनुस्, हामी समर्थन गर्र्छौ यसो भनेर सत्तामा प्रतिस्थापन गर्न सकिएला, तर यो मधेसको शांतिका लागि पूर्वाधार हुन सक्दैन । मुलुककै स्थायित्व, शांति, आर्थिक समृद्धि तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको रणनीतिक क्षेत्रबाट उदीत नेताहरूको वारेमा गरिएका चर्चाको माथी उल्लेखित कुराहरू एक सानो दृष्टान्त मात्र हुन । मधेसी नेताहरूको यही ढंग, ढर्रा र सताको तिलस्मीपनबाट आज अजंगका जटील समस्याहरूको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिइदैछ । के यो संभव छ ? कुनै समय श्रीलंकाका तमिल नेता अमृतालिंगममा हावी भएको दोषिचरित्र यी मधेसी नेताहरूमा जलपझै जडिएको छ । यो सत्ता-सनातनबाट मुक्तीको मार्ग खोज्नु आवश्यक छ ।

०००   ०००

न्याय, न्यायपालिका र मधेसी समुदाय/Justice,Judiciary and Madhesi Community of Nepal.

न्याय, न्यायपालिका र मधेसी समुदाय

 

*कुनैपनि कानूनी प्रणाली त्यहांको राजनीतिक प्रणालीको एक भाग हो । यसका अस्तित्व र पहिचान दुवै नै त्यस देशको राजनीतिक प्रणालीसंगै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि होला राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ ।*

न्यायका सम्बन्धमा धेरै सिद्धान्त र परिभाषाहरू भएपनि एउटा सर्वस्वीकार्य तथ्य के हो भने न्याय सम्पादन गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पदर्छ । भनिएको छ कि, कानून साधन मात्र हो, साध्य होइन । कानूनरूपी साधनको साध्य त न्याय हो । तर, कानून नै अन्यायपूर्ण भएमा के हुने त ? लर्ड डेनिंगले भनेका छन्–कानूनी शासनका दुइटा पाटाहरू छन् एउटा त यसले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा रोक लगाउंछ भने अर्को शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएको खण्डमा कानुनबाट उपचार प्रदान गर्दछ । विविधतापूर्ण नेपाली समाज जहां राज्यका हरेक संरचनाहरूमा, न्यायपालिकामा पनि एकै जाति र समुदायको वर्चस्व छ, त्यहां अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूमा न्याय नपाउने खतरा सँधै विद्यमान रहन्छ ।

यहां जोन रावल्सको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्न जरुरी छ, जसले सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई सम्वोधन गर्न न्यायका दुर्इ सिद्धान्तहरू सुझाएका छन् । पहिलो, सबै खालका अवसर सबैकालागि समान रूपले उपलब्ध हुनुपदर्छ । अर्को विशेष खालका सुविधा र अवसर सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूले अधिकतम पाउनु पर्दछ । नेपालको न्यायपालिका न्यायप्रशासनको लागी जिम्मेवार छ । तर यो कुरा महत्वपूर्ण छ कि                सर्वोच्च अदालत स्वयंले स्वीकार गरेको छ कि नेपालको न्याय प्रणाली सुस्त, झन्झटिलो र महंगो छ । यसकारण अदालत जनआस्था बढाउन असफल रहेको छ र आम मानिसकोलागी न्यायमा सहज पहुंच हुन सकेको छैन । जनताले अदालतको भौतिक संरचनामा भएको परिवर्तनबाट मात्र परिवर्तनको अनुभुति गर्न सक्दैन र मुद्दा दर्ता गर्ने प्रकृयादेखि न्याय निरूपणसम्मको अवस्थामा अदालत जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ ।

वि.स.२०४७ को संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई न्याय सम्पादनका लागी केही असाधारण अधिकार दिएर पनि होला, त्यस पश्चात्त सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेका निवेदनहरूको आधारमा सर्वोच्च अदालतले थुप्रै बिषयहरूमा हस्तक्षेप गरिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनः आफ्नो सक्रियता सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेका रिटहरू मार्फत व्यक्त गर्न थालेको छ । चाहे त्यो नेपाली सेनामा मधेसी युवाको प्रवेशको सन्दर्भमा गरेको अन्तिरिम आदेश वा संविधान सभाको म्याद बढाउन नमिल्ने विषयमा लगाएको रोक, कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा लगाइने रोकदेखि लिएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने आदेश, लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमा सर्वोच्चको हस्तक्षेपकारी भुमिका देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका यस्ता फैसला वा आदेशहरूका निर्णयाधारहरूमा एकरूपता भने देखिदैन । कतै न्यायीक सक्रियताको सीमाहरू पनि खोज्ने वेला पो भएको हो कि ? किनभने न्यायीक सक्रियताको उद्भव सार्वजनिक सरोकारको मुद्दासंगै जोडिन्छ जसको शुरुवातनै गरीव, निमुखा र विभेदमा पारिएका व्यक्ति वा समुदायहरूको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नलाई भएको हो ।

जोसेफ राजले के भनेका छन्, कुनैपनि कानूनी प्रणाली त्यहांको राजनीतिक प्रणालीको एक भाग हो । यसका अस्तित्व र पहिचान दुवै नै त्यस देशको राजनीतिक प्रणालीसंगै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि होला राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ । अन्य कुनै सरकारी निकायजस्तै न्यायिक क्षेत्रमा पनि मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व धेरै कम मात्रामा देखिन्छ । न्यायाधीशहरू पनि समाजकै एक अंग हुने हुनाले तिनीहरूको पनि आ-आफनै विचारधारा हुन्छन र ति विचारहरूले दिने निर्णयहरूमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको  हुन्छ । तसर्थ सैद्धान्तिक तटस्थताको वावजुदपनि न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताले पनि केही खास विषयवस्तुलाई सक्रियरूपमा खास दिशा दिइराखेको हुन्छ । जात, लिङ्ग तथा समुदाय आदिले पनि व्यक्तिको विचार, अनुभव र अभिवृत्तिलाई आकार दिएको हुन्छ । कतिपय ठाउंमा कानुनको व्याख्या एउटा व्यक्तिगत विचारधारामा आधारित   हुन्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण कुरो हो कि जब राज्यका अन्य निकायहरू स्वेच्छाचारीताको प्रदर्शन गर्दछ, त्यसबेला जनताको विश्वासको अन्तिम केन्द्र सर्वोच्च अदालत हुनपुग्दछ । यता सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न प्रकारका रिटहरूको बढ्दो संख्याले पनि यस कुराको संकेत गर्दछ । तर कुनै खास वर्ग वा समुदायकाप्रति न्यायाधीशहरू पुर्वाग्रही भएको खण्डमा न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता कहां खोज्ने ? सर्वोच्च अदालतले गरेका मधेसीसंग सम्बन्धित विभिन्न फैसलाहरूमा प्रयोग भएको न्यायिक मनको सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्न उठाउन सकिन्छ, जुन फैसलाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको मधेसी समुदायलाई असर गर्छ । न्यायिक सिद्घान्तको आवश्यकता भित्र न्याय र अन्यायका बीच फरक छुटयाउन न्यायिक कारणको खोजी पनि गरिनुपर्दछ । न्यायिक कारणका सन्दर्भमा होल्म्सले एउटा साह्रै महत्वपूर्ण वाक्यांशमा भनेका छन्, “कानुन जीवन्त हुनलाई यसको अनुभुति हुनुपर्छ न कि तर्क । यस लेखको उद्देश्य कतैपनि कुनै किसिमको आक्षेप लगाउनु होईन, अपितु सर्वोच्च अदालतप्रतिका जनविश्वासको सन्दर्भमा मधेसी समुदायको नजरबाट सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाहरूको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्नु हो । डरलाग्दो के छ भने, मधेसी जनताको आशंका सर्वोच्च अदालतप्रति यस्तो बढी सक्यो कि एकजना मधेसी नेताको विरुद्घ (जयप्रकाश गुप्ता) लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दाका फैसलालाई मधेसी समुदायको विरुद्ध षडयन्त्र भनी विश्लेषण गर्न थालियो । तथापि यस लेखको आशय कतैपनि कुनै किसिमले राजनीतिक विश्लेषण गर्नु रहेको छैन, बरु सर्वोच्च अदालतका केही खास फैसलाका आधारमा सर्वोच्च अदालतप्रति मधेसी समुदायको जनविश्वासमा कमी आउनुका कारणहरूको खोजी गर्नु हो । हुन त यो भन्नु गलत हुनेछ कि नेपालमा अदालतले मधेसीहरूमाझ विश्वास गुमाइसकेको छ किनकी मधेसी बाहुल्य जिल्लाहरूमा मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । तर प्रश्न के छ भने जब जब मधेसीलाई एउटा सम्मानित नागरिकको दर्जा पाउने प्रश्न गांसिएका मुद्दाहरू उठेका छन्, यस्तो सवालमा नेपालको अदालतले मद्दत गर्न सकेको छैन । नेपालीहरूका माझ विश्लेषण गरिन्छ कि, कानूनी प्रावधानमा मधेसी सामुदायकाप्रति कुनै भेदभाव गरिएको छैन । यसो हो भनें किन मधेसी सामुदाय एउटा विभेद पिडीत सामुदायको रूपमा देखिन पुग्यो त ? र नेपालको आन्तरिम संविधानले तिनीहरूको लागी विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने छुट किन दियो त ? अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३ ले तोकेको छ कि सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनैपनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, उत्पत्ति, भाव वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने   छैन् । तथापि कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति या संस्था नै पक्षपातपूर्ण भयो भने तिनीहरूले बनेका कानूनलाई आफ्नो हिसाबले नै व्याख्या गर्ने गर्छन । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने तटस्थता र वस्तुवादीताको भाषाले ति व्यक्तिहरू जसले यसको निर्माणमा सहभागी हुने मौका पाउदैन तिनीहरूको आवाजलाई चुप लगाइदिन्छ । किनकी यस्ता तर्क गर्ने प्रणाली भित्र इतिहास र अनुभवहरूको वहुलतालाई स्वीकार गर्नमा एक प्रकारको दूरी र अप्रासंगिकता रहन्छ । जसले ऐतिहासिक घटनाक्रम, राजनीतिक परिवर्तन र कानूनी परिवर्तनहरूको बीचमा संवाद गर्न मद्दत गर्दछ । तर यस्ता कुराहरू ऐतिहासिक र सामाजिक संभावनाहरूको रूपमा विरलै चर्चा गरिने गरिन्छन ।

यिनै कारणहरूले विभेदमा पारिएका समुदायले तिनीहरूलाई न्याय दिने पनि कुनै निकाय छ भन्नेकुरा विश्वास गर्न सक्दैनन् । तल चर्चा गरिएका केही फैसलाहरूमा मधेसी समुदायले आफुहरूलाई न्यायनिरूपणका माध्मबाटै विभेदमा पारिएको अनुभव गर्नसक्ने प्रष्ट आधारहरूको चर्चा गरिएको छ ।

*राष्ट्रियता र नागरिकता

मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घेषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ भनेको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई राष्ट्रियताबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन नत, राष्ट्रियताको हक नकार्न मिल्छ । मधेसी समुदायका एक ठुलो हिस्साले धेरै लामो समयदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन संर्घष गर्नु परेको देखिन्छ । जसको अभावमा नेपालको नागरिकको रूपमा कुनैपनि कानूनी हकको उपभोग गर्न पाइदैन् । वि.स. २०४७ सालमा, ३४०९० नागरिकताको प्रममाणपत्र वितरण गरिएको   थियो । यो वितरण कार्य तत्कालीन सरकारले गठन गरेको नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मुल्याँकन समिति अन्तरगत पठाइएका नागरिकता वितरण टोलीले गरेको थियो । बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रि परिषद्को रीट नं. २९८० । ५४० को फैसला अन्तरगत उक्त वितरित नागरिकता प्रमाणपत्रहरू बदर गरिएको थियो । किनभने सो प्रमाणपत्र असंवैधानिक ठहर गरिएको थियो । स्मरणीय के छ भने, सर्वोच्च अदालतले प्रमाणपत्र पाउनेलाई गैरकानूनी नागरिक भन्न सकेको अवस्था छैन तर वितरण प्रक्रियालाई गैरकानूनी भनी फैसला गरेको छ । नेपाल सरकारले धेरै अगाडि नै गठन गरेको आयोगले नेपालमा ३४ लाखको हाराहारीमा नागरिकताविहीन नेपालीहरू रहेको भनेको थियो । तर, जुन सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कानूनको निर्माण गर्ने भनि विभीन्न निर्णयहरूमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ तिनै अदालतले यस मुद्दामा ती नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता दिन दिलाउन भने कुनै किसिमको आदेश गरेको भने देखिदैन । यो फैसलाले नागरिकता बिनाको दयनीय अवस्था पिडितहरूले थप एक दशक सम्म भोग्नु पर्यो । जसमध्ये अधिकाँश मधेसी समुदायका थिए र कतिपयले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्राप्ति मधेश आन्दोलन पछि मात्र गर्न पाए ।

यी त पुरानो कुराहरू हुन भनेर तर्क गर्न सकिएला र अब स्थिति फेरिएको छ भन्न पनि सकिएला । तर गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रको आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिनमा रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्ने हो भने आम नागरिकले हाल भएका परिवर्तनहरू अझै अनुभव गर्न पाएका  छैनन् । गृह मन्त्रालयको परिपत्रको वैधानिकता निश्चित पनि कानूनी प्रश्नको घेरामा छ, तर ति हजारौ युवाहरू जसका वुवाआमाले अंगीकृत नागरिकता पाएका छन उनीहरू आफु नागरिकताविहीन हुनुपर्दाको पीडा के नेपालको सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ला ?

*भाषा

व्यक्तिको पहिचान र मान्यताको महत्वपूर्ण माध्यम भाषा पनि हो । वि.स. २०४७ सालको संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो भनि स्वीकार गरेको थियो जुन अन्तरिम संविधानले पनि स्वीकारेकै छ । धनुषा जिल्ला विकास समिति, राजविराज नगरपालिका र काठमाण्डौं नगरपालिकाले मैथिली र नेवारी भाषालाई पनि ती क्षेत्रभित्र दैनिक काकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधानले नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएकोले सो घोषणालाई असंवैधानिक ठहर गरयो । (लाल बहादुर थापा समेत विरुद्ध धनुषा जिल्ला विकास समिति समेत रीट नं २९३१) नेपालको सन्दर्भमा कसरी एक भाषा एक भेष को नीति ल्याई अन्य भाषाभाषीहरूलाई दबाउने प्रयत्न गरियो भन्ने सन्दर्भमा धेरै विश्लेषणहरू भएको छ । र यस सन्दर्भमा यो चर्चा गरिनै पर्छ कि नेपालका भाषीक आन्दोनमा सक्रिय विभिन्न व्यक्ति र समुदायले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयको मितिलाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्ने गर्छन ।

*पोशाक

सुनिल रंजन सिंह विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय (रीट नं. ८३४५ ०६८०) मा नेपाल सरकारले दौरा सुरुवाल र टोपीलाई राष्टिय पोशाक भनि मान्यता दिएको निर्णयलार्इ सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिए । तर सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको यो निर्णयलार्इ वदर नगरी मान्यता दिनपुग्यो । यस्तो फैसला विरुद्ध नेपालमा ब्राम्हण, क्षेत्री बाहेक अरुतिरबाट यति ठुलो विरोध भयो कि आखिरमा सरकारले आफ्ना यो निर्णयबदलिन बाध्य हुनपरयो । यस देशमा समावेशीको सबै प्रावधान संविधानले स्वीकार गरेको छ तर सरकारको यस्तो एक पक्षीय निर्णयलाई अदालतले मान्यता दिएको पाइन्छ । यो एउटा संयोगमात्र त होईन होला कि, यस निर्णयमा सरिक एकमात्र मधेसी समुदायका न्यायाधीशले भने आफ्नो फरक मत राखेका थिए । यस सन्दर्भमा के यो विचारणीय छैन कि नेपालको न्यायपालिका जहाँ नेपालको एकतिहाई भन्दाबढी जनसंख्या भएको मधेसी समुदायबाट ६ प्रतिशत भन्दापनि कम प्रतिनिधित्व   छ,–त्यस निकाय उपर त्यस समुदायको जनविश्वास कसरी कायम रहनसक्ला ?

*समावेशीता

न्यायालयमाथि जनविश्वास बढाउन अदालतले ती सीमान्तिकृत समुदायको न्यायमा पहुँचका लागी रहेका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर सर्वोच्च अदालतले जब कानून र संस्थाहरूको स्वच्छतालाई ध्यान नदिइकन जस्तै भएपनि तिनै कानूनलाई टेकेर निर्णय दिने गर्छ, त्यसबाट निस्किने परिणाम न्याय नभई अन्याय हुनपुग्दछ । राधिका गिरी विरुद्ध नरेन्द्र प्रसाद चौधरी (रीट नं.०६६-५५७०) को मुद्दामा एकजना पहाडी मूलका व्यक्तिले सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशका आधारमा आफु मधेसी भएको दावी गरी लोकसेवा आयोगको परिक्षामा मधेसीलाई आरक्षीत कोटाभित्र निवेदन दर्ता गराउनपुगे । ती उम्मेदवार राधिका गिरी मधेसी नभएको भनी उजुरी परेपछि लोकसेवा आयोगले अनुसन्धान गरी ती उमेदवार मधेसी मूलकी होइन् भनी ठहर गरेको थियो । तिनले फेरी लोकसेवा आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिईन र सर्वोच्च अदालतले मधेसी प्रमाणित गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको र प्र.जि.अ. ले एकचोटी मधेसी हो भनी प्रमाणित गरिसकेको हुदां त्यसलाई लोकसेवा आयोगले वदर गर्न नमिल्ने भनि निज राधिका गिरीलाई मधेसी कोटाभित्र परीक्षा दिनसक्ने तुल्याइदियो । यस मुद्दामा हेर्नुपर्ने पक्ष के पनि छ भने लोकसेवा आयोगलाई सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज राधिका गिरी मधेसी नभएको भनि स्पष्ट पारेको छ र पहिले लिएको सिफारिश लोकसेवा आयोगको प्रयोजनको लागी नभएको पनि भनेको छ । यति हुदांहुदै सर्वोच्च अदालतले तिनलाई मधेसी कोटाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मान्यता दिनुको पछाडि कस्तो न्यायिक मनको प्रयोग भएको हो प्रश्न चिन्ह त्यहाँ छ । यसै फैसलामा यस्तो आरक्षणका विशेष व्यवस्थाका लाभहरू सम्बन्धित लक्षित समुहसम्म पुग्नुपर्छ भनि अदालतले भनेको छ तर ती प्रजिअले गैरकानूनी रूपमा सिफारिश गरेको भए ती सिफारिश बदर मात्र नगरी सम्बन्धित सिफारिशकर्तालाई समेत कारवाहिको घेरामा ल्याइनुपर्ने अवस्थामा सो नगरी उल्टो सिफारिशलाई नै मान्यता दिएको छ । यसबाट मधेसीले न्यायको वारेमा के अनुभुति गर्ने या अन्याय सहनु नै उनीहरूको भाग्य हो कि ?

उपसंहार

यहां व्यक्त भएको कुराहरूबाट यस निष्कर्षमा पुग्न धेरै गाह्रो छ कि अदालतबाट मधेसी समुदायका प्रति नियोजित रूपमा भेदभाव हुन्छ कि, उल्लेखित मुद्दाहरू अपवादका मात्र हुन् । तर उल्लेखित मुद्दाहरू अपवाद स्वरूपकै भएपनि मधेसी समुदायलाई अदालतप्रति विश्वासमा कमी ल्याउन भने पर्याप्त आधारहरू दिन्छ । अदालतभित्रै पनि समावेशीकरणले यस्ता अविश्वास कम गर्न मद्दत पुरयाउनेछ र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान, लेखन, बहस र छलफलले समस्याको वास्तविक पहिचान र निदान पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ ।**

*(उपयुर्क्त आलेख तराइ मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलाइन्स) ले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘न्यायको खोजीमा’ बाट खिंचिएको हो । यसले संछेपमा मधेसको सवालमा नेपाली राज्यसताको अभिन्न अंग न्यायालयको दृष्टीकोणलार्इ तथ्यपरक रूपमा प्रष्ट गर्दछ ।)

****

Image

Advertisements